काठमाडौं – संघीय सरकारका खेलपदाधिकारीहरू यति बेला नयाँ खेलकुद ऐन बनाउन जोडतोडका साथ लागिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशलाई चिनाउने सबैभन्दा बलियो माध्यम खेलकुद अब कुन दिशामा जान्छ वा कता लाने भन्ने बहस चलिरहेका बेला लामो समय खेलकुद नेतृत्वमा रहेका ध्रुवबहादुर प्रधान खेलकुद हाँक्ने संस्थामा व्यावसायिक नेतृत्व आवश्यक रहेको विचार राख्छन्।
महासचिव र अध्यक्षका रूपमा दुई दशकभन्दा लामो समय नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्व गरेका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रधान खेलकुद हाँक्ने संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण व्यावसायिक हुने ग्यारेन्टी ऐनमै गर्न सके नेपाली खेलकुदले विकासको बाटो समाउन समय नलाग्ने विश्वासमा छन्।
२०६२–०६३ पछि सुरु भएको संक्रमणकाल अझै सकिएको छैन । एक दशकभन्दा बढी समयको माथापच्चीपछि बल्लतल्ल देशको मूल कानुन संविधान बनेको छ । अहिले देश त्यही संघीय संविधानको कार्यान्वयन चरणमा छ । कानुन बनाउने क्रम चलिरहेको छ । जसमा खेलकुदको पनि नयाँ ऐन बनाउन सरोकारवालाहरूको दौडधुप जारी छ । २०४८ सालमा बनेको खेलकुद विकास ऐनबाट नै अहिलेसम्म नेपाली खेलजगत् चलिरहेको छ।
खेलकुदको छुट्टै मन्त्रालय नभएको बेला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कल्पना गरिएको हो । पञ्चालतकालमा स्थापित परिषद्लाई बहुदलअघिको एक दशक सदस्यसचिवका रूपमा शरदचन्द्र शाहले नेतृत्व गरे । उनको कार्यकाललाई नेपाली खेलकुदमा स्वर्णकालका रूपमा बयान गरिन्छ । तथापि राजनीतिक अभीष्टका लागि खेलकुदको प्रयोग गरेको भनेर उनी आलोचित पनि छन् । पञ्चायतमा दरबारसँग निकट सम्बन्ध भएका सर्वशक्तिमान् सदस्यसचिव शाहले परिषद्लाई पनि आफूअनुकूल हुने गरी चलाउन थाले । त्यहीअनुसारको नियम–कानुन बनाए । अझ भनौं, उनले परिषद्को सदस्यसचिवको पद आफ्नो हैसियत सुहाउँदो पारे।
‘आजभोलि खेलाडीमा अनुशासनको कमी देखिन्छ । मैदानबाट हारेर निस्कदा पनि हाँसिरहेका देखिन्छन् । उनीहरूमा हारियो भन्ने अलिकति पनि पछुतो भाव देखिँदैन । यस्तो अनुशासनहीन भएर हुन्छ ? यसले राष्ट्रकै बेइज्जत भइरहेको छ।’
राजनीतिक रूपमा देशमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । शाह कार्यकालको पञ्चायतबाट बहुदल, लोकतन्त्र हुँदै देश संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । तर, खेलकुदको आधार उस्तै छ । अहिले पनि सदस्यसचिव उनै दरबारिया शाहभन्दा फरक छैनन् । २०५३ सालमा ऐन संशोधन गरिएको थियो । त्यसले पनि राजनीतिक परिवर्तनअनुसार अधिकार तल्लो तहमा सार्ने काम गर्न सकेन । सबै अधिकार शाहकालको जस्तै सदस्यसचिवमै निहित गर्याे । बरु, पछिल्लो समय पहिला दरबारले जस्तै राजनीतिक पार्टीहरूले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्न थालेपछि परिषद्लगायत यसअन्र्तगत रहेका खेल संघहरूमा विवाद बढ्न थाल्यो।
‘यसले संस्कार बिग्रियो । चाकरी, चाप्लुसी गरे हुन्छ भन्ने भयो । कार्यकर्ता भर्ना हुन थालेपछि विकृति बढ्यो । कर्मचारीहरूलाई विभाजित गर्ने काम भयो,’ नागरिकसँगको कुराकानीमा प्रधानले भने, ‘संघहरूलाई राजनीतिक पार्टीहरूले खेल विकासभन्दा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा लिन थाले र त्यहीअनुसारका मान्छेहरू नियुक्त गरे । मन्त्रालयदेखि तल्लो तहसम्म खेलकुद नै नबुझेकाहरू नेतृत्व गर्न आइपुगे । भिजन नै नभएकाहरूलाई नियुक्त गर्ने क्रम बढ्यो । योग्य मान्छेहरू बिस्तारै छायामा पर्दै गए । राखेप र मन्त्रालयको सांगठनिक ढाँचा पनि त्यस्तै भयो।’
ओलम्पिक कमिटीमा अध्यक्ष रहँदा प्रधानले दुई पटकसम्म नयाँ ऐनको खाका बनाएर सरकारलाई बुझाइसकेका छन् । तर, हाल त्यो कुन अवस्थामा छ, उनी स्वयम्लाई पत्तो छैन । मन्त्रालयकै कुनै र्याकमा धुलाम्मे अवस्थामा थन्किएको हुन सक्छ । नेपाली खेदकुदमा अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), ओलम्पिक कमिटी र मन्त्रालय गरी तीन शक्ति केन्द्र छन् । यसबीचमा यी तीन शक्ति केन्द्रबीचको खिचातानी र विवादले नेपाली खेलकुद सधैं विवादमा अल्झिरह्यो । खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरू त्यही विवादको मारमा परिरहे । उनीहरूमा आफूले गरेको कर्मप्रति वितृष्णा पैदा भयो । नयाँ पुस्तामा खेलप्रति लगाव जाग्न सकेन । जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको प्रदर्शन खस्कँदै गयो । खेलाडीहरूमा राष्ट्रप्रेमको भाव क्षीण हुँदै गयो।
राजनीतिक पार्टीहरूले राखेपलगायत संस्थामा गरेको कार्यकर्ता भर्तीको प्रभाव बिस्तारै नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा पनि पर्न थाल्यो । ओलम्पिक पनि विवादमुक्त हुन सकेन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विवाद अझै कायमै छ । सरकार परिवर्तनसँगै यस्ता विवाद चुलिँदै मत्थर हुँदै जाने क्रम निरन्तर छ । अदालतले यसको विवादलाई झनै मलजल गरिदिएको छ।
मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । यसअघि सबै कमजोरीमा दरबारलाई कारक देखाउने राजनीतिक दलहरूलाई अब त्यो छुट छैन । समृद्ध नेपालको नारा बोकेका पार्टीहरूसामु अब साँच्चिकै विकास गर्नुको विकल्प छैन, त्यो पनि द्रुत गतिमा । यसैबीच बन्न लागेको खेलकुद ऐन कस्तो बन्छ भन्नेमा सबै सरोकारवालाको चासो बढिरहेको छ । आफूअनुकूलको व्यवस्था गर्न सबै तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेका छन् । ‘नयाँ बन्ने ऐनमा राखेप र ओलम्पिक कमिटी, राखेप र मन्त्रालय, ओलम्पिक कमिटी र मन्त्रालयबीच हुने टकरावको अन्त्य गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था आवश्यक छ,’ प्रधान भन्छन्।
जर्मनी, दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरूको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै प्रधान थप्छन्, ‘सधैं झगडा गरेर हुँदैन । ओलम्पिक र राखेपलाई मर्ज गरेर एउटै बनाउन सकिन्छ । कतिपय देशमा यस्ता अभ्यास भइराखेका छन् । उनीहरू सफल भएका छन् । हामीले अहिलेको तत्कालीन अवस्थालाई मात्र हेरेर ऐननियम बनाउने होइन । यसको सान्दर्भिकता सयौं वर्षपछि पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । त्यसैले अब दूरदृष्टिका साथ ऐननियमहरू बन्नुपर्छ भन्ने हो । मैले विभिन्न देशको अध्ययन गरेर ऐनको खाका बुझाएको थिएँ।’
सांगठनिक ढाँचा आफ्नै ठाउँमा छ । विकासोन्मुख देशहरूमा नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्छ । संगठनलाई कसरी अगाडि बढाउने, कुन संस्कार दिने भन्नेमा नेतृत्वको अहम् भूमिका हुने गर्छ । नेपालजस्तो संक्रमणकालमा रहेका देशमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको नियत, क्षमता र भिजन अझै महत्वपूर्ण हुने प्रधानको जोड छ।
‘हामी अझै संक्रमणकालमा छौं । यस्तो अवस्थामा पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट धेरै हुन्छ । सैद्धान्तिक कुरामा आफ्नो अनुकूल हेरेर मात्र हुँदैन । दूरदृष्टिका साथ काम गर्नुपर्छ । संक्रमणकालमा नेतृत्वदायी भूमिकामा कस्तो व्यक्ति आउँछ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले नेतृत्व व्यावसायिक हुनु जरुरी छ । त्यसैले पोलिटिकल मान्छेभन्दा ब्युरोक्य्राट्सहरूलाई नेतृत्व दिँदा राम्रो हुन्छ । यसले संगठनभित्र पार्टीगत विभाजन हुन दिँदैन।’
राष्ट्रिय टोलीको तयारी
कुनै पनि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता वा खेलमेलामा सहभागिताअघि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको तयारी झारो टार्नमै सीमित हुने गरेको छ । भर्खरै इन्डोनेसियामा सम्पन्न एसियाली खेलकुदको तयारी र प्राप्त नतिजाले पनि नेपाली खेलकुदको चिर हरण गरेको छ । दुई वर्षअघि भारतमा भएको १२औं सागमा पनि नेपालको कमजोर तयारीले त्यहीअनुसारको नतिजा पायो । बंगलादेशमा हालै सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगितामा पनि नेपालको नियत फरक थिएन।
हरेक पटक सहभागिताअघि तयारी राम्रो गरेको र पदक जित्ने दाबी गर्न होडबाजी गर्ने खेलपदाधिकारी पराजयपछि तयारी नपुगेको, अरूको तयारी झनै राम्रो भएको, राज्यको लगानी नभएका जस्ता बकम्फुसे कुरा गरेर उम्किइरहेका हुन्छन् । अरूले गर्ने तयारी हामी किन गर्न सक्दैनौं ? तयारी गर्न नसकेको कुरा किन हारेपछि मात्र थाहा पाउँछाैं जस्ता प्रश्नको जबाफ नेपाली खेलप्रशासनले कहिल्यै दिन खोजेको छैन।
विश्लेषकहरू नेपाली खेलकुदको लगातारको असफलतामा कमजोर तयारी, देशभित्रको कमजोर पूर्वाधार, कम लगानीजस्ता रेडिमेड कारणमा मात्र अल्झिएर बस्नु नहुने बताउँछन् । नेपाली खेलाडी, पदाधिकारी र खेल अधिकारीहरू राष्ट्रियता र खेलप्रति गम्भीर नहुनु पनि लगातार निराशाको एउटा कारणका रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ । फौजी पृष्ठभूमिबाट आएका प्रधान पनि त्यसमा सहमत छन्।
भन्छन्, ‘सबभन्दा पहिला खेलाडीलाई अनुशासित र गम्भीर बनाउनुपर्छ । खेलाडीले सम्पूर्ण राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनीहरूमा देशका लागि खेल्न पाएको छु भन्ने गम्भीरता जगाउन सक्नुपर्छ । आजभोलि खेलाडीमा अनुशासनको कमी देखिन्छ । मैदानबाट हारेर निस्कदा पनि हाँसिरहेका देखिन्छन् । उनीहरूमा हारियो भन्ने अलिकति पनि पछुतो भाव देखिँदैन । यस्तो अनुशासनहीन भएर हुन्छ ? यसले राष्ट्रकै बेइज्जत भइरहेको छ ।’
अब के गर्नुपर्छ त ?
प्रधानकै शब्दमा , ‘राष्ट्रिय टिममा परेका खेलाडीलाई लामो समय सेनाको शिविरमा राखेर प्रशिक्षण गर्ने योजना बनाएका थियौं । बाहिर पनि कतिपय देशमा यस्तो व्यवस्था छ । यसरी फौजसँग बसेर त्यहाँको नियम पालना गर्दै प्रशिक्षण गराउँदा खेलाडीमा राष्ट्रवादी भावनाका साथै अनुशासन पलाउँछ । खेलाडी राष्ट्रका सम्पत्ति हुन् । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको बोलीचाली हाउभाउबाट देशको मूल्याङ्कन हुन्छ । त्यसैले खेलाडी अनुशासित हुनु जरुरी छ।’
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७५ ०४:५८ आइतबार
