.gif)
.gif)
प्रशासनिक तथा राजनीतिक शक्ति अभ्यासको अड्डाको रूपमा गृह मन्त्रालय विकास हुँदा उस मातहतका तल्ला निकायमा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ।
जनशक्तिको अभावका कारण सेवा प्रवाहदेखि सुशासनसम्म असर पुगिरहेको छ। देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला कारागारहरूमा गरी साढे दुई सय जना कर्मचारी रिक्त रहेको गृह मन्त्रालयको आँकडा छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै १ सय ४९ जना प्रशासन सेवा तर्फका कर्मचारी खाली छन्। त्यस्तै देशभरका कारागारमा वर्षौँ देखि १ सय दरबन्दी रिक्त छन्। काम हुने ती अड्डामा कर्मचारी खटाउन नसक्दा गृह मन्त्रालयको समग्र नतिजामै असर पारेको गृहकै एक उच्च अधिकारीले बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक सिडिओ र अधिकृत तहका कर्मचारी अभाव हुँदा नागरिकले समयमा नागरिकता पासपोर्टजस्ता सेवा पाउन सास्ती छ। ती सेवा सहज रूपमा दिन कठिन भएको गृहका अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्दछन्।
कामको चापले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएपनि जनशक्तिकै अभावले सेवा प्रवाहमा बाधा पैदा भएको हो। जिल्लामा सुशासन तथा सेवा प्रवाहको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रभाव र पावरको हिसाबले शक्तिशाली भएपनि नतिजाको हिसाबले कमजोर बनेको हो। संघीय व्यवस्थामा पनि अधिकारको हिसाबले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कामको चाप नघटेपनि जनशक्ति नहुँदा कमजोर बनिरहेको गृह मन्त्रालयबाटै रिटायर सहसचिव फणिन्द्रमणी पोखरेलले बताए।
नागरिकता, राहदानी, पासपोर्ट वितरणदेखि शान्ति सुरक्षा बजार अनुगमन जस्ता महत्त्वपूर्ण काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछन्। मन्त्रालयले मुख्य प्राथमिकता सेवा प्रवाहलाई राख्दै कर्मचारीलाई ती अड्डामा पठाउनु पर्नेमा जिल्लामा जनशक्ति खटनपटनमा संवेदनशील बनेको छैन। बलजवफती पनि कर्मचारी पठाउनु गृहको दायित्व भएपनि कर्मचारीले राजनीतिक आड लिँदा यसो गर्न नसकेको गृहका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्।
गृह मन्त्रालयमा २ सय ४१ दरबन्दीमा पूरै कर्मचारी मन्त्रालयमा हाजिर छन्। कर्मचारी दरबन्दी अनुसार भएपनि नतिजा दिन सकेको छैन। गृह मन्त्रालयले तल्ला निकायमा कर्मचारी खटाउन नसक्दा मन्त्रालयकै नतिजामै प्रत्यक्ष असर परेको हो।
‘मन्त्रालय पूर्ण दरबन्दी भएपनि शाखा महाशाखाको रिजल्ट जनशक्तिको अनुपातमा राम्रो देखिन्न,’अवकाश प्राप्त सहसचिव फणिन्द्रमणी पोखरेलले भने।
गृह मन्त्रालयभित्र ठाउँ नपाएका कर्मचारीको डपिङ्ग साइट राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण बनेको छ। प्राधिकरणमा करिब २ सय कर्मचारीको आवश्यक पर्ने देखिएपनि ५० प्रशासनिक सेवाका कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन्।
प्राविधिक कर्मचारी प्राधिकरणमा आवश्यक पर्ने भएपछि आधा पनि नरहेको प्रवक्ता ध्रुव बहादुर खड्काले बताए। गृह मन्त्रालय भित्र दरबन्दीमा सधैँ जसो कर्मचारी रहने र त्यहाँ ठाउँ पाउनका लागि संक्रमणकालीन समयका लागि मात्रै कर्मचारीहरू राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापनमा पोष्टिङ हुने गरेको छ।
विपत्मा राहत, खोज उद्धार पूर्वाअनुमान, पूर्व तयारी, सचेतना जस्ता काममा जनशक्ति अभावले प्राधिकरणले अपेक्षित हिसाबले काम गर्न नसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताए। उनका अनुसार प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको अझ ओएनएम सरकारले गरेको छैन।
जिल्ला प्रशासन साथै कारागारहरू संवेदनशील क्षेत्र भएकाले रातदिन तनाव र कामको चाप लिनुपर्ने कारण पनि गृह मन्त्रालय सुरक्षित र आरामदायी जागिर बनेको प्रशासकहरू बताउँछन्।
जोखिम नमोली सुरक्षित र सुविधाजनक जागिर खाने कर्मचारीको प्रवृत्तिले यस्तो अवस्था सृजना भएको लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले बताए। कर्मचारी र प्रशासक नेता रिझाएर सिडिओ हुने प्रवृत्ति र मन्त्री फेरिदा आफू अनुकूलका सिडिओ राख्ने प्रवृत्तिले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा तथा समन्वयमा प्रश्न उठ्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। छिटो– छिटो सरुवा गर्दा अनुभव, सिप, तालिम प्राप्त व्यक्तिको अभावले जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र समन्वयमा समस्या देखिने गरेको लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष सचिव उमेश मैनालीले बताए।
गृह मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने अवस्थामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग परामर्श गर्ने परम्परालाई अहिले लत्त्याएको छ। राजनीतिक निर्णयका आधारमा धमाधम सरुवा हुने प्रवृत्तिले जिल्लामा अनुभवी सिडिओको अभाव हुने गरेको छ।
गृह मन्त्री हेरफेर हुने बित्तिकै सिडिओदेखि उपल्लो तहसम्मका कर्मचारी सरुवा गर्ने र आफू अनुकूलको टिम बनाउँदा सिस्टमको फलो नहुने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। गृह अन्तर्गतका निकायमा अनुभवी कर्मचारी चाहिने भएपनि राजनीतिक पावरका आधारमा आफू अनुकूलका अमुक व्यक्ति लैजाँदा जिल्लाको प्रशासन संयन्त्र कमजोर बनेको गृह प्रशासनका जानकारहरू बताउँछन्।
गृह मन्त्रालयमा शक्ति र राजनीतिक आडमा पदीय दायित्व पाउने अभ्यासले गर्दा कर्मचारीहरू गृह मन्त्रालय बाहिर हतपति जान नचाहने गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उच्च अधिकारी बताउँछन्।
‘राजनीतिक निर्णय, प्रभाव पहुँचका आधारमा जिल्ला तहमा सिडिओदेखि अधिकृतसम्म सरुवा हुने कारण गृह मन्त्रालयमा प्रभाव र पहुँच कायम राख्न कर्मचारीहरू अन्य मन्त्रालभन्दा गृहमै बस्न रुचाउँछन्’, ती अधिकारीले भने।
उपसचिव तहका कर्मचारीहरू सिडिओको लाइन मिलाउन गृह नछाड्ने गरेको उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। गृह मन्त्रालयमा सिडिओ जनताले चिनेको र प्रतिष्ठाको रूपमा हेरिने कारण गृह मन्त्रालयभित्रै त्यसको प्रतीक्षा गर्ने प्रवृत्ति रहेको पूर्व सचिव केदार न्यौपाने बताउँछन्।
‘अरू पदमा समेत सुरक्षित रूपमा जागिर खान र निजामतीको साख जोगाउनै पनि पछिल्लो समय गृह मन्त्रालय उपयुक्त अड्डा बनेको छ’, उनले भने ।
भान्से, पिए ,शान्ति सुरक्षा भत्ता जस्ता अतिरिक्त लाभ सिडिओले पाउने व्यवस्था छ। त्यसैले अरू भन्दा प्रशासनतर्फ आकर्षक पद सिडिओलाई लिने गरिएको छ। सरकारी सेवा सुविधा सहित अरू अतिरिक्त लाभ हुने कारण सिडिओ हुन मरिहत्ते गर्ने गरेको प्रशासनविद्हरू बताउँछन्।
‘जनसरोकारका अड्डाहरूमा पछिल्लो समय जनशक्तिकै अभाव कारण सेवा प्रवाह राम्रो बन्न सकेको छैन। प्रशासनिक संघीयता धरापमा पर्यो। जनताको काम हुने अड्डामा कर्मचारी नजानु र आकर्षण नै नहुनु विडम्बना हो,’ लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने।
प्रकाशित: १६ माघ २०८० १२:०८ मंगलबार
