४३ जनामाथि छानबिन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले पठायो अख्तियारलाई पत्र
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४’ ले कारबाही सिफारिस गरेकामाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाइएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४’ ले कारबाही सिफारिस गरेकामाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाइएको छ।
चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै मेडिकल शिक्षामा दोषी ठहर भएका ४२ जना कारबाहीमा पर्ने सम्भावना बढेकको छ।
चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०७४ को प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले एमबीबीएस तहको अधिकतम मूल्य ३५ लाख तोक्न सिफारिस गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (बिपिकेआईएचएस) र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच दक्ष चिकित्सक एवं स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध दुर्गा प्रसाईंले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दक्षिण एसियामा रहेको मौलिक ज्ञान प्रणालीमा स्थापित बौद्धिक सम्पदाले विश्वव्यापीरूपमा देखिएका वर्तमान समस्या समाधान गर्ने बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने बताएका छन्।
पवित्रा सुनारको निर्देशक छनोट विवादमा परेको मुद्दा उपर उच्च अदालत पाटनले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
आफूलाई माफिया भन्ने मन्त्री स्वयं ‘माफियाका नाइके’ भएको बताउँदै केसीले उनलाई तत्काल पदमुक्त गर्न मागसमेत गरेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव हुन नदिने बताएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा प्रा.डा अञ्जनीकुमार झा नियुक्त भएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा अयोगले नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्ने भए सय शड्ढयाको अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले ७३ वटा नर्सिङ कलेज उक्त मापदण्ड पुर्याउन नसकी बन्द भए।
