.gif)
.gif)
सुन तस्करीमा सहयोगी भूमिकामा आरोपित गरिएका सबै प्रहरी अधिकारीलाई जिल्ला अदालत मोरङले सफाइ दिएपछि मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने तत्कालीन छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठेको छ।
साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याको अनुसन्धान गर्न गृहका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ‘विशेष अनुसन्धान टोली’ले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख हालका डिआइजी दिवेश लोहनीसहितको टोलीलाई चलाइएको मुद्दामा पूर्णतः गलत भएको जनाएको छ।
त्यस्तै तत्कालीन डिआइजी गोविन्द निरौला, हालका एसएसपी विकास खनाल, तत्कालीन डिएसपी प्रजित केसी, हालका डिएसपी सन्जय राउत, तत्कालीन एसएसपी श्याम खत्री, महाशाखाका सई बालकृष्ण सञ्जेललगायत आरोपित सबै प्रहरी अधिकारीलाई अदालतले सफाइ दिएपछि पौडेल संयोजकत्वको अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठेको हो।
कुनै पनि तथ्य र प्रमाणविना प्रहरी अधिकारीलाई आरोपित गरेर प्रहरीको ‘कोभर्ट अप्रेसन’मा समेत बाधा पुर्याइएको भन्दै त्यसबेला पनि सो अनुसन्धान टोलीको आलोचना भएको थियो। नेपाल प्रहरीमा केही अब्बल प्रहरी अधिकारीभित्र पर्ने लोहनीको अप्रेसनमाथि प्रश्न उठाएर उनलाई पक्राउ गरी थुनामा पठाइएको थियो।
त्यतिबेला महाशाखा प्रमुख रहेका लोहनीले तत्कालीन कार्यवाहक प्रहरी महानिरीक्षक बमबहादुर भण्डारीको निर्देशनमा रही सो कोभर्ट अप्रेसन सुरु गरेका थिए। जसको जानकारी तत्कालीन मोरङ जिल्लाका प्रमुख हालका डिआइजी अरूण विसीलाई समेत जानकारी गराइएको थियो।
सोही विषयमा महाशाखाको कमजोरी देखाएर सो अनुसन्धान टोलीले लोहनी र उनको टोलीलाई सुन तस्करसँग मिलेको भन्दै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। सो मुद्दामा चार वर्षपछि प्रहरी अधिकारीले सफाइ पाए पनि उनीहरूको वृत्ति विकासमा ग्रहण लागेको छ।
‘प्रहरीलाई कि त प्रमाणसहित दोषी करार गर्न सक्नुपथ्र्यो नभए विनाप्रमाण यस्ता मुद्दा चलाउँदा उनीहरूको वृत्ति विकासमा असर मात्र गर्दैन अन्य प्रहरीलाई जोखिम मोलेर काम गर्न निरुत्साहित समेत गर्दछ,’ पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले भने। उनका अनुसार यसको क्षतिपूर्ति नत राज्यले दिन सक्छ नत प्रहरी संगठनले नै महसुस गर्छ।
त्यतिबेला सहसचिव पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ‘विशेष अनुसन्धान टोली’ मा गृहकै उपसचिव भावेश्वर पाण्डे र कानुन अधिकृत भोजराज दाहाल, उपन्यायाधिवक्ता हरि रेग्मी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, नेपाल प्रहरीका एसएसपी वसन्त लामा, डिएसपी सुदिपराज पाठक, इन्स्पेक्टर भिष्म हुमागाइँ र सई सुमन कार्की सदस्य रहेका थिए।
२०७४ माघ ९ गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट ३३ किलो सुन नेपाल भित्रिएको र सो सुन हराएपछि महाशाखाका तत्कालीन एसएसपी लोहनीसहितको टोलीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। महाशाखामै कार्यरत रहेका सई सञ्जेलले ल्याएको सूचनाको आधारमा लोहनीले डिएसपी केसीलाई अनुसन्धानका लागि खटाएका थिए।
कोभर्ट अनुसन्धान भएकाले लोहनीले प्रहरी महानिरीक्षक र मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग पनि बारम्बार सम्पर्क रहेर आफ्नो योजनाको जानकारी गराएका थिए। जसको टेलिफोन रेकर्ड अहिले पनि रहेको छ। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला सनम शाक्यका आफन्तहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उजुरी गरेपछि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा शक्तिशाली छानविन टोली गठन भएको थियो।
२०७४ चैत २० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा १२ अनुसार विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरिन्छ। तर त्यसअघि २०७४ फागुन १८ मा सो घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधानकार्यालयले डिआइजी पुस्कलराज रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेपछि लोहनीको टोलीले गरिरहेको अनुसन्धान ब्रेक गरिन्छ र उनीसहित टोलीलाई प्रहरी प्रधानकार्यालयमा तानिन्छ।
सरकारले गठन गरेको अनुसन्धान टोलीले ३३ किलो सुन तस्करीको विषयमा अनुसन्धान गर्दा सुरुमै लोहनी लगायतको टोलीलाई २०७४ चैत २२ गते जिम्मेवारीविहीन बनाइएको पत्र थमाइन्छ।
प्रहरीमाथि असल नियत राखिएन
यसरी जिम्मेवार प्रहरी अधिकारी र कोभर्ट अप्रेशनमा रहेको टोलीलाई शंकाको घेरामा राखिएपछि उनीहरूको नियत असल नदेखिएको भन्दै तत्कालिन अनुसन्धान टोलीको आलोचना भएको थियो। तत्कालिन एसएसपी दिवेश लोहनी, डिएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण सञ्जेललाई शाक्यको हत्याको अनुसन्धानमा अपनाएको प्रकृयाको आधारमा अभियुक्त बनाइएको थियो।
एसएसपी लोहनी, डिएसपी केसी र सई सञ्जेल २०७४ फागुन १८ को प्रकरणपछि यो घटनामा जोडिएका थिए। उनीहरूले अभियोग पत्रमा उल्लेख बयानहरू अनुसार घटनाको दिन गोरेले सई सञ्जेललाई ‘भारतीय आएर शाक्यको हत्या गरेको’ भन्दै बचाउन आएको फोनबाट अनुसन्धान सुरु भएको थियो।
महाशाखाबाट मोरङ पुगेको टोलीले शाक्यको शव र दुईजना आरोपी पक्राउ गरे पनि गोरे फरार भएपछि उनलाई भगाउन वा जोगाउन लागेको आरोप लगाइएको थियो। अनुसन्धान टोलीको दाबी यति कमजोर थियो कि सई सञ्जेलबारे अभियोगपत्रमा उल्लेख विवरणका आधार बलियो देखिए पनि एसएसपी लोहनी र डिएसपी केसीको हकमा भने विश्लेषणको मात्रा र आशंका बढी गरिएको थियो।
सञ्जेलले बयानमा गोरेसँगको रकम डिलमा केसीलाई बढी संकेत गरेका थिए,लोहनी रकम डिलमा जोडिएका थिएनन्। सुन तस्कर चुडामणी उप्रेति गोरेसँग पैसाको मोलमोलाई उसलाई पक्राउ गर्ने मनसायले गरेको डिएसपी केसीको बयानमाथि अनुसन्धान टोलीले नपत्याएकै आधारमा मुद्धा चलाउन सिफारिस गरिएको थियो। पत्यार गरेको देखिएन।
प्रहरीले गम्भिर अप्रेसनमा आरोपी पक्राउ गर्न यस्तो शैली अपनाउने कुरालाई अनुसन्धान टोलीले नपत्याएपछि त्यतिबेला लोहनीको टोलीमाथि असल नियत नराखिएको चर्चा चलेको थियो। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर कार्यक्षेत्र भएको महाशाखाका प्रहरी मोरङ जानु, शव फेला परेको स्थान गलत बताउनु, गोरेसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनु र पैसा लेनदेनको कुरा गर्नु दण्डनिय काम भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख थियो।
प्रहरी अधिकारीले ‘असल नियतले आरोपी गोरे पक्राउ गर्न उसले राखेको पैसाको प्रस्ताव स्वीकार गरेको’ बयान दिएका छन्। त्यो कुरा लोहनीले तत्कालीन कार्यवाहक आइजिपी भण्डारीसँग गरेको कुराकानीबाट प्रष्ट भएको छ।
अभियोगपत्रमा एसएसपी लोहनीको बयान छैन। डिएसपी केसी र सई सञ्जेल, उनीहरूसँगै गएका दुई प्रहरी जवानको बयान छ। त्यसैको आधारमा अभियोग लगाइएको थियो।
‘प्रहरीको कोभर्ट अप्रेसनमा विविध विधि प्रयोग हुन्छन्, कार्यालय प्रमुखले त्यस अप्रेसनबारे आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउने गरेको हुन्छ, त्यतिबेला लोहनीले तत्कालीन आइजिपीलाई जानकारी दिएको पाइन्छ। यसर्थमा उनको नियत सफा देखिन्छ र अनुसन्धान टोलीको नियत चाहिँ असल देखिएन जुन आजको फैसलाले पनि पुष्टि गरेको छ,’ पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले भने।
अनुसन्धान टोलीले लोहनीलगायतको टोलीलाई संगठित अपराधसँग जोडेर मुद्दा चलाउन सिफरिस गरेको थियो। संगठित अपराध निवारण ऐन अनुसार ‘कसैले कुनै आपराधिक समूहलाई सङ्गठित अपराध गर्न वा संगठित अपराध गर्न सघाउ पुर्याउन कुनै
काम जानी जानी गरी वा नगरी सो समूहको काम कारबाहीमा सहभागी हुने वा सघाउ पुर्याउने वा सञ्चार साधन वा सूचना प्रविधि उपलब्ध गराउने वा आर्थिक सहयोग गर्ने वा कुनै साधन उपलब्ध गराउने वा संगठित अपराध गर्ने व्यक्तिलाई आश्रय दिने, लुकाउने वा भगाउने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन,’ भन्ने व्यवस्था उलंघन गरेको भन्दै लोहनी र केसीलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख जरिवानाको कैद सजायको माग गरेको थियो। तर लोहनीकै टोलीले गरेको अनुसन्धानको जगमा उभिएर गरिएको पौडेल नेतृत्वको अनुसन्धान टोलीले अन्नतः अनुसन्धानकर्मीहरूलाई दोषी देखाएर प्रहरी संगठनलाई नै कमजोर बनाएको थियो।
प्रकाशित: २० आश्विन २०७८ ०३:१० बुधबार
