पेट्रोलियम पाइपलाइन अनुदानमा भारतको आनाकानी
दुईवटा पेट्रोलियम पाइनलाइन र इन्धन भण्डारणस्थल निर्माण गरिदिने सम्झौताअनुसार भारतले करिब १७ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिन आनाकानी गरेको छ।
दुईवटा पेट्रोलियम पाइनलाइन र इन्धन भण्डारणस्थल निर्माण गरिदिने सम्झौताअनुसार भारतले करिब १७ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिन आनाकानी गरेको छ।
नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य सिलिन्डरमा १ सय ३० रूपैयाँ घटाएको छ। आयल निगम पूर्ण स्वचालित मूल्य प्रणालीमा गएसँगै ग्यासको मूल्य घटेको हो।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न भारतको सिलुगढीदेखि झापासम्म र बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, झापामा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल (भण्डारण स्थल) निर्माण गर्न सघाउने भएको हो।
नेपाल आयल निगमका अनुसार आइतबार आईओसीबाट मट्टितेलबाहेकका इन्धनको नयाँ मूल्य पठाएको हो।
पेट्रोलियम पदार्थमा करको सीमा तोक्नुपर्छ। इन्धनको करमा क्याप लगाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकारको क्षमता अनुसार उपभोक्तालाई राहत दिने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ। पुरुषोत्तम ओझा पूर्ववाणिज्य सचिव
निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट १ अर्ब ८० करोड लिएर जनवरी महिनाको दोस्रो किस्ताबापतको रकम आइओसीलाई भुक्तानी गरेको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए। निगमले सोमबार आइओसीलाई १३ अर्ब २० करोड पठाएको छ।
निगम सञ्चालक समितिले चालु आवका लागि सात अर्ब ४० करोड रूपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। त्यसमा पूर्वाधार निर्माणतर्फ पाँच अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ रहेको छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट इन्धन ल्याएर बिक्री गर्दै आएको छ।
इन्धन कारोबारबाट भन्सार शुल्क, सडक मर्मत कर, आय कर, पूर्वाधारकर, प्रदूषण शुल्क, मूल्य वृद्धि कर सहित एक वर्षको अवधिमा सरकारले ९७ अर्ब २० करोड ४१ लाख २१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
आइओसीले नेपालमा युरो–६ मापदण्डको तेल पठाउँदा लागत बढेको दाबी गर्दै लिटरमा ५६ पैसा भारु (८९ पैसा नेपाली) मूल्य बढाएर सूची पठाएको छ। यसअनुसार भुक्तानी दिने हो भने नेपालले वार्षिक सवा दुई अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ।