दातृ निकायसँग ‘विश्वासको संकट’
नेपालले वैदेशिक सहायता एकद्वार प्रणालीमार्फत लिने र यसलाई समन्वय (हारमोनाइज) गर्ने भनिए पनि वैदेशिक सहयोगबापत आउने रकमको करिब एक चौथाइ दातृ निकायले सिधै खर्च गरेको पाइएको छ।
नेपालले वैदेशिक सहायता एकद्वार प्रणालीमार्फत लिने र यसलाई समन्वय (हारमोनाइज) गर्ने भनिए पनि वैदेशिक सहयोगबापत आउने रकमको करिब एक चौथाइ दातृ निकायले सिधै खर्च गरेको पाइएको छ।
सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले ल्याएका कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने गरी ५ करोड रूपैयाँका दरले बजेट छुट्याएको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अमेरिकाको राजदूतमा नियुक्त भएका छन्।
सत्तासीन नेकपाका सांसदले सोधेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा प्रस्तावित राजदूत खतिवडाले पहिला आफू अर्थमन्त्रीका रुपमा एमसिसी संसद्बाट पास गराउने निर्णायक भूमिकामा रहेको तर अहिले भूमिका परिवर्तन भएको बताए।
सरकारले बिहीबार अमेरिका र बेलायतको राजदूतमा क्रमशः निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र निवर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई नियुक्त गर्न संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ।
अर्को कुरा, कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार प्रमुखले सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ राख्ने गरेका छन्। छिमेकी मुलुकमा पनि ठूलठूला अर्थशास्त्री प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार बसेका छन्। तर सरकार आफ्नै तरिकाले चल्छ। त्यसो हुनाले यो विश्वव्यापी रूपमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा चलेको अभ्यास नै हो। यसलाई अन्यथा रूपमा हेरिनु हुँदैन।
मन्त्रिपरिषद्ले डा. युवराज खतिवडालाई मन्त्रीसरहको सेवा–सुविधासहित प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले निवर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडालाई छाया अर्थमन्त्री बनाउन विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको स्रोतको दाबी छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइने बताएका छन् ।
