सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न चैत ११ गतेदेखि लागु लकडाउन अन्त्य गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक सय २० दिन लामो लकडाउन मंगलबार मध्यरातदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा मंगलबार राति १२ बजेबाट लकडाउन हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिए। ‘आज (मंगलबार) रातिपछि हामी लकडाउनमा छौं भनेर भन्नुपरेन,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको जानकारी गराउँदै खतिवडाले भने, ‘कुनै दिन हाम्रोमा ७ सयसम्म संक्रमित थिए, अहिले २ सयभन्दा तल छ। अब यो साउन महिनाभरिको अवस्था हेर्छौं अनि भदौमा थप निर्णय लिन्छौं।’

सरकारी कार्यालयमा लागु गरिएको दुई सिफ्ट, सवारीसाधनमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली पनि अन्त्य भएको छ। भदौ १ गतेदेखि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान खोल्ने निर्णय गरेको सरकारले साउन १५ गतेबाट होटल तथा रेस्टुरेन्टहरु सञ्चालन गर्न दिने भएको छ। तर सामूहिक भोज, पार्टीजस्ता गतिविधि गर्न पाइनेछैन। सबै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भने साउन ३२ गतेसम्म बन्द नै रहनेछन्।

शैक्षिक संस्था, सभा, गोष्ठी, प्रदर्शन, भेला र सम्मेलन, सिनेमा हल, डान्स बारलगायतका मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटीपार्लर, जिमखाना, हेल्थ क्लब, समूहमा खेलिने खेल, धार्मिक स्थल, पुस्तकालय, संग्रहालय र चिडियाखाना अझै खुल्नेछैनन्। तर भदौ १ गतेबाट विद्यार्थी भर्ना र परीक्षालगायतका गतिविधि गर्न छुट दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलका प्रशिक्षण र प्रारम्भिक खेलहरु पनि भदौ १ गतेबाट गर्न सकिने भएको छ। ट्रेकिङ, ट्राभल र पर्वतारोहणसम्बन्धी कार्यालय पनि साउन १५ बाट खोल्न सकिनेछ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डअनुसार भदौ १ गतेदेखि छोटो, मध्यम र लामो दूरीमा जिल्लाभित्र तथा अन्तरजिल्ला सञ्चालन हुने निजी तथा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधन भदौ १ गतेबाट सञ्चालन हुनेछन्। जेठ २६ पछि निजी सवारीसाधन जोरबिजोर प्रणालीमा र पसल सञ्चालन गर्न दिएको सरकारले क्रमशः लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगेको थियो।

यसअघि नै छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो। सबै प्रकारका सेवा तथा कार्यहरू सञ्चालन गर्दा दुई मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, पटकपटक साबुनपानीले हात धुने वा स्यानिटाइजरको प्रयोगसहितका मापदण्ड अनिवार्यरुपमा प्रयोग र पालना गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ। संक्रामक रोग निवारण ऐनसहित स्वास्थ्य र सार्वजनिक खरिदसहितका अन्य व्यवस्था भने कायमै रहेको छ।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७७ ०१:२५ बुधबार