बागमती प्रदेशसभाको बैठक : प्रतिपक्ष दलद्वारा बजेटमाथि संशोधन गर्न माग
बागमती प्रदेशसभाको आज साँझ बसेको बैठकमा प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आव २०८०/८१ बजेट संशोधनको माग गरेको छ।
बागमती प्रदेशसभाको आज साँझ बसेको बैठकमा प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आव २०८०/८१ बजेट संशोधनको माग गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफल सकिएको छ। जेष्ठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटमाथि आज अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ।
राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको सामान्य छलफल सम्पन्न भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि बस्दैछ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान ११ बजे बैठक बस्ने भएको हो ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले सरकारद्वारा प्रस्तत २०८०/८१ को बजेटमाथि भोलि (मंगलबार) अन्तरक्रिया गर्ने भएको छ।टेकुस्थित मसला कटेज रेष्टुरेन्ट एण्ड ब्याङ्क्वेटमा दिउँसो ४ बजेदेखि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सुरु हुने छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्ने भएको छ। संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा सरकारले अगाामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल सुरू गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
सरकारले संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि आइतबारबाट छलफल प्रारम्भ हुने भएको छ। तीन दिनसम्म हुने गरी तय गरिएको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले र सत्तारूढ दलकै सांसदले बजेटका कतिपय प्रावधानमा विरोधी धारणा राख्ने तयारी गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा आसन्न आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण भइरहँदा एउटा बैंकको शाखा उद्घाटन कार्यक्रमका मन्त्रीहरूको लावालस्कर लागेको पाइएको छ।
संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (प्रि–बजेट) माथि भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ आज अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दिने भएका छन्।
एमालेको अवरोधले गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै अवरोध गर्न खोजेपछि बजेटमाथि छलफल गर्न बसेको बैठक नै अवरुद्ध भएको हो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले दलका नेता–कार्यकर्तालाई १० करोड रूपैयाँसम्मका सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का दिन सक्ने गरी कार्यक्रम ल्याएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट लागु हुन अब १० दिन बाँकी छ । तर गण्डकी प्रदेशमा बजेट पास हुनु त परको कुरा, बजेट माथि छलफलको समेत सुरसार छैन ।
संसद् अभावमा अल्पमतको सरकारलाई काम चलाउ भन्दा भिन्न बजेट ल्याउने अधिकार छैन।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमाथि आजदेखि सुरु हुने मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको विभागीय मन्त्रीहरुले जवाफ दिनेछन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएकोे बजेटमाथि सत्ता पक्षबाट नै आलोचना भएको छ। प्रदेशसभाको विहीबारको बैठकमा सत्तापक्षका सांसद्हरुले बजेटमाथि आलोचना गरेका छन्।
