कोरोना भाईरस(कोभिड–१९)लाई लक्षित गरेर जारी गरिएको निषेधाज्ञा केही खुकुलो पारिएको छ। दोस्रो लहरमा कोरोना महामारी फैलिएपछि बाँके प्रशासनले गत बैशाख दोस्रो सातादेखि जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। यसअघि कागजी रुपमा निषेधाज्ञा जारी भएपनि प्रशासनको बेवास्ताका कारण बजारमा मानिसको भिडभाड कायम रहेको थियो। प्रशासनले बिहीबार भने सार्वजनिक रुपमै निषेधाज्ञालाई खुकुलो पारिएकोे जानकारी दिएको हो। 

नेपालगन्जका प्रयोगशालामा अहिले पनि कोरोना संक्रमितको दर बढिरहेको छ, भने भेरी अस्पतालमा दैनिक २ देखि ३ जनाको मृत्यु भइरहेको छ। महामारी बढिरहेका बेला प्रशासनले अचानक निषेधाज्ञा खुकुलो पारेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु चिन्तित भएका छन्। प्रशासनले निषेधाज्ञालाई कडाई गर्नुपर्नेमा खुकुलो पार्दा यसको परिणाम नराम्रो हुने स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। 

प्रशासनले अनुमति लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने निर्णय गरेपछि बालबालिका जोखिममा परेका छन्। शैक्षिक संस्थाले भौतिक उपस्थितिमा पठन–पाठन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानभित्र रही स्थानीय तहहरुले जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेरमात्र विद्यालय सञ्चालनको निर्णय गर्नुपर्ने स्थानीय प्रशासनले आदेश गरेको छ। 

यस्तै सबै प्रकारका भिडभाड, सभा, जुलुस, जात्रा, महोत्सव, नगर्ने÷नगराउने, धार्मिक चार्डपर्वहरु मनाउँदा स्वास्थ्य प्रोटोकलको पूर्ण पालना गरी न्यूनत्तम सहभागितामा सांकेतिक रुपमा मात्र मनाउन पाउने प्रशासनले आदेश गरेको छ। 

यसैगरी सर्वसाधारण व्यक्ति, सार्वजनिक÷निजी संघसंस्था, व्यवसायिक फर्म, लगायतबाट सञ्चालन हुने सबै किसिमका कार्यहरु नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर सञ्चालन गर्ने, कोभिड–१९ को लक्षण देखिएका तथा संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका ब्यक्तिले एन्टिजेन तथा पिसिआर परीक्षणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र अस्पतालमा सम्पर्क गरी परीक्षण गराउने र स्वास्थ्य मापदण्डको प्रभावकारी पालना गराउने प्रशासनको आदेशमा उल्लेख छ। 

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले उल्लेखित आदेशको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुने भन्दै आदेशको प्रभावकारी पालना सम्बन्धमा सुरक्षा निकाय एवम सरोकारवालाबाट नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गरिने बताएका छन्। 

जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको बुधबार बसेको बैठकको विश्लेषण तथा सिफारिसका आधारमा बाँके जिल्ला भर लागु हुने गरी २०७८ भदौ १८ गतेदेिख अर्को आदेश जारी नभएसम्म कायम रहने गरी उक्त आदेश जारी गरिएको उनले बताए। कोभिड संक्रमणको दर घट्दै गएको भएपनि जोखिमको सम्भावना कायम नै रहेकोले स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७८ १३:४१ बिहीबार