स्रोत ट्यांकको फोहोर पानी ढलमा मिसाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका नारायणगढका व्यवसायीलाई महानगरले आफैं व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेको छ।

महानरपालिकाका उपसचिव ओमप्रसाद पाण्डेले नारायणगढ बजार क्षेत्रका बजारबाट निस्कने फोहोर पानी ढलमा मिसाउँदा नाला जाम हुने र दुर्गन्धित हुने भएकाले सम्बन्धित घरधनीलाई सेफ्टी ट्यांक खनेर व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेका छन्।

ढलको पानी सिधै नारायणी नदी किनारमा जाने गर्छ। जसले गर्दा नदीमा समेत असर पर्ने भएकाले आफैं व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरिएको उनले बताए।

‘आकाशे पानीका लागि निर्माण गरिएको नालामा होटलबाट निस्किने फोहोर मिसाएपछि नाला पूर्ण रूपमा जाम भएको छ। यो नालामा नारायणगढका नाम चलेका होटलले बोसो, तेल तथा घ्युजन्य फोहोरले नाला जाम भएपछि समस्या आएको छ,’ पाण्डेले व्यवसायीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सोर्स ट्यांक निर्माण गरेर यस्ता फोहोर पानीको व्यवस्थापन गर्नू।’

महानगरले नाला दुर्गन्धित भएपछि चारवटा होटललाई आफ्नै सोर्स ट्यांक निर्माण गर्न पत्राचार पनि गरेको छ। महानगरले ट्यांक निर्माण नगरी सिधै नालामा तेल, बोसोजन्य पानी, होटलबाट निस्कने ठोस फोहोर मिसाएको पाइएमा स्थानीय सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार कारबाही गर्ने जनाएको छ। यसअघि त्यस्ता फोहोरहरू नारायणी नदी र  पुङ्गी खोलामा मिसाउने गरिएको थियो।

व्यवसायीहरूले अहिले आफ्नै गल्ती लुकाउन पटक पटक विरोधका कार्यक्रम पनि गर्दै आइरहेका छन्। होटलले आफ्नै सोर्स ट्यांक निर्माण गरे समस्या समधान हुने देखिन्छ।

लायन्सचोक क्षेत्रमा रहेका वधशाला सिधै नालामा रगत फाल्ने पनि यस क्षेत्र सधैं दुर्गन्धित बन्ने गरेको छ। यसका कारण हैजाजन्य रोग लाग्ने सम्भावना उच्च रहने पाण्डेले जानकारी दिए।

महानगरलाई सुन्दर, शान्त र सुसंस्कृत महानगर बनाउने उद्देश्यले विभिन्न सरसफाइको काम भइरहे पनि यो क्षेत्रमा फालिने फोहोरका कारण बजार क्षेत्र सधैं दुर्गन्धित हुने गरेको छ।

महानगरका इन्जिनियर साकार लामाले सरसफाइ गर्ने काम महानगरको मात्र नभई सबै स्थानीयको रहने उल्लेख गरे। भरतपुरको दिसाजन्य, मूत्र फोहोर व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारबाट तीन अर्बको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनको काम हुन लागेको बताए।

महानगरको यस्ता नालामा स्वच्छ पानी मात्र बगाउन पाउने भए पनि उपभोक्ताले सबै प्रकारका फोहोर फाल्दा लायन्सचोकदेखि पुलचोक दुर्गन्धित बनेको जानकारी दिए। नालामा फोहोर फाल्ने उपभोक्तालाई महानगरले कडा निगरानी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने पनि जनाएको छ।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०८१ ०८:५६ शुक्रबार