भूमि आयोगको भुलभुलैया
गठन आदेशका भरमा बन्ने आयोगलाई ‘राजपत्रे आयोग’ नामकरण गरिन्छ। केवल कार्यकर्ता जागिर खुवाउन बनाएको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ।
गठन आदेशका भरमा बन्ने आयोगलाई ‘राजपत्रे आयोग’ नामकरण गरिन्छ। केवल कार्यकर्ता जागिर खुवाउन बनाएको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थतन्त्र संकट वा महासंकटमा नरहेको बताएका छन्।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरि सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार लागेको बताएका छन्।
भूमि अधिकार आन्दोलन लामो समयदेखि अधिकार वञ्चित किसानहरूको पक्षमा लडिरहेको छ। यो आन्दोलन भूमि अधिकार गुमेकाहरूका लागि अधिकार प्राप्तिको लागि क्रियाशील किसानहरूकै सङ्गठित रूप हो।
पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याका विषयमा छलफल गर्न चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन सुरु भएको छ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझावपत्र बुझाएको हो।
बहुसदनात्मक अभ्यासलाई १७औँ शताब्दीमा बेलायतले प्रयोगमा ल्याएको थियो। हाउस अफ लर्ड्सलाई राजनीतिकभन्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको थलोका रूपमा विकास गर्दै गएको हो।
विरोध व्यापक हुन थालेपछि पोखरा महानगरपालिकाले वडाध्यक्षको त्यो अभियान हाललाई ‘स्थगित’ गरिदियो। माघ १५ गते घोषणा भएको अभियान माघ १७ गतेसम्म आइपुग्दा ‘कोमा’मै पुग्यो।
देशभरका सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।पूर्व महालेखा परीक्षक भानु आचार्यले सहकारीका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएर ऐन संशोधन गरी व्यवस्थापन समितिलाई थप अधिकार दिइ सक्रिय बनाउन सुझाव दिएका छन्।
आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात हुने यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबिचको सहमतिले अहिले सार्थकता पाएको हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई करिब दुई दर्जन सुझाव दिएको छ।
वारि भिमाद नगरपालिका, पारि शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको बीचमा बगेको बरखोला हिउँदमा सामान्य भएपनि बर्खामा उर्लेर बहने हुँदा तर्न सर्वसाधारणलाई जोखिम थियो।
लगानी बोर्डको ५६ औं बैठकले निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको प्रवेशमार्ग छ्यांकुजटी–दिदिङ २४ किलोमिटर सडक खण्डको समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्यकर्मीको अभाव परिपूर्ति गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका क्रममा ऐलानी जग्गाबाट विस्थापित हुनेहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
