उद्योग र उद्यमशीलताको विकासविना मुलुक समृद्ध बन्दैन: मन्त्री भण्डारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाली उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्यात हुने गरि योजना बनाइने बताएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाली उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्यात हुने गरि योजना बनाइने बताएका छन्।
नौ वर्षदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकमा देखिएको मन्दी र निराशा चिर्न १० अर्बको पब्लिक कम्पनी स्थापना गरेर लगानीको नयाँ सम्भावनाको मार्ग खोल्न लागेको बताएका छन्।
दुई दिन सञ्चालन भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा भएको सहभागिता र प्रतिवद्धताबाट नेपालको निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीचको व्यापारिक सम्बन्ध आगामी दिनमा नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको पूर्वअध्यक्षदेखि संविधानसभाका सदस्य भएका ओमप्रकाश शर्माले वीरगञ्ज महानगरमा स्थानीय जनप्रतिनिधि आएसँगै फोहरमैला व्यवस्थापनमा सुधारको अनुभूति गर्न थालेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीको अपार सम्भावना रहेको बताउँदै लगानी विस्तारका लागि विश्वभरका लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
नेपाल र कतारका निजीक्षेत्र सम्मिलित नेपाल कतार संयुक्त वाणिज्य परिषद् स्थापना भएको छ।
आज उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बस्दैछ।
गर्मी बढेसँगै रौतहटका व्यवसायीले राति अबेरसम्म पनि व्यापार गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकारले लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेकोमा निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको कारण मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा असन्तुलन देखिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विभिन्न कारणले बन्द हुन पुगेका र रुग्ण अवस्थाका उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले चाँडै नयाँ नीति ल्याउने बताएका छन्।
मुलुकमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न करिब दुुई दर्जन कानुन संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले अहिलेसम्म संशोधन गरेको छैन।
