५ जेष्ठ २०८१ शनिबार
image/svg+xml
समाज

केन्द्र विवादमै बित्यो तिलागुफाको ६ वर्ष

जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिकाको केन्द्र विवाद ६ वर्ष बित्दा पनि टुंगिएको छैन। केन्द्र विवाद नटुंगिएका कारण पालिकाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या सिर्जना भएको छ।

राजनीतिक दलहरूका आआफ्नो स्वार्थको कारण नगरपालिका केन्द्रविहीन भएको छ भने यही कारण नगरबासीले सास्ती भोग्नुपरेको छ। तिलागुफा नगरपालिका–६ का गणेश शाहीले तिलागुफा नगरपालिका बनेको ६ वर्षसम्म केन्द्रको टुंगो नलाग्नु दुःखको कुरा भएको बताए।

सुरुवाती वर्षदेखि पालिकाको केन्द्र तोक्ने कार्यमा दलहरूबीच भएको विवाद अहिलेसम्म पनि समाधान नहुँदा आफूहरूले दुःख पाइरहेको उनको भनाइ छ। अहिलेसम्म एक गैरसरकारी संस्थाले बनाइदिएको ६ नंम्बर वडा कार्यालय भवनबाट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह भइरहेको छ।

स्थानीयका अनुसार नगरपालिकाको केन्द्र कहाँ हुन्छ भन्नेबारे स्थानीयमा मात्र होइन स्वयं नगरपािलका पनि अन्योलमा छ। अघिल्लो सरकारले २०७६ मंसिर १५ गते बसेको सातौं नगर सभाबाट तिलागुफा नगरपालिकाको केन्द्र तिलागुफा नगरपालिका–९ चिल्खाया हुस्केमा तोक्यो।

त्यहाँका स्थानीयले नगरपालिकालाई चाहिने जग्गा पनि पास दिएर सुरक्षाका लागि प्रहरी चौकीको भवन पनि निमार्ण भइसकेको छ। तर, निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा मुद्दा दर्ता भएकाले अदालतको निर्णयअनुसार अस्थायी केन्द्र गाल्जे भएकाले यही ठाउँमा केन्द्र हुनुपर्ने एकथरिको माग छ।

जग्गाको समस्या देखाउँदै हुस्केमा केन्द्र तोक्दा ठूलो विवाद भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (३) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्नुपरेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

नगरसभाले गरेको निर्णयमा दुईतिहाइ पुगेको पनि थियो। तर उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पालिकाको केन्द्र तोकेको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गरेपछि केन्द्र विवाद सर्वाच्च अदालतसम्म पुगेको छ।

सातौं नगरसभामा नै बाधक

तिलागुफा नगरपालिका मेयर शंकरप्रसाद उपाध्यायले नगरपालिकाको केन्द्रका विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले अदालतले नटंग्याएसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने बताए।

अघिल्लो निर्णय गर्दा बहुमत जुटेको दावी गदै आउनु भएका वडा नं ९ का वडा अध्यक्ष नरेन्द्रवहादुर रोकायाले सबै प्रक्रिया पूरा भएको र राज्यको धेरै खर्च भइसकेको केन्द्रका विषयमा अदालतले ध्यान नदिएका कारणले विवाद लम्वीदै गएको गुनासो मेयर उपाध्यायको छ। यही माघ ७ गते पेस्की भएकाले ४७ जना पूर्वजनप्रतिनिधि निर्णयकर्ता काठमाडांैमा छन्। उनीहरूले सबै प्रमाणपत्र लिएर सर्वाच्च आदालतमा पेस गरेका छन्।

२०७६ साल मंसिर १५ गतेको नगरसभाले गरेको निर्णय नै तिलागुफा नगरपालिकाको विकासमा बाधक बनेको छ। राजनीतिक दबाबका कारण ऐन र नियमविपरीत नगरसभाले गरेको निर्णय नगरपालिकाको विकासमा बाधक बनको हो।

जिल्लामा रहेका नौवटा पालिकामध्ये अधिकांश पालिकाको आफ्नै भवन निमार्णलगायतका विकासका गतिविधि अगाडि बढेको भए पनि तिलागुफा नगरपालिकाको केन्द्र विवादले अहिलेसम्म पनि विकास हुन नसकको स्थानीयको भनाइ छ।

तिलागुफा नगरपालिकाले २०७६ साल मंसिर १५ गतेका दिन पालिका केन्द्र वडा नं ९ मा गर्ने निर्णय गरेपछि विवादले उग्ररूप लिएको थियो। पालिका केन्द्रका विषयमा व्यापक विवाद भएपछि तत्कालिन नगरप्रमुख रतनबहादुर शाहीले साविककै ठाउँबाट नगरपालिकाका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

राजनीतिक पूर्वाग्राहका कारण पालिका विवादले अहिलेसम्म पनि नगरको भवन बन्न सकेको छैन।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल मजदुर किसान पाटीले तिलागुफा नगरपालिका ९ चिल्खायामा बनाउन खोजेको भए पनि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका अन्य राजनीतिक दलहरूले गाल्जेलाई नै केन्द्र बनाउने मनसाय भएकाले पालिका केन्द्रको विवाद अदालत सम्म पुगेको थियो।

उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले सार्तौ नगरसभाको निर्णय कार्यान्वय नगर्न भनेपनि पालिका विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेको छ। पालिका केन्द्र विवाद भएको ६ वर्ष पुग्दा पनि फैसला नभएपछि पालिकाको विकास हुन नसकेको स्थानीय नागरिकले गुनासो गरेका छन्।

२०७६ मंसिर १५ गते बसेको नगरसभाले पालिका केन्द्र चिल्खाया बनाउने निर्णय बदरको माग गर्दै जुविथाका नागरिकले उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा रिट दायर गरेका थिए।

चिल्खायाका नागरिकले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो नगरपालिकाले लिखित जवाफ दिँदै २०७६ साल मंसिर १५ गते नगरपालिकाले गरेको निर्णय नै गलत भएको जवाफ लेखेको छ।

नागरिकलाई दुख दिनका लागि त्यहाँका केही स्थानीय सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले नगरपालिकासँग लिखित जवाफ मागेपछि नगरपालिकाले २०७६ मंसिर १५ को नगरसभाको निर्णय गलत भएको र नगरबासीलाई सास्ती मात्र दिन खोजिएको उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित: ८ माघ २०८० ०३:१९ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App