मनसुन सुरु भएको ३ सातामै देशभर बाढी पहिरोलगायतका विपद्का घटनाहरूले सर्वसाधारणमा पिरलो र सन्त्रास बढेको छ। मनसुन र विपद् एकैसाथ आएका छन्। विपद् व्यवस्थापनका लागि केही सीमित प्रयास भए पनि विपद्को बढ्दो क्रमलाई सम्बोधन गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
विपद् व्यवस्थापन र यसबाट सिर्जित समस्या सम्बोधन गर्न ऐन, नीति, रणनीतिक योजना तथा कार्ययोजना त बग्रेल्ती छन् तर कार्यान्वयन आशा गरेअनुसार छैन। यो विषयलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रमा स्रोधसाधन, संरचना र जनशक्ति छ तर सोच पुरानै छ। तर स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन गर्न आवश्यक संरचना, जनशक्ति, सूचना तथा तथ्याँक संकलन तथा अभिलेखीकरणको अभाव छ।
नेपाल समग्र विपद्को जोखिमका हिसाबले विश्वमा २०औँ स्थानमा र बाढीपहिरोका कारणले हुने जोखिममा ३०औं स्थानमा छ। जलवायुजन्य विपद्को सूचीमा नेपाल विश्वमा चौथौ स्थानमा छ। विज्ञ र सम्बद्ध अधिकारीहरू नेपालका पहाडको कमजोर भौगर्भिक संरचना, त्यसमाथि पनि २०७२ सालको भूकम्पपछि जमिन कमजोर भएको तथा जलवायु परिवर्तनका कारण चुनौती थपिएको मान्छन्।
विपद्का बेला स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, जनसमुदाय तथा अन्य सरोकारवालले मिलेर प्रतिकार्य गर्ने गरे पनि प्रतिकार्यपछि त्यसको लेखाजोखा, समीक्षा तथा अभिलेखीकरण खासै हुन सकेको छैन। यसले गर्दा आगामी दिनमा आउन सक्ने विपद्को आकलन, पूर्वतयारी तथा सूचना प्रवाह प्रभावकारी नभएको तर्क सम्बद्ध विज्ञको छ।
गत वर्ष विगतको औसतभन्दा १८.४ प्रतिशतले बढी वर्षा भएको थियो। यसवर्ष पनि झन् बढी वर्षा हुने आकलन छ। गत वर्ष मनसुनपछिको बेमौसमी वर्षा कात्तिकको पहिलो सातासम्म रहेको थियो। यसैगरी मनाङ जिल्लासहित हिमाली भेगमा समेत गत वर्ष भारी वर्षा भएको थियो।
राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकारणले गत वर्षको मनसुन्यजन्य विपद्सम्बन्धी गरेको एक समीक्षात्मक अध्ययन अनुसार विगतका डढेलो र त्यसबाट भएको वनजंगलको विनाशका कारण मनसुनजन्य विपद् बढेको थियो। यसैगरी मनाङमा मनसुनपूर्व नै हिमपात र वर्षा हुनु तथा मनसुन २ दिनमै देशभर फैलिनु मनसुनजन्य विपद्का अन्य कारक थिए।
अध्ययन अनुसार अवैज्ञानिक विकास, अप्राकृतिक रूपमा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन, अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक बस्ती विकास, खोला किनारमा बसोवास, सहर बजारमा खोलानाला र पानी बग्ने खोल्साहरू मिची घरटहरा निर्माण र जलवायु परिवर्तन मनसुनजन्य विपद्का अरू कारण हुन्।
मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजनाको कार्यान्वयन पक्ष गत वर्ष चुनौतीपूर्ण रहेको र विगतका परिपाटी पछ्याउँदै गरिएको पूर्वतयारीले विपद्को आवश्यकता पूरा गर्न कठिनाइ तुल्याएको प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ। यसैगरी मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूका पदाधिकारीहरूमा विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गतको आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका सम्बन्धमा दुविधा र अन्योलको वातावरण रहेको पनि देखिएको छ।
विपद् व्यवस्थापन विज्ञ मानबहादुर थापा विपद्सम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा रणनीतिक कार्ययोजना बने पनि कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर रहेको ठान्छन्। यसैगरी सन् २०१८ देखि सन् २०३० सम्मका लागि विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि नेपालले सेन्डाइ कार्ययोजना पनि बनाएको तर ५ वर्ष भैसक्दा पनि कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याँकन नभएको थापाको कथन छ।
‘पहिला विपद् व्यवस्थापनमा निर्दिष्ट निकाय थिएन। अब प्राधिकरण छ। प्राधिकरणले देशभर पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार गरेर प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नु पर्दछ,’ थापा भन्छन्। विस २०७४ अघिसम्म विपद्लाई उद्धार कार्यसँग मात्र जोडिने गरेको थियो।
राष्ट्रिय दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ लाई प्रतिस्थापन गरेर राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी गरिएको हो। यसले विपद्को न्यूनीकरणलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ। यही ऐनका आधारमा प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ। २०७६ कात्तिकदेखि प्राधिकरणले काम थालेको हो।
विपद् पोर्टल र सूचना प्रवाह
प्राधिकरणले विपद्सम्बधी जानकारी दिन सूचना प्रणालीसहितको राष्ट्रिय पोर्टलको निर्माण गरेको छ। यो पोर्टलमा विपद्सम्बन्धी अद्यावधिक जानकारी दिने उद्देश्य लिएको छ। तर पालिकास्तरमा यो पोर्टलका लागि सबडोम्यान बनाइए पनि स्थानीयस्तरमा यी पोर्टल सक्रिय हुन सकेका छैनन्।
अमेरिकी सहयोगी नियोग युएसएड तथा तयार नेपालको सहयोगमा २१ जिल्लाका २९ स्थानीय तहमा यो पोर्टलमा विपद्सम्बन्धी तथ्याँक अद्यावधिक गरिए पनि यसलाई ७५३ वटै स्थानीय सरकारले सक्रिय पार्न आवश्यक छ। यसैगरी केन्द्रीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रदेखि स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई जोड्ने डिजिटल माध्यमको विकास गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ।
नेपाल समग्र विपद्को जोखिमका हिसाबले विश्वमा २०औँ स्थानमा र बाढीपहिरोका कारणले हुने जोखिममा ३०औं स्थानमा छ। जलवायुजन्य विपद्को सूचीमा नेपाल विश्वमा चौथौ स्थानमा छ।
विपद् व्यवस्थापनमा सम्बद्ध जनशक्तिको क्षमता विकासमा पनि थप लगानी आवश्यक रहेको र एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन महŒवपूर्ण देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल बताउँछन्।
स्थानप्य तहमा स्वयंमसेवक व्यवस्थापन, स्थानीय तहले वार्षिक विनियोजित बजेटबाट उद्धार र राहत सामग्री व्यवस्थापन र भण्डारणमा अनिवार्य लगानी, स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी फोकल व्यक्तिको क्षमता विकास, स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आधारभूत कानुनको निर्माणलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ।
बाढीपहिरो तथा अन्य मनसुनजन्य विपद्ले यसवर्ष ४ लाख २१ हजार घर र २० लाख जनसंख्यालाई प्रभाव पार्ने प्राधिकरणको आकलन रहेको चर्चा गर्दै प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पोखरेल भन्छन्, ‘यो विषयमा सम्बद्ध सबैको हातेमालो र सहकार्य आवश्यक छ।’
उच्च जोखिम कहाँकहाँ छ ?
प्राधिकरणले तयार गरेको मौसम पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७९ अनुसार यसवर्ष २२ जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। ती जिल्लाहरूमा इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङ, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पश्चिम, दैलेख, अछाम र बैतडी छन्।
यसैगरी २३ जिल्ला बाढीको उच्च जोखिममा छन्। झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुर यो सूचीमा छन्। विपद्सम्बन्धी पोर्टलमा रहेको विगत ११ वर्षको जानकारी र विगत ५० वर्षको अन्य तथ्याँकका आधारमा यो आकलन गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले बताए।
प्रकाशित: १७ असार २०७९ ०४:१२ शुक्रबार
