स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले नेकपाले जनवादी क्रान्तिको मूलभूत कार्यभार नेपाली विशिष्टता र मौलिकतासहित पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको आधारविन्दु निर्माण गरेको बताए।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रिय सम्मान लिएर बस्न सुझाव दिएको नौ महिनापछि पार्टीले ‘गणतन्त्र गौरव’ पदकबाट सम्मान गर्ने भएको छ।
कयौँ अवस्थामा यसले आफ्नै जनतालाई न्यायबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्थाबाट पार लगाएको छ। खासगरी स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका पक्षमा अदालतले खेलेको भूमिका संसारका अन्य मुलुकका लागि समेत उदाहरणीय बन्न पुगेको छ।
मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रको राजधानी बान्गुईमा एउटा डुङ्गा नदीमा पल्टिँदा कम्तीमा ५८ जनाको मृत्यु भएको छ।
लामो इतिहास बोकेको केन्द्रीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुदको प्रतियोगिताको पहिलो पटक एक भव्य समारोहबीच उद्घाटन भएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसप्रति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितका विषयमा चरम आशंका र अविश्वास गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले काँध फेरेको एक महिना पूरा भएको छ।
नेपाल यस्तो देश हो जहाँ हरेक पुस्ताले आफ्ना जिन्दगीमा पटक–पटक आन्दोलन देख्नु सामान्य भएको छ भने गरिबी र अन्यायमा बाँचेका आन्दोलनकर्मीहरूले आन्दोलन भोग्नु र पीडा महसुस गर्नु अभिशाप जस्तै भइरहेको छ।
जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आज चीनको राजधानी बेइजिङ आइपुगेका छन्।
आज नेपाल राजनैतिक दल, नेता र कर्मचारीतन्त्रको स्वेच्छाचारी, तानाशाही, भ्रष्टाचारी र अकर्मण्यताले असफल राष्ट्र बन्ने र अस्तित्व नै समाप्त हुने ठाउँमा पुगेको छ।
तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबाट एकले अर्काेलाई ‘धोका दिएको’ प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहँदा वामपन्थी बुद्धिजीवी एवं विश्लेषकहरूले मिलेर काम गर्न सकेमा नयाँ गठबन्धन मुलुक र जनताका लागि सकारात्मक हुने टिप्पणी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीले सिर्जना गरेका अथाह सम्भावनालाई अवसरमा बदल्नुपर्ने बताएका छन्।
जनताले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूदेखि नेताहरुसम्मले संघका कारण प्रदेश सरकारले प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।
देशको अर्थतन्त्रमा संकुचन छ, विकास निर्माणका कामले गति लिएको छैन, सुशासन कायम हुन पाएनजस्ता अनेकन समस्या देशमा छन्। त्यसैले पनि संसदीय व्यवस्था अपनाएका मुलुकमा संसद् अधिवेशन विशेष चर्चालायक हुने गर्छ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि राज्यका निकायमा मधेसीको सहभागिता बढ्यो। संविधानले पनि समान अधिकार उल्लेख गरेको छ तर पनि मधेसीलाई अपहेलना गर्ने व्यवहार भने परिवर्तन हुन सकेन।
