डोल्पा – सरकारले घर नभएका दलितलाई घर बनाउन पैसा दिन्छ भन्ने सुनेका त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका १ का धनमल सार्कीले २०७३ पुस २३ मा भएको दुइकोठे एक तले घर भत्काए।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तरगत धनमलको परिवारले तीनकोठे भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन बनाउन पेस्कीस्वरुप ५० हजार रकम पाए।

तीन किस्तामा सबै रकम ३ लाख पाउने गरी ५० हजार पेस्की बुझेर हर्षले गदगद् बनेको धनमलको परिवारले बस्दै आएको भान्सासमेत भत्काएर पालमा बस्दै घर पुनर्निमार्ण गर्दै गए। ५० हजारले घरको जग उठाएर पैसा आउला साहुको ऋण तिरौंला भनेर लिएर झयालको लेवलसम्म घरको वाल लगाउने काम गरे।

तर सरकारबाट पाउनुपर्ने सबै रकम उनले अहिलेसम्म पाएनन्। सरकारबाट पूरै रकम नपाएपछि अहिले उनको घर निर्माण अलपत्र छ। दुई वर्ष बितिसक्दासमेत जनता आवास कार्यक्रमको रकम नपाएपछि घरले पूर्णता नपाउँदा सार्कीको परिवार यतिखेर पालमा रात कटाउँदै छ।

सार्की मात्र नभएर डोल्पा जिल्लामा जनता आवासका ११ सय दलित निवास घर अलपत्र छन्। पहिलो किस्ता दिएर पाँच वर्ष योजना बनाइ जनता आवास कार्यक्रमले कार्य सञ्चालन गरेको थियो। निम्न वर्गसँगै आयस्रोत कम भएका दलित समुदायका लागि सुरक्षित बासस्थान व्यवस्था गर्न सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।

कार्यक्रमअन्तरगत जिल्लामा ११ सय दलितका घर आधा बनेका छन्। आधा घर निर्माण गरेकाले थोरैले पहिलो किस्ता पाइसकेका छन्। बहुमत दलितले पहिलो किस्ता रकमसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। सरकारको उदासीनता कारण कार्यक्रमले तीव्रता नपाउँदा डोल्पाका दलित नागरिक थप बिचल्ली भएको  त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका २ रुम गाउँका टंक सुनारले नागरिक न्युजलाई बताए।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारले ल्याएको जनता आवास कार्यक्रमको कार्यालय पनि जिल्लामा नभएको र रकम पाउनेबारे उनीहरु जानकार छैनन्।

दुनैस्थित कार्यलयमा जाँदा कर्मचारी नभेटिने र भेटिए पनि कार्यालय प्रमुख नभेटिने गरेकाले निरास भएर फर्कने गरेका छौ त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका ८ पहाडाका जसपति विकले बताए।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७६ १०:५८ मंगलबार