निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी दिँदै जान्छौंः पूर्वाधारमन्त्री महासेठ
उपप्रधान एवं भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी दिँदै जाने बताएका छन् ।
उपप्रधान एवं भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी दिँदै जाने बताएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले विद्यार्थी बोक्ने सवारी साधनको गति निर्धारणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।
नक्कली लाइसेन्स वितरण प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान थालेको छ।
नेपाल भित्रिने भारतीय मालवाहक सवारी साधनले नेपाली ढुवानीका साधन विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको यातायात व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्।
पछिल्लो समय नेपाली अटो बजारमा विद्युतीय सवारी (इभी) भित्रिरहेका छन्। स्वदेशमै विद्युत्को खपत बढाउने र वातावरण प्रदूषणरहित बनाउन सरकारले पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा जोड दिँदै आएको छ।
नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले गठन गरेको छानबिन प्रतिवेदनले कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका एकजना प्राविधिक कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा काज सरुवा गरिएको छ।
महालक्ष्मी विकास बैंकले महिला उद्यमीहरूलाई सार्वजानिक यातायातको क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको माध्यमबाट महिला सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ अभियान सुरु गरेको छ।
डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा अवधि सकिएपछि पनि एक दर्जन कर्मचारीहरूको गुपचुप तरिकाले सरुवा गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको प्रत्यक्ष दबाबमा सरुवा भएको स्रोतले बताएको छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले महासंघ कुनैपनि यातायातको सिण्डिकेटको पक्षमा नरहेको बताएका छन्।
गृहमन्त्रीको हातबाट प्राप्त हुने ताजा–ताजा लड्डु लोकतन्त्रको अपूर्व उपलब्धि हो। अब लोकतन्त्रको नयाँ गीत पनि लेखिनुपर्छ–चौतारीमा गृहमन्त्री भेटियो...!
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आजदेखि ‘ट्राफिक सचेतना विशेष अभियान २०८१’ सुरु गरेको छ।
साझा यातायातले काठमाडौंमा उपत्यकाभित्र पहिलोपटक ४० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको छ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले जर्मन सरकारको स्वामित्वमा रहेको जिआइजेडसगँ सहकार्य गरी नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ।
सर्वसाधारणले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको यातायात व्यवस्था विभागले मागभन्दा बढी लाखौं नम्बर प्लेट खरिद गरी थन्काएको पाइएको छ।
यातायात व्यवसायीलाई संघ संस्थालाई कम्पनीमा लैजाने सरकारको चार वर्ष अघिको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ।
