सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सनसम्बन्धी मुद्दामा दुईथरि राय आएपछि सुनुवाइका लागि पूर्ण (तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासमा पठाउन मंगलबार आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासमा राय बाझिएको हो।
न्यायाधीश राउतले कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गर्दा संविधान, कानुनसँग बाझिने भन्दै यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आदेश गरेका छन्। न्यायाधीश फुयाँलले संविधानसँग नबाझिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश गरेका छन्। दुवैको फरकफरक आदेश आएपछि यो मुद्दा पूर्ण इजलासले टुंगाउने भएको छ। सर्वोच्चले यसअघि डाइभर्सनसम्बन्धी काम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गरी पानी तिनाऊ नदीमा मिसाउँदा हजारौं मानिसको आस्था र भावनामा चोट पुग्ने न्यायाधीश राउतको राय छ। ‘यसअघि अन्तरिम आदेश जारी भैसकेकाले कालीगण्डकी नदीको बहावलाई दिशान्तर नगर्नू, जलवायु प्रतिकूल हुने कुनै काम कारबाही नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, मंगलबार जारी आदेशमा छ, ‘आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी न्यायाधीश फुयाँलबाट व्यक्त रायसँग सहमत हुन नसकेकाले सुनुवाइको लागि पूर्ण इजलासमा नियमानुसार पेस गर्नु।’
कालीगण्डकी तटीय क्षेत्र र बस्ती रहेका कतिपय स्थानलाई हराभरा, जीवन्त पार्दै उद्गमस्थलदेखि देवघाटसम्म आउँदा नदीसँग अमूल्य संस्कार, सभ्यता र संस्कृति भावनात्मक रूपले जोडिन पुगेको ऐतिहासिक र धार्मिकताले समाहित गौरवपूर्ण नदी भएको राउतको आदेशमा उल्लेख छ। जलचर, थलचर, पशुपंक्षी, वातावरण, पर्यावरणका लागि यो नदी पवित्र जीवनदायिनी शक्तिको रूपमा रहेको सर्वोच्चको व्याख्या छ।
‘प्रकृतिले शालीग्रामसहित विरासतमा हामीलाई दिएको प्रकृतिकै अनुपम बरदान पनि हो। शताब्दीऔंदेखि पवित्रतालाई यो नदीले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ। कालीगण्डकी अगाध श्रद्धा, आस्था र विश्वासको धरोहर पनि हो।’ धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, वातावरण संरक्षण ऐनसँग बाँझिएको न्यायाधीश राउतको राय छ।
वर्षौं लगाएर विज्ञहरूले तयार गर्ने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा प्राविधिक अध्ययनबिना नदी डाइभर्ट गरी अर्बौं, खर्र्बौं लगानी गर्ने ठूला आयोजना सञ्चालन गर्दा कस्तो दुरगामी असर पर्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल चलाउनुपर्ने राउतको आदेशमा छ। त्यसैगरी, न्यायाधीश फुयाँलले संविधानको धारासँग प्रत्यक्ष रूपमा विवादित नभएको राय दिएका छन्। ‘आयोजनाको उपभोगकर्ता र नदी तटीय क्षेत्रको स्थानीय जनसहभागिताको आधारमासमेत सम्बोधन हुने भएकाले प्रारम्भिक कामहरू नै रोक्नेगरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन’, आदेशमा छ, ‘न्यायाधीश राउतको रायसँग सहमत हुन नसकेकाले सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू।’
कालीगण्डकीको प्राचीनता, धार्मिक र साँस्कृतिक महत्व तथा नदीसँग अन्तर्निहित रहेको वातावरण तथा पर्यावरणीय विविधता अन्तर्पुस्ता हस्तान्तरण भई यथावत रहनुपर्ने विषयमा विवाद नभएको न्यायाधीश फुयाँलको आदेशमा छ। ‘यद्यपि प्राचीनता, धार्मिक महत्व र आस्था तथा वातारवण, पर्यावरणलाई यथोचित संरक्षण गर्दै नदीमा आयोजना बनाउन सकिने नसकिनेमा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको मात्र नभई धार्मिक आस्था, वातावरण र विकासबीचको समन्वयको विषय हो।’
कालीगण्डकी डाइभर्सजन परियोजना रोक्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले असार १६ मा सर्वोच्चमा रिट निवदेन दर्ता गरेका थिए। संघीयताको मर्मविपरीत डाइभर्सन परियोजना बनाउन लागिएको रिट निवेदनमा दाबी छ।
विश्वकै एकमात्रै नदी कालीगण्डकी जहाँ शालीग्राम शीला पाइन्छ। रिटमा कालीगण्डकीलाई स्वरूप परिवर्तन हुनेगरी डाइभर्सन गरेर रूपन्देहीको तिनाऊ नदीमा पानी झार्न लागिएका भन्दै रोक्न माग गरिएको छ। रिट निवेदकहरूले भारतीय चाहना, योजनाअनुसार नेपालका नदीको प्राकृतिक धार परिवर्तन गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन्। ‘भारतको नदी जडान आयोजनाले नेपाललगायत सबै हिमाली क्षेत्रका १४ नदी, डेक्वैन पठारका १८ नदी र भारतअन्तर्गतका ३७ वटा अन्तरप्रदेशीय नदी जडान गर्न खोजिएको छ’, रिटमा उल्लेख छ।
कालीगण्डकीको ८० प्रतिशत पानी तिनाऊमा झारेर लुम्बिनी प्रदेशको १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ, १२५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य परियोजनामा देखाइएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुटवलमा एक कार्यक्रम गरी कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको कार्यालय उदघाटन गरेपछि विवाद भएको हो।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७८ ०१:३५ बुधबार
