नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा छलफल चलिरहेका बेला हटाउने कि राख्ने भन्नेमा विवाद सुरु भएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा जागिरको आकर्षण कम भएको बेला ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर माथिल्लो दर्जाको अवधि बढाउँदा अप्ठेरो पर्ने भन्दै विवाद सुरु भएको हो।

तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरूले संगठनमा भविष्य नभएको भन्दै पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका बेला माथिल्लो तहमा रहेका प्रहरी अधिकृतहरूले ३० वर्षे अवधि हटाउन लबिङ गरेको र गृह मन्त्रालय पनि ३० वर्षे अवधि हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेर प्रतिवेदन तयार गरेपछि दुवै संगठनका प्रहरी अधिकारीहरू विभाजित भएका हुन्। गृह मन्त्रालयले भने यसको समाधानको बाटो मध्यमार्गी अपनाएको छ। ३० वर्षे सेवा अवधि हटाए पनि तत्काल लागु गर्न नहुने अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष छ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलले सशस्त्रमा २०९५ सालबाट मात्र ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बुझाएको छ भने नेपाल प्रहरीमा पनि क्रमशः ६ महिना लम्ब्याउँदै हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर यी दुवै प्रस्ताव वैज्ञानिक नभएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ। ३० वर्ष पूरा गरेर अवकाशमा जान लागेका प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि पहिलोपटक ६ महिनाको दरले बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रहरीमा अहिले ३० वर्षे सेवा अवधिबारे व्यापक बहस चलिहरेको छ।

उता सशस्त्र प्रहरीमा पनि यस्तै समस्या छ। सशस्त्र प्रहरीमा केही दिनअघि प्रहरी निरीक्षकको परीक्षा उत्तीर्ण संख्या मागभन्दा कम भएको थियो। ‘दुवै प्रहरी संगठनमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप र वृत्ति विकासको सम्भावना कमजोर भएकाले सेवामा आउन चाहने कम छन्,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने।

तीन वर्षअघि नेपाल प्रहरीका कर्मचारीको न्यूनतम पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव सरकारले अस्वीकार गरेको थियो। २०७८ पुसमा बसेको विधेयक समितिको बैठकले न्यूनतम पेन्सन अवधि २० वर्ष कायमै राख्ने निर्णय गरेको थियो। सेनामा भने यो नियम लागु भइसकेको थियो। नेपाल र सशस्त्र प्रहरीमा यो अवधि कायम गर्न खोजिरहेका र माथिल्लो तहका केही प्रहरी अधिकृत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा असहमत छन्।

यसअघि सरकारले नेपाली सेनामा १६ वर्ष अवधिलाई पेन्सनको न्यूनतम अवधि मान्ने निर्णय गरी सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गरेको थियो।

१६ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि राजीनामा दिन पाउने तर पेन्सन भने २० वर्ष अवधि पुगिसकेपछि मात्र पाउने गरी नेपाली सेनाको हकमा निर्णय गरिएको थियो। नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई पनि त्यही सुविधा दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्ताव थियो। तर यसलाई अस्वीकार गर्नुको पछाडि माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकाल बढाउने नियत राखेको दाबी छ। प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीबाट १६ वर्षे पेन्सन प्रावधानको पटक–पटक माग बढेको छ।

१६ वर्षमा अवकाश रोज्दा अर्काे पेसा तथा व्यवसायमा लाग्ने उमेर बाँकी हुने निष्कर्षका आधारमा प्रहरीले यस्तो निर्णय गरेको थियो। स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने प्रहरीहरू धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको उमेर हद सामान्यतया ४० वर्ष हुन्छ। १६ वर्षमै अवकाश रोजेर विदेश जाने सम्भावना हुने भएकाले यस्तो माग प्रहरीबाट हुँदै आएको छ।

नेपाल प्रहरीमा तत्कालै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा करिब दुई सयभन्दा बढी कर्मचारीको बढुवामा अवरोध हुने बताइएको छ। तर सेवा अवधि हटाउनुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरूले भने राज्यलाई ठुलो धनराशि नोक्सानी हुने र उमेर छँदै घर बस्नुपर्ने र यसबाट राज्यलाई दिनुपर्ने सेवा दिन नसकिएको जनाउँदै तत्कालै हटाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले आफूलाई ठुलो अन्याय हुने बताउदै तत्कालै नियमावलीसमेत संशोधन गरेर ३० सेवा अवधि हटाई पदावधि कायम गर्न माग गर्दै आएका छन्।

भदौ १५ गते ९० जना प्रहरी अधिकारीहरू ५० देखि ५५ उमेर समूहमा रहेकाहरू अवकाशमा जाँदैछन्। उनीहरूले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर वा पदावधि कामय गर्न माग गर्दै आएका छन्।

उता सशस्त्रमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका इन्स्पेक्टरहरू २७ वर्षसम्म एउटै पदमा बस्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि त्यहाँ पनि तत्कालै हट्ने सम्भावना कम रहेको छ। आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले साउन १७ मा गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको प्रतिवेदनले सशस्त्र प्रहरीमा यो अवधि हटाउन लामो समय लाग्ने सुझाव दिएको छ।

 कार्यदलमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण गैरे, सशस्त्रका डिआइजी दीपेन्द्र शाह, प्रहरीका डिआइजी राजन अधिकारी, विज्ञ पूर्वडिआइजी पुरुषोत्तम कँडेल र गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव ऋषि पौडेल सदस्य थिए। नेपाल प्रहरीमा र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा इन्स्पेक्टरमा आउनेहरू कम्तीमा डिआइजीसम्म पुग्नेगरी ‘करिअर प्लान’ गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाएको छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा लामो समयदेखि चल्दै आएको यो समस्या अहिले पनि सुल्झने अवस्था छैन। हरेक प्रहरी महानिरीक्षकले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन प्रयास गर्ने गर्छन् तर सधै असफल भइरहेका छन्।

विगतमा बनेका विभिन्न आयोगले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन प्रस्ताव सुझाव दिएका थिए तर ती सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। प्रहरी सुधार सुझाव आयोग २०५५ को प्रतिवेदनमा ‘उमेर र पदावधिको हदले नै विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारी विभिन्न उमेर पुगेपछि स्वतः अवकाशमा पर्ने हुनाले वर्तमान ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ’ भन्ने सिफारिस गरेको थियो।

त्यसैगरी वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेला युवराज संग्रौला नेतृत्वको सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले प्रहरीको सेवानिवृत्तको आधार, उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्न र ३० वर्षे अवधि हटाउने सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, कुवेरसिंह राना नेतृत्वको आयोगले पनि नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि राख्न सुझाव दिएको थियो।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०८१ ०६:३९ मंगलबार