अदालत महिलामैत्री बनाउन आह्वान
ललितपुरमा दुई दिनसम्म भएको महिला न्यायाधिशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको हो।
ललितपुरमा दुई दिनसम्म भएको महिला न्यायाधिशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको हो।
अझै एकजना न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस हुन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतका लागि संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश तोकेको छ।
चुनावी घोषणापत्रमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले मुख्य गरेर समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, कृषि, रोजगारी, उद्योग र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन्। दुवै पार्टीले प्राथमिकतामा राखिएका विषयमा गरेका घोषणामा के फरक छ त?
चुनावी घोषणापत्रमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले मुख्य गरेर समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र,कृषि,रोजगारी,उद्योग र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन्। दुवै पार्टीले प्राथमिकतामा राखिएका विषयमा गरेका घोषणामा के फरक छ त ? यसको पनि तुलना गरौँ।
'हामीले अब १०/१५ वर्षमा जे अनुभव गरियो। विकासमा भएजस्तो पनि भएको छ, छैन जस्तो पनि भएको छ। त्यो स्थितिको अन्त्य अब सामान्य रुपले हुँदैन। क्रमभंग गरेरै गर्नुपर्दछ। ठूलै धक्का दिएर गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ।’
संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ। संसद्लाई पूर्ण रूपमा विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
लोकतान्त्रिक चुनावी प्रणालीमा सिद्धान्ततः जनताले राजनीतिक दलका घोषणा पत्रको अध्ययन मनन गरी आफ्नो मत मिल्ने दललाई मतदान गर्छन्। घोषणा पत्रका आधारमा मतदाताले दलको समीक्षा गर्छन्। राजनीतिमा विचार पक्ष निकै गौण बनेको नेपालको चुनावमा भने यस्तो दृश्य देख्न पाइँदैन।
आसन्न चुनाव लक्षित गरेर उम्मेदवारले तयार पारेको घोषणा पत्र (बाचा पत्र) प्रायः मिल्दाजुल्दा छन्।नगरपालिका प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवारहरूले तयार पारेका सामाजिक प्रतिबद्धता एकै किसिमका देखिने गरेको हो।
चुनावी घोषणा पत्रमा कतै उल्लेख नगरिएको काममा दैनिक खटिनु पर्दा यहाँ जनप्रतिनिधिहरु दिक्क बनेका छन् । हिजो मतदातासंग भोट माग्दा अनि वार्षिक योजना तर्जुमा गर्दा कतै उल्लेख नै नगरिएको विषयमा खर्चसहित खटिनु पर्दा उनिहरुलाई सकस भएको हो ।
चुनावी घोषणा पत्रमा कतै उल्लेख नगरिएको काममा दैनिक खटिनु पर्दा यहाँ जनप्रतिनिधिहरु दिक्क बनेका छन् । हिजो मतदातासंग भोट माग्दा अनि बार्षिक योजना तर्जुमा गर्दा कतै उल्लेख नै नगरिएको बिषयमा खर्चसहित खटिनु पर्दा उनीहरुलाई सकस भएको हो । चुनाब ताका न कोरोना थियो न त महामारी।
