उपभोक्ताकै उपभोग
नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक उपभोक्ताको हक प्रत्याभूत गरेको छ तर नागरिकले उक्त अधिकार कार्यान्वयनको अनूभूति गर्न सकेका छैनन्।
नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक उपभोक्ताको हक प्रत्याभूत गरेको छ तर नागरिकले उक्त अधिकार कार्यान्वयनको अनूभूति गर्न सकेका छैनन्।
संविधान र कानुनमा उपभोक्ता अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था भए पनि विभिन्न बाहनामा अत्यावश्यक वस्तुमास मेत उपभोक्ता ठगिने गरेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
स्थानीय तहहरुले नेपालको संविधान, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०५५ ले दिएको मासु बजार व्यवस्थापनको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने दायित्वलाई प्राथमिकतामा नराखेको धेरैको गुनासो छ।
देशमा राजनीतिक अस्थिरता र संकटकाल अन्त्य भए पनि उपभोक्ता अधिकार पनि कुण्ठित हुनबाट कम भएको छैन। कुनै बहानामा फाइदा उठाउँदै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुका कृत्रिम अभाव र बढी मूल्य लिने प्रवृत्तिमा कमी भएको छैन।
विभागले सात भन्सार कार्यालय नजिकै परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयहरूमा मार्फत परीक्षण सुरु गरिएको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता ज्योती बानियाँले व्यावसायीहरु उपभोक्ता अधिकारप्रति संवेदनशिल नभएको बताएका छन्।
