सर्वोच्च अदालतले अति विशिष्ट व्यक्ति (भिभिआइपी) को सवारीका नाममा सडक बन्द गराउन नपाउने गरी परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार परमादेशको आदेश जारी गरेको हो।  

अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले भिभिआइपीको सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई दुःख दिइएको भन्दै २०७४ माघ १९ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलाई विपक्षी बनाएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ माघ २३ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले १५ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो। तर नेपाल प्रहरीले लिखित जवाफ नै नदिएको रिट निवेदक कोइरालाले बताएका छन्।

रिट निवेदकले भिभिआइपीका नाममा सर्वसाधारणलाई दुःख नदिन, बाटो खाली नगरी व्यवस्थापन गर्न माग गरेका थिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको सवारी हुँदा बाटामा सर्वसाधारणले दुःख पाउने गरेका छन्।

औपचारिक समारोहमा सरिक हुन जाँदा र फर्किंदा केही समय बाटो खाली गरी जनतालाई सास्ती दिँदा मौलिक हक हनन भएको रिट निवदेकको दाबी थियो। सर्वोच्चले लिखित आदेश भने जारी गरिसकेको छैन।

‘कार्यविधिमा रहेको स्वतन्त्रतामा आघात पुर्‍याउने प्रावधान उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी संविधानबमोजिम मौलिक हकको उच्च सम्मान गर्न–गराउन परमादेश जारी गरिपाऊँ,’ रिट निवेदकको माग थियो।

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०८० ०७:४४ बुधबार