कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना खारेजीको माग गर्दै एमालेका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य सुधीरकुमार पौडेलले गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन। संघीय सरकारले एकतर्फी रुपमा आयोजना बनाउन खोजेको पौडेलको भनाई छ।
कालीगण्डकीको उपयोग तरिका र अहिलेसम्मको अवस्था अध्ययन गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै कार्यदल बनाएको छ । कार्यदललाई तीनमहिना समय दिइएको छ । कालीगण्डकी नदीको बहुउपयोगीता र सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्नका लागि बनेको यो कार्यदलले कालीगण्डकीबाट गण्डकी प्रदेशले कसरी फाइदा लिन सक्छ भनेर अध्ययन गर्नेछ ।
संघीय सरकारले अगाडी बढाएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको चर्को विरोध सुरु भएको छ। बुटवलमा आयोजनाको अध्ययन कार्यालय स्थापना भए पछि पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने दश स्थानीय तहहरुले विरोध गरेका हुन्।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन प्रकृति, संस्कृति र पर्यटनविरुद्ध भएकाले यसविरुद्ध गण्डकी प्रदेश रहेको प्रष्ट्याए। कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेका बेला समेत आफूले यसबारेमा आवाज उठाएको उनले बताए।
जसले बढी कालीगण्डकी नदीको संरक्षण गर्नुपर्ने हो, उसैले दुरुपयोग गरिरहेको छ । कालीगण्डकी नदीको संरक्षण नहुँदा यसलाई फरक प्रयोजनमा उपयोग गर्न खोजिएको हो ।
हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार कलिको ५ हजार वर्ष पछाडि विश्वका सबै तीर्थस्थलका देवीदेवता कालिगण्डकीको शालिग्राममा बास बस्ने भएकोले यसको धार्मिक महत्व छ । त्यस्तै विश्वको एकमात्र शालिग्राम पाइने नदी पनि कालिगण्डकी भएकोले यसलाई नोक्सान गर्नु हुँदैन । कालीगण्डकी नदीको पानीले दायाँबायाँका क्षेत्रमा सिंचित गरेको हुनाले डाइभर्ट हुँदा त्यो क्षेत्र सुख्खा हुनेछ ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला हुँदै बगिरहेको कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा खसाल्ने उद्देश्य सहित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सुरु गर्न थालेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले असन्तुष्टी जनाएको छ ।
-480x320.jpg)
