तोकेको समयसीमाभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजन तथा हस्तान्तरण नभए शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी मधेस प्रदेश सरकारले दिएको छ।  

मधेस प्रदेश सरकारले गत आइतबार संघ सरकारलाई एक साताको समयसीमासहित यस्तो चेतावनी दिएको हो। संविधानमा भएको प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर संघ र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्वको स्थिति देखापरेको छ। पाँच वर्षसम्म शान्त रहेका प्रदेश सरकारले निर्वाचन नजिकिन थालेसँगै प्रदेश प्रहरी आफूमातहत माग्न थालेका छन्। तर संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्दा स्थिति द्वन्द्वोन्मुख देखिएको हो।

संविधानप्रदत्त अधिकार उपयोगका लागि प्रदेश सरकारहरूले उत्कट चाहना देखाइरहेका छन्। मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअघि नै प्रदेश प्रहरीलाई आफूमातहत ल्याउने चाहना प्रदेश सरकारहरूको छ। प्रहरी आफूमातहत आउँदा ‘निर्वाचन स्वार्थ’का लागि उपयोग गरेर ‘लाभ’ लिन सकिने बुझाइमा प्रदेश सरकारहरू छन्। संघीय सरकार भने प्रहरीमाथिको आफ्नो एकाधिकार चुनावको मुखमा गुमाउन चाहन्न। यसैकारण द्वन्द्वको स्थिति देखिएको स्रोतको बुझाइ छ।

‘चुनावका बेला प्रदेश प्रहरी आफूमातहत हुँदा लाभ उठाउन सकिन्छ। यही कारण अहिले नै प्रदेश सरकारहरू प्रहरी आफूमातहत तान्न चाहन्छन,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘संघ सरकार पनि चुनावकै बेला प्रहरीमाथिको आफ्नो एकाधिकार गुमाउनेगरी अगाडि बढ्ने कुरै भएन। यही कारण प्रदेश र संघ सरकारबीचमा द्वन्द्व बढ्ने संकेत देखिएको छ।’ यसैका लागि संघ सरकारसँगको नोकझोंकमा मधेस प्रदेश सरकार अग्रमोर्चामा देखिएको छ।

प्रदेश सरकारहरूले निर्वाचनअगावै आफूले प्रहरी पाउनुपर्ने कुरा संघसँग प्रस्ट रूपमा राखेका छन्। प्रदेश सरकारहरूले तत्कालै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि नबढाइए संघ सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन्। मधेस प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले आइतबार ‘एक साताभित्रै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि नबढाइए विरोधका कार्यक्रम गर्ने’ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र पठाएका थिए।

मन्त्री साहले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रमार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र पठाएका थिए। ज्ञापनपत्रमा ‘प्रहरी र प्रशासनबिना प्रदेश सरकारको अनुभूति हुन नसकेको’ उल्लेख छ। पटकपटक प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि संघीय सरकारले नियतवस प्रहरी समायोजन रोकेको आरोप ज्ञापनपत्रमा लगाइएको छ।

‘प्रहरीलाई प्रदेश सरकारसमक्ष हस्तान्तरण कार्य यथाशीघ्र (एक हप्ता) भित्र गरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा छ, ‘तोकेको समय र सीमाभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजन तथा हस्तान्तरण नभए शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मधेस प्रदेश सरकार बाध्य हुनेछ।’

संविधानमा गरिएको व्यवस्था र प्रदेश सरकारको दबाब

नेपालको संविधान–२०७२ ले प्रहरीलाई पनि संघीय संरचनामा लैजाने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा २६८ मा ‘नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संगठनसम्बन्धी व्यवस्था’ अन्तर्गत उपधारा (१) मा ‘संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ।

यस्तै उपधारा(२) मा ‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ’ लेखिएको छ। संविधानको अनुसूचीहरूमा पनि तीन तहका सरकारको अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ। अनुसूची–५ मा संघ सरकारको अधिकार, अनुसूची–६ मा प्रदेश सरकारको अधिकार, अनुसूची–७ मा संघ तथा प्रदेश सरकारको साझा अधिकार र अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकारको विषय लेखिएको छ।

संघ सरकारको अधिकार सूचीमा शान्तिसुरक्षा र केन्द्रीय प्रहरी, प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा शान्तिसुरक्षा र प्रदेश प्रहरी–प्रशासन, संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा शान्ति सुव्यवस्था र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा नगर प्रहरीको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा २६८ को उपधारा ३ मा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने’ व्यवस्था छ।

संविधानले नै प्रदेश सरकारहरूलाई प्रदेश प्रहरी परिचालनसम्बन्धी अधिकार दिएको छ। संविधानले अधिकार दिए पनि संविधान जारी भएको ७ वर्ष र प्रदेश सरकार गठन भएको ५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकारले प्रहरी पाएका छैनन्। संघ सरकारको अनिच्छाका कारण अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको प्रदेश सरकारहरूको आरोप छ। प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजान प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) सम्बन्धी ऐन, २०७६ संघीय सरकारले जारी गरेको छ।

जुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट २०७६ माघ २८ मा प्रमाणीकरण भइसकेको छ। तर दुवै ऐनअनुसार गर्नुपर्ने काम भएको छैन। यसैकारण प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश प्रहरी आफू मातहत पाएका छैनन्। यसका लागि प्रदेश सरकारले दबाब दिन थालेको पनि पाँच वर्ष पुग्न थालेको छ। दबाब दिनेक्रमको सुरूवात मधेस प्रदेश सरकारले गरेको थियो। मधेस प्रदेश सरकारले २०७४ पुसमै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको थियो। त्यसबेला संघ सरकारले समायोजन ऐनसमेत ल्याएको थिएन।

संघीय ऐन आउनुअघि नै मधेस सरकारले बलमिच्याइँ गरेपछि विवाद देखिएको थियो। त्यसको दुईवर्षपछि मात्र संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) सम्बन्धी ऐन ल्याएको थियो। यी ऐन आएपछि अन्य प्रदेशका सरकारले पनि प्रदेश प्रहरीलाई आफू मातहत ल्याउन चाहेका थिए। तर त्यसबेला संघीय सरकारमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका मधसबाहेक अरू प्रदेश सरकार यसबारे बोलेका थिएनन्।

किनभने ६ वटा प्रदेशमा तत्कालीन नेकपाकै सरकार थिए। संघीय सरकारले दुईवटा ऐन बनाएपछि गृह मन्त्रालयले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ तयार पारेको थियो। जुन २०७७ कात्तिक २७ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थियो। प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरी (संघ सरकार मातहत) र प्रदेश प्रहरी (प्रदेश सरकार मातहत) को जिल्ला तहसम्मको संरचना, संरचनागत नामकरण, कमाण्ड र कन्ट्रोलको विषयमा पनि प्रष्ट्याएको छ।

मधेस सरकारले दिएको पछिल्लो ‘अल्टिमेटम’ अनुसार अब तीनदिन मात्रै बाँकी छ। तर संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्ने छाँटकाँट देखिएको छैन।

त्यसपछि प्रदेश १, वाग्मती र गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएका थिए। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विधेयक तयार पारेर प्रदेशसभामा पुर्‍याएको लामो समय भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म पारित भएको अवस्था छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ। मधेस प्रदेश सरकारको अगुवाइमा गत असार २३ गते ६ वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीको भेला जनकपुरमा भएको थियो।

भेलाले प्रदेश सरकार र संघीयतालाई बलियो बनाउन भन्दै ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो। घोषणापत्रमा रहेका बुँदाहरूमा एक प्रहरी समायोजनको विषय पनि थियो। जसमा प्रहरी समायोजन गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न संघ सरकारसँग माग गरिएको थियो। तर मागअनुसार संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गरेन। त्यसपछि मधेस सरकारका सबै मन्त्री काठमाडौं आएर साउन ६ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

‘अब आन्दोलन’

मधेस सरकारले दिएको पछिल्लो ‘अल्टिमेटम’ अनुसार अब तीनदिन मात्रै बाँकी छ। तर संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्ने छाँटकाँट देखिएको छैन्। यसैकारण अब आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको मधेस सरकारका गृहमन्त्री साह बताउँछन्। ‘आइतबारसम्म हाम्रो अल्टिमेटम हो। सुनुवाइ होलाजस्तो छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी शान्तिपूर्ण विद्रोहको तयारी गर्दैछौं।’

विद्रोहस्वरूप पहिलो चरणमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहेका प्रदेश प्रमुखका कार्यालयमा धर्ना दिइने उनले बताए। ‘पहिलो चरणमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिन्छौं। त्यसपछि पनि सुनुवाइ नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढ्छन्,’ उनले भने। आफूहरूले संविधानले दिएको अधिकार मागेको उनले बताए।

उनले भने, ‘यसमा न कुनै व्यक्तिगत कुरा छ न राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको कुरा। नितान्त संविधानले दिएको अधिकार मागेका छौं। नदिने भए संविधान च्यातिदिए वा संशोधन गरेर अधिकार कटौती गरिदिए भयो नि।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डा. रणबहादुर रावल प्रदेश सरकारले कानुनमा भएको अधिकार माग्नु स्वाभाविक रहेको बताए।

‘हामीले पनि आफ्नो किसिमले दबाब दिँदै आएका छौं। अब पनि प्रहरी प्रदेश सरकारलाई नदिने हो भने संघीयताको उपादेयता सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई दिएको भए प्रदेश सरकार संस्थागत र बलियो भइसक्थ्यो।’ संघीय सरकारसँग केही राजनीतिक बाँधा अड्काउ भएका कारण ढिला भएको हुनसक्ने उनको अड्कल छ। उनले भने, ‘गठबन्धन सरकार छ। प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष सबैको चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ढिला भएको हुनसक्छ। मैले कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सकारात्मक नै पाएको छु।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले प्रहरी समायोजन गर्न मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए। ‘गृह मन्त्रालयले सबै तयारी गरिसकेको छ। राजनीतिक नेतृत्वमा अड्किएको विषय हो यो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक निर्णय भएर सरकारले देऊ भने गृह मन्त्रालयबाट तत्कालै प्रदेशलाई प्रहरी हस्तान्तरण हुन्छ।’

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७९ ०३:०८ शुक्रबार