अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हचुवाका भरमा मुद्दा दर्ता गरेर चर्चामा आउने गरेको देखिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्नेतिर भन्दा पनि कमजोर अनुसन्धान र ठोस प्रमाणबिना धेरै मुद्दा दर्ता गररे अख्तियार चर्चामा आउने गरेको हो।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अधिकार र शक्तिको दुरूपयोग गरेको पाइए निष्पक्ष अनुसन्धान र छानबिन गरी मुद्दा दर्ता गर्ने प्रमुख निकाय अख्तियार हो। तर अख्तियारले नै गहिरो अनुसन्धानबिना हचुवाका भरमा मुद्दा अभियोजन गर्दा परिणाम ३३ प्रतिशतमा सीमित भएको देखिन्छ। त्यसमा उच्चपदस्थ अधिकारीभन्दा पनि तल्लो तहका कर्मचारी र सार्वजनिक पदमा रहेका कमजोर व्यक्ति मात्रै पर्ने गरेका छन्। अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने भ्रष्टाचारका मुद्दा ३३ प्रतिशत मात्रै ठहर हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।

अख्तियारको १० वर्षे अवधिमा दर्ता भएका मुद्दालाई हेर्दा आव २०७९/८० मा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार कसुर ठहर भएको देखिएको छ। उक्त आवमा ३३ प्रतिशत मुद्दामा मात्र सफलता मिलेको अख्तियारको भनाइ छ।

अख्तियारले सोही आर्थिक वर्षमा विशेषमा दर्ता गरेका भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये ३४१ वटाको फैसला भएको थियो। तीमध्ये कुल ११४ वटा मुद्दामा मात्रै कसुर स्थापित भएको छ। कसुर स्थापित भएका मुद्दामध्ये बिगो, जरिवाना र आरोपित प्रतिवादीमध्ये आंशिक सफाइ भएका ३५ थानसमेत गरी कुल २३८ मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने निर्णय अख्तियारले गरेको छ।

२०७० सालयता विशेष अदालतमा दर्ता गरिएका आरोपपत्र अनुसार कसुर ठहर घट्दै गएको छ। त्यस्तो अवस्थाका कारण विशेषले सफाइ दिएका मुद्दामा असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा धमाधम पुनरावेदन निवेदन दिइरहेको छ। यसले सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ बढाएको छ।

अख्तियारले गत वर्ष मात्रै २३७ थान मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ। अख्तियारले प्रमाण हुँदाहुँदै पनि विशेषले सफाइ दिने गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।

यता विशेष अदालतले भने अनुसन्धान फितलो हुँदा र आरोपितका विषयमा प्रमाण नपुग्दा मुद्दामा सफाइ हुने गरेको बताउँदै आएको छ। प्रमाणको अभावका कारण दर्ता गरे जति मुद्दामा ठहर नहुने विशेष अदालतले सञ्चारमाध्यमसँग विभिन्न समयमा बताउँदै आएको छ।

अख्तियारले मुद्दाको संख्या बढी देखाउन पनि दर्ता गर्ने गरेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, निर्णयगत (अनियमितता), राजस्व चुहावट/हिनामिना, नक्कली प्रमाणपत्र, घुस/रिसवतसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्दै आएको छ।

विगतको समीक्षा गर्दा चार वर्षयता दर्ता गरिएका भ्रष्टाचार मुद्दामा कसुर कम ठहर हुँदै गएका छन्।

विगत १० वर्षमा मुद्दा दर्ता र विशेष अदालतबाट कसुर ठहर हेर्दा सबैभन्दा बढी २०७५/७६ मा ८८.२४ प्रतिशत देखिन्छ। त्यसपछि घट्दो दरमा रहेको मुद्दा दर्ता र कसुर ठहर हेर्दा सबैभन्दा कम आव २०७९/८० मा ३३ प्रतिशत रहेको छ। विशेषबाट ठहर भएका मुद्दामध्ये आव २०७८/७९ को तुलनामा ५ प्रतिशतले कम हो। सो आवमा ३८.५१ प्रतिशतले मुद्दामा कसुर स्थापित भएको थियो।  

आव २०७९/८० मा अख्तियारले दर्ता गरिएका १६२ मुद्दा हेर्दा १९ वटामा बिगो रकम मागदाबी गरिएको छैन। शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र र विविध मुद्दा भएकाले बिगो रकम मागदाबी नगरिएको हो। १ लाखदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्मको बिगो रकम माग गरिएका मुद्दाहरू सबैभन्दा धेरै छन्।

३९ वटा मुद्दामा एकदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्मको बिगो मागदाबी गरिएको हो। १० हजारभन्दा कम बिगो मागदाबी गरिएका मुद्दा पाँचवटा छन्। २३ वटा मुद्दामा १ करोडभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ। जुन अघिल्लो आवको तुलनामा आठवटा बढी हो। अख्तियारले गत आवमा मुद्दाबाट जम्मा १ अर्ब ७४ करोड ५२ लाख १६ हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो।

भ्रष्टाचारजन्य काममा अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरिएका मुद्दा हेर्दा विगतका वर्षमा देखिएका भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिहरूमध्ये सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी मुद्दाको केही घटेको देखिन्छ।

त्यसैगरी गैरकानुनी लाभ वा हानितर्फको मुद्दाको संख्या करिब दुई गुणाले बढेको देखिन्छ। गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले काम गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्ने, रिसवत लिनेदिने, राजस्व चुहावट गर्ने, झुटा विवरण दिने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेजस्ता विगतका वर्षहरूमा देखिएका भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरूको पुनरावृत्ति यस वर्षसमेत देखिएको छ।

सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण भएको देखिएको छ।

प्रकाशित: २८ पुस २०८० ०१:०० शनिबार