नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको अवसर सिर्जना गर्दै विद्युत् निर्यातका लागि भारतीय बजार सुनिश्चित गर्ने भएको छ।

नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएसँगै नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने मात्र नभई वैदेशिक लगानीसमेत भित्र्याउने वातावरण बनेको छ।

दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतापत्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतका ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवालले बिहीबार काठमाडौंमा हस्ताक्षर गरेका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सिग्देलले विद्युत् व्यापार सम्झौता नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ‘ब्रेक थ्रु’ भएको दाबी गरे।

‘दुई मुलुकबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताले ऊर्जा क्षेत्रमा कायापलट हुने आशा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यो सम्झौताले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउन र विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि सहयोग पुग्नेछ।’  

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पूर्वउपाध्यक्ष तथा जलविद्युत्विद् कुमार पाण्डेले नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौताले नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारतमा निर्यात गर्न मार्गप्रशस्त गरेको बताए।

‘नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताले पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो सम्झौताले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने वातावरण तय गरेको छ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो सम्झौताले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दिए। ‘यो सम्झौताले नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने सुनिश्चतता कायम गरेको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा बजार सुनिश्चित नहुँदा लगानीको वातावरण सिर्जना हुन सकेको थिएन।  

दुई मुलुकबीच भएको सम्झौताले पनि थप आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्र्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने छ।’ घिसिङले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न कम्तीमा पनि नेपालमा २०-२५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने बताए।  

‘हामीले अहिलेसम्म १० हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीमा विभिन्न खालका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यसले पनि भारतमा बिजुली निर्यात गर्न थप सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं।’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले भारतमा अल्पकालीन र मध्यकालीन रूपमा विद्युत् निर्यात गर्दै आइरहे पनि यो सम्झौतापछि भने दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् निर्यात गर्ने ढोका खुलेको बताए।

‘हामीले अल्पकालीन र मध्यकालीन विद्युत् निर्यात गर्ने काम त सुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न जलविद्युत् आयोजनासँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

यो काम पनि बिस्तारै अघि बढ्नेछ।’ उनले १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न पाँचवटा प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने बताए। ‘हामीले भारतमा बिजुली निर्यात गन पहिला उत्पादन बढाउनुुप¥यो। सँगसँगै प्रसारण लाइन पनि निर्माण गरेर अघि बढ्न जरुरी छ।’ नेपाल–भारत सिमानामा रहेका तीनवटा प्रसारण लाइनको बिहीबार उद्घाटन गरिएको छ।

यसरी उद्घाटन गरिएकामा १३२ केभीको रक्सौल–परवानीपुर, कुशाहा–कटैया र नुरनौतुना–मनैया प्रसारण लाइन छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एनटिपिसीबीच नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ।

नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण लाइन

नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न पर्याप्त मात्रामा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन छैनन्। अहिले ३३ केभीदेखि ४०० केभी क्षमताका साना-ठुला गरी ११ वटा मात्रै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन छन्। जसमध्ये सबैभन्दा ठुलो क्षमताको प्रसारण लाइन ढल्केबर-मुजफ्फरपुर हो। ४०० केभी क्षमताको यो प्रसारण लाइनको अन्तरदेशीय विद्युत् आदानप्रदान गर्ने क्षमता एक हजार मेगावाट भए पनि अहिलेसम्म ८ सय मेगावाट मात्रै आदानप्रदान गर्ने अनुमति प्राप्त छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कटैया–राजविराज ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट ८ मेगावाट बिजुली दुवै मुलुकमा आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। सुरसन्द जलेश्वर ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट १२ मेगावाट, जयनगर सिरहा ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट ७ मेगावाट, रक्सौल-वीरगन्ज ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट १२ मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिन्छ।  

त्यस्तै नेपालगन्ज–नानपारा युपी ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि छ। कटैया–कुशाहा १३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट, कटैया-कुशाहा- २ को १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट थप ८० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिन्छ।

रक्सौल-परवानीपुर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट र रामनगर-गण्डक १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट ४० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिन्छ। टनकपुर-महेन्द्रनगर १३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट पनि ७५ मेगावाट बिजुली दुवै देशमा आदानप्रदान गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: २० पुस २०८० ०१:२१ शुक्रबार