द्वन्द्वपीडित भन्छन्– न्याय नपाइ पुस्तान्तरण भए अर्काे द्वन्द्वको खतरा
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले नेता र राजनीतिक दलहरूले देशको राजनीतिक परिवर्तन उपलब्धि भएको रटान लगाइरहेपनि आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन्।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले नेता र राजनीतिक दलहरूले देशको राजनीतिक परिवर्तन उपलब्धि भएको रटान लगाइरहेपनि आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन्।
विधेयकमा नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू एवं नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरू, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मापदण्डहरू पालना नगरी थुपै त्रुटि रहेको भन्दै मानवअधिकारसम्बन्धी ३२ वटा संस्थाले तिनलाई सच्याउन माग गरेका छन्।
यस परामर्शबाट आएका सुझावमा पीडित पक्षलाई संलग्न गराई मस्यौदा तयार गर्नुपर्नेे पीडित पक्षको माग थियो।
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले संक्रमणकालीन न्यायप्रति सरकार जवाफदेही बन्न तत्काल ऐन संशोधन गरी विश्वसनीय आयोग प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन्।
