मधेस प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीलाई महिनावारी भएकै कारण पारिवारिक तनाव कहिल्यै भएन। हुन सक्छ परिवार शिक्षित भएकाले पनि होला उनले  कहिल्यै छाउ बार्नुपरेन। यस्तो सहजता भने बुवाले अझ बढी सहयोग गरेकाले पनि सहज भएको उनको बुझाइ छ।

“पितृसत्ता र गलत सोचको विकास घरको परिवेशले पनि निर्माण गर्ने हो। समाजले हुर्काउँछ। तर मेरो घरको परिवेशले मलाईचाहिं सजिलो भयो। त्यसैले सोचमै समस्या हुँदा महिनावारीमा महिलाले विभेद भोग्नुपरिरहेको छ”, उनले भनिन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) मधेस प्रदेशसभा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक समेत रहेकी तिवारीले आफू १३-१४ वर्षको उमेरमा पहिलोपटक महिनावारी हुँदा विभेद भोगेको भए आफ्नो सोच पनि नबदलिने सुनाइन्।

“धेरैले भन्छन्, सबैभन्दा ठूलो विभेद भगवान् रिसाउने नाममा चाडपर्व र पूजाकोठामा जान नपाएर हुन्छ। तर,म पहिलो पटक लक्ष्मीपूजाकै समयमा महिनावारी हुँदा बुवाले पूजा गर्न रोक्नुभएन”, लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानक सन्दर्भमा हालै आयोजित कार्यक्रममा  उनले भनिन्, “म मात्रै होइन, तराई मधेसका महिलाले सबैभन्दा ठूलो मानिएको छठ र जितिया पर्वमा महिनावारी भएकै अवस्थामा पूजा गर्न पाइन्छ। त्यसैले यो सोचमा भरपर्ने रहेछ।”

तर, महोत्तरीको लालबन्दीकी अस्मिता यादवको परिवेश भने फरक छ। महिनावारीको बेला उनलाई अरू सबै ठाउँमा जान दिइए पनि पूजाकोठामा जान भने अझै प्रतिबन्ध छ।

अहिलेसम्म पनि पूजाकोठामा निषेध रहेको बताउने उनले भनिन्,“मलाई महिनावारी प्राकृतिक हो भनेर सिकाइए पनि अरू ठाउँमा अवरोध कायमै छ। विद्यालय, घर, सार्वजनिकस्थलमा कुनै न कुनै नाममा विभेद हुन्छ। पर्याप्त र सहज रूपमा प्याडमा पहुँच नहुँदा आफैंलाई पनि महिनावारीको बेला असहज हुन्छ।”

 लामो समयदेखि मर्यादित महिनावारीको क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ता डा. राधा पौडेल महिनावारी विभेदले शक्ति र पितृसत्ताको निर्माण र सवलीकरण गर्ने जनाउँदै त्यसैकारण धेरै प्रयास हुँदा पनि समस्या कायम रहेको बताउँछिन्।

उनले महिनावारीका बेला भान्छामा गएर आफैं खान नपाउनुले संविधानले दिएका १२ मौलिक हक हनन हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले पनि छाउपडी अर्थात् महिनावारीलाई सन् २००५ मा नै मानवअधिकार हनन भनेर परिभाषित गरिसकेको स्मरण गराइन्। 

उनी भन्छिन्, “महिनावारी नभएमा सृष्टि रोकिन्छ। तर,यही नाममा धेरै विभेद भइरहेका छन्। बालविवाह, घर, विद्यालय, सार्वजनिकस्थलमा हुने अवरोधले महिलाको वृत्तिविकासमै असर गरिरहेको छ। त्यसकारण यसविरुद्ध सबै मिलेर प्रतिवाद गर्न जरुरी छ।”

सन् २०२३ फेब्रुअरी १४ मा केन्याको सांसदमा त्यहाँका सांसदले ग्लोरिया ओओशेवाले महिनावारीको बेला रगत लागेको कपडा देखाउँदै गरेको विद्रोह र त्यसअघि सन् २०१८ जुन १८ मा स्कटल्याण्डको संसद् बैठकमा ढिलो भएकाबारे सोधिएको प्रश्नमा त्यहाँका माननीय ड्यानियल रुओलीले ‘महिनावारी भएकाले’ भन्ने जवाफ दिएर विश्वको ध्यानाकर्षण गराए जस्तै नेपालमा पनि नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले समेत प्रतिकार, दबाब र सचेतनाका लागि सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने डा.पौडेलको धारणा छ।

नेतृ रानी शर्मा तिवारीले पनि महिनावारीमा विभेद गर्दाको असर बालबालिका र सिङ्गो परिवारले भोग्नुपर्ने भन्दै त्यसविरुद्ध सचेतना अभिवृद्धि गर्न आग्रह गरिन्।

प्रदेशसभा सचिवालयका शौचालयमा स्यानिटरी प्याड राख्न डेलिगेसन गएको सम्झिंदै उनले भनिन्, “महिलाले आफ्नो समस्याबारे खुलेर कुरा राख्नुपर्छ। आमा र केटी साथीलाई पनि भन्नुपर्छ। मैले त घरमा मात्रै होइन, संसदमा रहेका पुरुष साथीलाई पनि ‘तपाईहरू पनि उठाइदिनुस् न मेरो समस्या’ भन्ने गरेको छु।”

प्रदेशसभा सदस्य माला कर्ण पनि महिनावारीले मानसिक रूपमै दबाब सिर्जना गर्ने भन्दै त्यस्तो अवस्था आउनुमा सबैको भूमिका रहेको बताउँछिन्।

“महिनावारी नभएमा सृष्टि नै चल्दैन भन्ने थाहा छ। तर,त्यही नाममा हुने विभेदले महिलालाई मानसिक, शारीरिक लगायत अन्य जोखिम बढाइरहेको छ। त्यसकारण यसविरुद्ध घरघरमा जनचेतना बढाउन आवश्यक छ”, उनी भन्छिन्।

मधेस प्रदेशसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सचेतक कुमरकान्त झाले महिनावारीबारे पहिलो शिक्षक आमा र पहिलो विद्यालय परिवारबाटै सही अभ्यास सिकाउन जरुरी रहेको बताइन्।

उनले मधेस प्रदेशसभा रहेको बालिका संरक्षणसम्बन्धी विधेयकमा महिनावारी शिक्षा अभियानमै अगाडि बढाउने विषय समावेश गर्न सके धेरै समस्या समाधान हुने बताइन्।

त्यसैगरी जनमत पार्टीका नेता एवं प्रदेशसभा सदस्य सञ्जयकुमार यादवले मर्यादित महिनावारीका लागि पाठ्यक्रममै राखेर सुरुदेखि नै असल सन्देश दिनुपर्ने र त्यसका लागि आफूले पनि प्रदेशसभामा कुरा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

अहिले विश्वभरि लिङ्गका आधारमा मान्छेमाथि हुने सबैखाले हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान चलिरहेको छ।

हरेक वर्ष अङ्ग्रेजी महिनाको नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म मनाइने यो दिवसकै एक अभिन्न दिनका रूपमा आज डिसेम्बर ८ का दिन ‘मर्यादित महिनावारी दिवस’ मनाइँदैछ।

नेपालले २०५४ सालदेखि लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउँदै आएको छ भने सन् २०१९ अर्थात् २०७६ देखि मर्यादित महिनावारी दिवस मनाउन थालिएको छ। नेपालमा राधा पौडेल फाउण्डेशन लगायत सामाजिक संस्थाले मर्यादित महिनावारीबारे बहस चलाइरहेका छन्।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०८० ०५:५३ शुक्रबार