दोलखा - जिल्लाको एउटा विकासे अड्डामा गत असार अन्तिममा मसान्तको चटारो थियो। चटारोकै बीच एकदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले मसान्तअघि आफूलाई भेट्न आउन कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिए। कामको चटारोले भेट्न जाने तयारी हुँदै थियो। कार्यालय प्रमुख अचानक एउटा मुद्दामा तानिए। प्रजिअ रिजालले त्यसपछि त्यहाँका प्राविधिक कर्मचारीलाई भेट्न आउन खबर पठाए। प्रायः हाकिमले गर्ने प्रजिअसँगको ‘डिल’ बारे अनुभव नभएका ती प्राविधिक कर्मचारी भेट्न गएनन्।

मसान्तमा भेट्न नआएको झोंकमा प्रजिअ रिजाल आफैं साउनको पहिलो साता कार्यालयको छड्के अनुगमनमा निस्के र कर्मचारीको हाजिर पुस्तिका नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रशासन फर्किए। प्रायः सरकारी अड्डाहरूको छड्केमा खरिदार–सुब्बा तहका कर्मचारी पठाउने गरेका प्रजिअले त्यस दिन आफैंले कार्यालयको हाजिर कापी उठाएर ल्याएपछि जिल्ला प्रशासनका कर्मचारी अचम्भित भए।

प्रायः सानातिना गतिविधि पनि पत्रकारलाई भाइबर म्यासेज गरेर पठाइहाल्ने प्रजिअ रिजालले आफूले छड्के गरेर हाजिरी पुस्तिका नियन्त्रणमा लिएको यो घटना भने गोप्य राखे। असार मसान्तको कमिसनबापतको रकम प्रजिअलाई बुझाउन नगएको झोंकमा यो सब भएको उक्त कार्यालयका कर्मचारीले बुझेका थिए। त्यसपछि कार्यालयका एक सिनियर कर्मचारीले प्रजिअलाई कार्यकक्षसँगैको गोप्य कोठामा भेटेपछि हाजिर पुस्तिका फिर्ता भएको थियो।

प्रजिअ रिजालले कार्यालय भवन हस्तान्तरणसम्बन्धी चिठी नबुझ्ने भन्दै कर्मचारी फर्काइदिए। झन्डै एक महिनासम्म भवन बुझ्न नमानेका उनले आयोजना कार्यालयसँग ‘बार्गेनिङ’ गरेका रहेछन्।

त्यसैगरी, पुनःनिर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) ले बनाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एउटा नयाँ भवनको गत जेठमा निर्माण सम्पन्न भयो। असार तेस्रो साता पुनःनिर्माण प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भवनको भव्य उद्घाटनसमेत गरे।

पुनःनिर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भएको उक्त भवन जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईको कार्यालयले जिल्ला प्रशासनलाई हस्तान्तरण गरेर फारमहरू भरी बुझाउनुपथ्र्यो। कार्यालयका कर्मचारी हस्तान्तरणसम्बन्धी चिठी बोकेर प्रजिअ रिजाललाई भेट्न गए। तर उनले भवन तुरुन्तै नबुझ्ने भन्दै फर्काइदिए। झन्डै एक महिनासम्म भवन बुझ्न नमानेका उनले आयोजना कार्यालयसँग ‘बार्गेनिङ’ गरेका रहेछन्। कार्यालयका कर्मचारीले प्रजिअसँग कार्यकक्षमा गोप्य भेट त गरे तर उनले भवनमा झ्याल–ढोका पुनः बनाउनुपर्ने सर्त तेस्र्याए। प्रजिअको स्वार्थका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त भवन अहिलेसम्म बुझेको छैन।

अख्तियारको समेत प्रतिनिधि रहेको जिल्लाको सबैभन्दा शक्तिशाली पदमा रहेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजाल सरकारी कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखहरूलाई त्रासमा राखेर कसरी पैसा असुल्थे भन्ने माथिका दुई घटना प्रतिनिधि मात्र हुन्।

२०७६ वैशाख २ गते दोलखा सरुवा भएर आएदेखि नै रिजालले कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखहरूलाई त्रासमा राखेका थिए। कर्मचारीका सामान्य गल्ती वा कमजोरी देखिए उनी सीधै आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाइहाल्थे। र हप्काएर कार्यकक्षमै घुस लिन्थे। अख्तियारको प्रतिनिधिसमेत भएका कारण प्रजिअसँग कर्मचारी डराउनु स्वाभाविक नै हुन्थ्यो। गाउँमा कार्यरत सामान्य कर्मचारीको समेत केही कमजोरी भेटे रिजाल सीधै आफ्नो कार्यकक्षमा आउन आदेश दिन्थे।

गत भदौ पहिलो साता बिगु गाउँपालिका–१ लामाबगर स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अहेब रामनरेश यादव र सहयोगी राजु श्रेष्ठको गाउँकै एक महिलासँग झगडा परेको थियो। गाउँलेले यो समस्या गाउँमै मिलाइसकेका थिए। तर अचानक कसैले यो विषय प्रजिअ रिजालको कानमा पारिदिए। उनले तुरुन्तै प्रशासन आउनु भनेर आदेश दिए। आदेश पाएलगत्तै यादव र श्रेष्ठ चरिकोट आए। प्रजिअ ती कर्मचारीलाई जागिर खोसेर जेल कोचिदिने चेतावनी दिँदै एक÷एक लाख रुपैयाँ धरौटी जम्मा गरेर तारेखमा बस्न आदेश दिए। दुवैले प्रजिअलाई रकम दिए पनि प्रजिअले अर्को तारेखमा आउनु भन्दै लिएके रकमको रसिद दिएनन्।

असोज पहिलो साता प्रजिअले बोलाएको दोस्रो तारेखमा ती कर्मचारी पुनः प्रजिअको कार्यकक्षमा पुगे। रिजालले दुवै कर्मचारीसँग पुरानै शैलीमा फेरि एक/एक लाख रुपैयाँ मागे। श्रेष्ठले सहकारीबाट ऋण काढेर फेरि दुई लाख रुपैयाँ लगेर प्रजिअलाई बुझाए।

त्यसो त प्रजिअ रिजाल सार्वजनिक कार्यक्रममा सुशासनका चर्का भाषण गर्थे। गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमहरूमा त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई थर्काएर त्रासमा राख्न खोज्थे। सरकारी अड्डाका हाकिमहरूसँग व्यक्तिगत ‘डिल’ गर्थे। ‘प्रत्येक महिनाको २ गते कार्यालय प्रमुखको बैठक हुन्छ,’ एक कार्यालय प्रमुखले भने, ‘त्यो बैठकमा प्रजिअ रिजालले विकासे अड्डाका प्रमुखहरूलाई गोप्य भेटघाट कक्षमा लगेर व्यक्तिगत डिल गरेको देखिन्थ्यो।’

सरकारी कर्मचारीबाहेक क्रसर मालिक र ठेकेदारहरू पनि प्रजिअको मुख्य निशानामा पर्थे। तामाकोसी नदीमा जथाभावी बालुवा उत्खननको अनुगमन गर्न रिजाल आफैं जान्थे। एक पटक तामाकोसी क्षेत्रमा बालुवा उत्खनन गर्ने ठेक्का पाएको ठेकेदारका डोजरहरू नियन्त्रणमा लिएपछि ठेकेदारसँग मोटो रकम बार्गेनिङ गरेको घटना जिल्लामा चर्चित भएको थियो।

त्यसबाहेक रिजालको असुलीको स्रोत जिल्ला प्रशासनमा आउने मुद्दाहरू हुन्थे। थुनछेक बहसमा धरौटीको आदेश दिएबापत सवा लाख रुपैयाँ असुली गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि दोलखाबाट हटाइएका रिजाल अहिले गृहमन्त्रालय तानिएका छन्। उनी मन्त्रालय तानिएसँगै यसअघिका थुप्रै मुद्दामा उनले घुस असुल्ने गरेको भन्दै पीडितहरू धमाधम खुल्न थालेका छन्। घ्याङसुका ठोकर गाउँका एक पीडितले प्रजिअ रिजालले २५ हजार धरौटी तोकेको मुद्दामा आफूसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस मागेको बताएका छन्।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७६ ०१:४० आइतबार