छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले विश्वलाई आक्रान्त बनाएको छ। बढ्दो संक्रमणले महामारी नियन्त्रणमा आउने टुंगो अझै देखिदैन ।  

महामारीको संक्रमण मत्थर हुन समय लम्बिएसँगै सवै क्षेत्रमा असर बढ्दो छ । यस्तो विषम परिस्थितीका बेला सरकारले राहत उपलब्ध नगराए सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ प्रदेश नंं. १ ले साउन १ गतेदेखि प्रदेशभरका साना, ठूलासँगै सवै सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनको चाबी प्रदेश सरकारलाई बुझाउने घोषणा गरेको छ।  

बिहीबार इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ प्रदेश नं. १ ले सरकारले यातायात मजदूरहरुका लागि आवश्यक राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने नत्र सरकारलाई चाबी बुझाउने घोषणा गरेको हो । सार्वजनिक यातायात महासंघका केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र घिमिरेले कोरोना भाइरसका कारण बन्द भएकाले मजदुर अति नै  समस्या रहेको बताए ।  

‘अहिलेको अवस्था सरल र सहज छैन,’ उनले भने, ‘असामान्य र असहज परिस्थितीमा सरकारले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ ।’ सवै पेशा, रोजगारी, व्यापार र व्यवसाय गर्ने अहिलेसम्मको इतिहासमै आर्थिक संकट बेहोरेले गर्दा सरकारले यस्तो परिस्थिती विचार गरेर सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।  

‘बैँकले फोन गरेर किस्ता तिर्नका लागि दबाब दिईरहेको छ, हामी मरौँ कि बाँचौ बैँकलाई मतलब छैन,’ उनले भने ।  

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ प्रदेश नं। १ का महासचिव रमेश खत्रीले अहिले यातायात व्यवसायीको अवस्था धरासयी बनेकाले सरकारले आवश्यक प्याकेज र पुर्नउत्थान गर्नका लागि कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।  

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संघठन प्रदेश नं. १ का महासचिव राजेन्द्र ढुंगेलले मजदुरहरुको लागि सरकारले आवश्यक प्याकेज नल्याएकाले मजदुरहरु समस्यामा रहेको बताए ।  

सार्वजनिक यातायात महासंघले बुधबार प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई मागपत्र हस्तान्तण समेत गरेको छ। प्रदेश नं. १ मा मात्रै २० हजार बढी सार्वजनिक यातायात रहेको र एक लाख बढी मानिसहरुले रोजगारी पाईरहेको जानकारी दिइयो ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७७ १२:३३ बिहीबार