भाषा आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राना थारु भाषालाई सरकारी कामकाज भाषाको लागि सिफारिस नगरेर बिभेद गरेको भन्दै कंचनपुर र कैलालीका आदिवासी रानाथारु समुदायले धनगढीमा प्रदर्शन गरेका छन्।
रानाथारु समाजको अगुवाईमा दर्जनौ रानाथारुका संघ संस्था आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। प्रदर्शनमा सयौ रानाथारु समुदायका व्यक्तिको प्रदर्शनमा सहभागिता रहेको थियो। सोमबार दिउँसो धनगढीको ट्राफिक चौराहवाट सुरु भएको र्याली पार्क मोडमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो।
रानाथारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइयोस, रानाथारुमाथिको अन्याय सहदैनौं लगायतका नारा लगाइएको थियो। प्रदर्शनमा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र ५ वाट निर्वाचित सासंद नारदमुनी राना लगायत रानाथारुका अगुवा, बिभिन्न संघसंस्था लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कोणसभालाई सम्वोधन गर्दै पूर्वमन्त्री तथा सासंद रानाले सरकारको ठाडो निर्देशनमा भाषा आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाबाट रानाथारु भाषालाई हटाइएको बताए।
छुट्टै पहिचान, रितिरिवाज, संस्कृती, ईतिहास बोकेको अलग्गै सूचिकृत भएको रानाथारु समुदायको भाषाको सरकारी कामकाजका लागि हुनुपर्ने सबै आधार भएपनि हटाइएकोले रानाथारु न्यायको लागि सडकमा उत्रेको उनले बताए।
रानाथारु भाषालाई कामकाज भाषा बनाउन पर्ने उनीहरुको माग रहेको छ। रानाथारुको भाषालाई सिफारिस नगरेर रानाथारु समुदायको पहिचान मेटाउन खोजेकोले प्रदर्शन गरिएको छ’, नेपाल रानाथारु समाजका अध्यक्ष कृपाराम रानाले बताए।
भाषा आयोगले जनगणना २०६८ का आधारमा सरकारी कामकाज भाषा सिफारिस गरेको थियो। सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रदेशको जनसंख्या, भाषा बोल्नेको संख्या, एक भन्दा बढी पालिकामा बोलिने भाषा, ऐतिहासिकता, पहिचान, लेखन प्रणाली लगायतलाई प्रमुख आधार मानेको बताइएको थियो।
७ वटै प्रदेशमा सरकारी कामकाज भाषा भनेर सिफारिस गरेको थियो। भाषा आयोगबाट सिरफारिस गरिएका डोटेली र थारु भाषालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारी कामकाज भाषामा मान्यता दिइएको छ। थारु समुदाय र रानाथारु समुदाय अलग भाषा, भेषभूषा, संस्कृती र पहिचान भएका समुदाय हुन्।
‘डोटेली र थारु भाषा जस्तै रानाथारु भाषाले पनि कामकाजी भाषाको मान्यता पाउनु पर्ने हाम्रो माग हो’, अध्यक्ष रानाले भने, ‘सरकारले रानाथारु समुदायलाई आदिवासी जनजातीको रुपमा अलग्गै सूचीकृत गरिसकेको छ तर भाषा आयोगले गरेको बिभेदले हामी सडकमा उत्रेका हौं।’
ठूलो जनसंख्या भएको समुदायले बोल्ने भाषालाई भाषा आयोगले उपेक्षा गरेको उनको भनाई छ। डोटेली र थारुसँगै रानाथारु भाषालाई पनि प्रदेशमा कामकाजी भाषाको मान्यता दिन प्रदेश सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराइएको उनको भनाई छ। नेपालमा कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै रानाथारु समुदायको बसोबास छ।
थारु समुदाय अन्तर्गत राखिएका रानाथारुको भेषभूषा, पहिचान, रितिरिवाज सबै अलग भएकाले छुट्टै आदिवासीको सूचीमा राखिनु पर्ने लामो समयदेखिको माग थियो। उनीहरुको माग सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७७ जेठ ५ गते राना थारुलाई छुट्टै आदिवासीको सूचीमा सूचीकृत गरेको थियो। कैलाली र कंचनपुरमा गरी रानाथारु समुदायको जनसंख्या तीन लाखभन्दा बढी रहेको उनीहरुको भनाई छ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा आदिवासीको रुपमा रहेको रानाथारुको छुट्टै भाषा, भेषभूषा, संस्कृती, पहिचान र रितिरिवाज रहेको छ। कामकाजी भाषा बनाउनका लागि आवश्यक जनसंख्या, भाषाको प्रयोग, इतिहास, व्याकरण, शब्दकोष, मानकीकरणलगायतका सबै आधारहरु रहेको रानाथारु समुदायका अगुवा नेता कमल रानाले बताए। ‘सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन आवश्यक सबै कुरा हुँदाहुँदै रानाथारु भाषालाई उपेक्षा गरिनु आपत्तिजनक हो’, उनले भने।
पाठ्यपुस्तक तयार गरेर कैलाली कंचनपुरका २७ सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ५ सम्म रानाथारु भषामा पठनपाठन भैरहेको उनले बताए। ‘भाषा आयोगले बिभेद गरेकाल हामी त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णयमा पुगेका हौं।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी तथा प्रदेश निजामती सेवाको गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा समेत राना थारुको समावेशिताको व्यवस्था नगरिएकोमा पनि उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
‘रानाथारुलाई सरकारले छुट्टै आदिवासीको सूचीमा सूचिकृत गरिसकेकाले प्रदेश सरकारका निकायमा पनि आरक्षण छुट्याइनु पर्छ’, उनले भने,‘हाम्रा माग सम्वोधन नभएसम्म हाम्रो बिरोधका कार्यक्रम गरिरहने छौं।’
प्रकाशित: २८ भाद्र २०७८ ११:०४ सोमबार
