प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालबाट बङ्गलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता संविधान र सन्धि ऐनअनुसार छ, छैन भन्नेबारेमा बृहत् व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दै फागुन २९ देखि निरन्तर सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको छ।
सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) झिकाउन आदेश दिएको छ।
सरकारले भारतसँग गरेको ‘दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता’ मा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण सोधेको छ।
नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको अवसर सिर्जना गर्दै विद्युत् निर्यातका लागि भारतीय बजार सुनिश्चित गर्ने भएको छ।
उच्च स्रोतका अनुसार भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवाल र नेपालका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलबीच भोलि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा तथा त्रिभुवन विमानस्थल सुन तस्करी प्रकरणसँग जोडेर भने– देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरबाही गरेन।
नेपालमा विद्युत् व्यापारका लागि झन्डै आधा दर्जन कम्पनी स्थापना भइसकेका छन् तर विद्युत् व्यापारका लागि खुलेका कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशी मुलुकमा व्यापार गर्न भने पाइरहेका छैनन् ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकले निजीक्षेत्र आन्तरिक र बाह्य रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न योग्य भएकाले तत्कालै निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने अनुमति दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बैठकले विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्युत् ऐनको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने अनुमति दिएको छ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार (लङटर्म पिपिए) का लागि सम्झौता भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समझदारीलाई सुपरहिट बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय लिएको बताएका छन्।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ। नेपालमा व्यवसायी र भारतीय व्यवसायीबीचमा साझा सहमति बनाएर विद्युत् व्यापारको मार्ग प्रशस्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दैनिक तीन सय ६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ।
ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषालले विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने कार्यविधि तयार भइसकेको बताएकी छन्।
मन्त्री भुसालका अनुसार अब ग्राहकले मागेअनुसार नै सहज रूपमा विद्युत् पाउनेछन्। १०० केभिएसम्म विद्युत् सबैलाई तथा सामुदायिक डेरी, चिस्यान केन्द्र, खानेपानी र सिँचाइ क्षेत्रलाई २०० केभिएसम्म विद्युत् प्राधिकरणकै ट्रान्सफर्मरबाट उपलब्ध हुनेछ। घरभाडामा बस्नेले पनि छुट्टै मिटर लिई ग्राहक बन्न सक्ने र अपार्टमेन्ट तथा कोलनीमा बस्नेले समेत छुट्टै मिटर लिएर ग्राहक बन्न सक्नेछन्।
