काठमाडौं – कानुनले दण्डित गरेको छाउपडी जस्तो अपराधजन्य विषयमा संलग्नलाई सजाय दिन, सचेतना चलाउन र कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान दिन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। एक साताअघि छाउपडीका कारण अछाममा पार्वती बुढा राउतको ज्यान गएको थियो।

अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान र अभियोजन गरी कसुरदारलाई कानुन बमोजिम सजाय दिलाउन मातहतका प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय निर्णय गरेको हो। छाउपडीबाट महिलाको ज्यान जाने क्रम नरोकिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा संयन्त्र बनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ।

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रहेको एक संयन्त्र बनाई कानुनले अपराध मानेका विषयमा देशव्यापी अभियान चलाउन निर्णय भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत छाउपडीका कारण अछाम र बाजुरामा मात्रै १७ जना महिलाको मृत्यु भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ।
‘मुलुकी अपराध संहिताले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद, भेदभाव, अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध कानुनले गरेका व्यवस्थालाई लिएर देशव्यापी रूपमा सचेतनामूलक अभियान चलाउन गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने’ निर्णय भएको छ।

‘यस किसिमका अपराधजन्य काम विभिन्न ठाउँमा भएकाले ध्यानाकर्षण भएको छ’ महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस्तै प्रकृतिका अपराधले व्यक्तिको मौलिक हक, तथा मानव अधिकारको प्रचलनमा अवरोध सिर्जना गर्ने र सामाजिक, व्यक्तिगत जीवनमा समेत नकारात्मक असर पार्ने हुन्छ।’

महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीमा छाउपडी राख्न, अन्य कुनै भेदभाव, छुवाछुत, अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुदैन भनी अपराध संहिताले यस किसिमका कार्यहरुलाई निषेध गरी सजायको व्यवस्था गरेको अवस्था छ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष भैसकेको छ। तर, कानुन कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिनुपर्ने वाध्यता देखिएको छ। अपराध संहिताले विभिन्न सामाजिक अपराधलाई समेटेर सजायको व्यवस्था गरेको छ। अपराध संहिताको परिच्छेद १० मा भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहारसम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिबाट पीडित व्यक्तिलाई पुगेको क्षति, पीडा वापत मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ।

‘पीडितलाई न्यायको महसुस गराउन अनुसन्धानकर्ता नेपाल प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुले सजग र सवेदनशील भई कार्य सम्पादन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ। मुलुकी अपराध संहिताले गरेका उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मातहतका प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिने’ महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको निर्णयमा भनिएको छ।

‘छाउपडी र अन्य भेदभाव, अपमानजन्य व्यवहारका विरुद्ध प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयसँग सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने’ निर्णयमा भनिएको छ। छाउपडी जस्तै भेदभावविरुद्ध प्रभावित क्षेत्रमा समुदायमा सरकारी वकील र समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

त्यसैगरी नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन पुस ४ देखि ६ सम्म गर्ने तय भएको छ। विभिन्न समितिमा जिम्मेवारी तोकी तयारीको काम भैरहेकाले सम्मेलनलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न पहल गर्नेसमेत निर्णय महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गरेको छ।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७६ ०१:५० आइतबार