222-480x320.jpg)
मतपेटिका संकलन र भण्डारणबारे छलफल
शनिबार भइरहेको इलाम क्षेत्र २ को उपनिर्वाचनमा मतदान, मतपेटिका संकलन र भण्डारण गर्ने प्रक्रियाबारे विभिन्न निर्णय गरिएको छ।
शनिबार भइरहेको इलाम क्षेत्र २ को उपनिर्वाचनमा मतदान, मतपेटिका संकलन र भण्डारण गर्ने प्रक्रियाबारे विभिन्न निर्णय गरिएको छ।
नेपालले वेस्ट इण्डिज विरूद्धको खेलमा पहिले बलिङ गर्ने भएको छ।
लुम्बिनी सरकारबाट केही दिनअघि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जनता समाजवादी पार्टीलाई फकाउने प्रयास भइरहेको छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्ने निर्णय गरेको छ।
कोसी प्रदेशसभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बिहीबार प्रदेशसभामा पेस गरेको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो।
नेपाली कांग्रेसले आज दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका विवादास्पद निर्णयहरू खारेज गरेका छन्।
प्रायः नयाँ मन्त्रीहरू आउँदा तिनीहरू सुरुमा निकै ‘गरम’ हुन्छन्। त्यसको केही समयपछि मुलुकको अवस्थाले तिनलाई ‘नरम’ बनाउँछ। समय बित्दै जाँदा देश यस्तै गरी चल्छ भन्ने लाग्छ र ती व्यवहारमा आफूलाई ‘बेसरम’ बनाउनतिर लाग्छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ नयाँ मन्त्रीले आफ्ना पूर्ववर्तीका पालामा भएका विवादास्पद निर्णय उल्टाउने तयारी गरेका छन्।
उच्च अदालत पाटनले फेरि काठमाडौं महानगरपालिकाको अर्को निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
सीमा क्षेत्रबाट भित्रिने सयभन्दा माथिका सामानमा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा स्वदेशी व्यापारी ठूलो मारमा परेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले संविधानसभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको समावेशी संविधानको रक्षा गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सरकारले गरेका कतिपय नीतिगत निर्णय कानुनभन्दा माथि हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा नेताहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्।
मेयरको हैसियतमा गरेका केही निर्णय कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाएपछि एकपटक बालेनले त्यस्ता आदेश नमान्ने सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका थिए। अदालतविरुद्ध बोलेपछि बालेनले अवहेलनाको मुद्दासमेत खेप्नुपरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् बक्यौता सम्बन्धित विवादमा तीनदिनभित्रै आवश्यक निर्णय लिने भएका छन्।
