उपमहानगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गर्न ढिला गर्दा निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क असुल गरेर आफूहरूलाई मार पारेको भन्दै अभिभावकहरूले धरान उपमहानगरपालिकामा नाराबाजी गर्दै घेराउ गरेका छन् । उपमहानगरपालिकालाई दिएको समय सीमासम्म पनि शुल्क निर्धारण गर्न वास्ता नगरेको भन्दै अभिभावकले मंगलबार बिहान मेयर र उपमेयरलाई भेट्न गएका थिए । तर कार्यकक्षमा मेयर र उपमेयर नभेटेपछि शिक्षा महशाखामा घेराउ र नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूले शिक्षा महाशाखा प्रमुख रत्न कटवाललाई शुल्क निर्धारण गर्न दबाब दिँदै नाराबाजी गरेका थिए ।

कोरोना महामारीको कारण गत चैत ११ गतेदेखि सरकारले लकडाउन गरेपछि विद्यालयहरू बन्द छन् । लकडाउनको केही समय पछि केही निजी विद्यालयले अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गर्न थालेको थिए । अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै निजी विद्यालयले सामान्य अवस्थामा जस्तै शुल्क लिइरहेको भन्दै अभिभावकले गुनासो गरेका छन् । कोरोना महामारीले अभिभावकको पनि आम्दानीमा असर पुगेको भन्दै शुल्क समायोजन गर्न आग्रह गरिरहेको सुवर्ण श्रेष्ठले बताए । यस विषयमा पटक पटक छलफल भए पनि उपमहानगरपालिकाले ठोस निर्णय गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

अभिभावकले समस्या लिएर उपमहानगरपालिकालाई गुहार्दा पनि वेवास्ता गरिएको भन्दै नाराबाजीका साथै कार्यालय घेराउ गरिएको श्रष्ठले बताए । उपमहानगरका प्रमुख, उपप्रमुख सबै धरानवासीको अभिभावक भएकाले विद्यार्थीका र अभिभावकको समस्यालाई वेवास्ता गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी अभिभावकहरू समस्यामा परेर उहाँहरूलाई (मेयर र उपमेयर) गुहार गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर उहाँहरूले हाम्रो समस्यालाई ध्यान दिनुभएको छैन, यो त ज्यादै दुःखको कुरा हो त्यहीँ भएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौं ।’

शिक्षा महाशाखा प्रमुख रत्न कटवाल कार्यपालिकाले शुल्कबारे निर्णय नगर्दा अन्योलको अवस्था भएको बताउँछन् । शुल्क निर्धारण नहुँदै केही विद्यालयले अभिभावकबाट शुल्क उठाउन थालेपछि अहिले समस्या आएको उनको भनाइ छ । ‘उपमहानगरपालिकाले निर्णय गरिसक्नुपथ्र्यो, अहिलेसम्म निर्णय नहुँदा अन्योलको स्थिति भएको हो,’ उनले भने,’ यसले विद्यालय र अभिभावन दुवैलाई समस्या उत्पन्न गराएको छ ।’ यस विषयमा आफूले मेयरलाई जानकारी गराएको उनले बताए ।

अभिभावकहरूले गत वर्षभन्दा यो वर्ष ५० प्रतिशत कम शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यस्तै, गत चैत महिना यताको मासिक तथा यातायातलगायत अन्य शिर्षकमा लिएको सबै शुल्क फिर्ता गराउन, स्थानीय सरकारको शिक्षा महाशाखामार्फत अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिता अनुगमन गर्न र स्थानीय सरकारले शुल्क निर्धारण नगर्दै शुल्क उठाउने विद्यालयलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७७ ०३:०३ बुधबार