जुरे – साविक तीन गाविसका पाँच गाउँ सुनकोसी नदीमा सुलुत्त बगाउँदै १ सय ४५ स्थानीयको ज्यान लिएको जुरे पहिरो पीडितले आफूहरुका लागि सरकार ‘निर्दयी’ बनेको आरोप लगाएका छन् । घटनाको तीन वर्ष बितिसके पनि सरकारकै बेवास्थाले आफूहरूको दैनिकी सामान्य बन्नुको सट्टा झन्–झन् कष्टकर बनेको गुनासो उनीहरूको छ । 

पहिरोमा आफन्त र श्रीसम्पति गुमाएर बाँचेका पीडितले उनीहरूको अवस्था बुझ्न यहाँ आएका सरकारी अधिकारी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको टोलीलाई घेरा हाल्दै आक्रोश पोखे, ‘पहिरोमा त बाँच्यौँ । बरु सरकारले पो मा¥यो ।’ पुरे पीडितका लागि देशविदेशबाट संकलित सवा दुई करोड रुपैयाँ त्यसै थन्किएर बसेको पाएपछि यसबारे छलफल गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल श्रेष्ठसहितको टोली यहाँ आएको थियो । 

पहिरोप्रभावित क्षेत्रको बनसाँघु पुग्दा तामाङद्धयको टोली धेरै संख्यामा उपस्थित पीडितको गुनासा र आक्रोशले घोरियो । उनीहरुको आक्रोश मिश्रित गुनासा सुन्दा लाग्थ्यो, तीन वर्ष दुई महिना बितिसक्दा जुरे पहिरोले दिएको पीडा ‘बीसको उन्नाइस’ हुन सकेको छैन । उनीहरूसँग आफन्त गुमाएको बेदना अझै उस्तै छ । दुःखमा सरकारले समेत नहेरेपछि ‘टुहुरो’ जीवन बाँचिरहेको अनुभव गरेका उनीहरुमा पीडा, छटपटी र दिग्दारी मात्र देखियो । 

आफूहरुको सहयोगका लागि देश, विदेशबाट संकलित २ करोड २४ लाख रुपैयाँ तीन वर्षदेखि कोषमै थन्किएपछि गाँसवासको समस्या रहेका जुरेपीडित सरकारसँग आक्रोशित छन् । भन्छन्, ‘पहिरोमा त बाँच्यौँ । बरु सरकारले पो मार्‍यो ।’

‘टेक्ने जमिनसमेत छैन । बाँच्ने साहारा पहिरोले खोस्यो,’ जुरेमा परिवारका तीन सदस्य गुमाएका मांखाका इन्द्रलाल श्रेष्ठले गला अवरुद्ध पार्दै भने, ‘सुकुमबासी भइयो । दुःखमा सरकारले हेर्दै हेरेन ।’ पहिरोपछि उनको बाँकी परिवार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जग्गामा अस्थायी टहरो हाली बस्दै आएको छ । जग्गा खाली गर्न प्राधिकरणले दबाब दिइरहेको उनले गुनासो गरे । ‘आजै जा, भोलि नै गइहाल भनेर प्राधिकरणको चिठी आइरहेको छ,’ उनले भने । 

मांखाकै राधा पराजुलीले टेक्ने जमिन र शरीर लुकाउने ओतको खोजीमा भौतारिइरहेको सुनाइन् । पहिरोमा परिवारका पाँच सदस्य र सबै श्रीसम्पति गुमाएकी उनले प्रश्न गरिन, ‘कहाँ छ सरकार ?’ पहिरोले घर बगाएको थलो उराठ लाग्दो जुरे पहिरो देखाउँदै अर्का पीडित रामबहादुर लामाले ‘सर्वस्व गुमाएर घरबारबिहिन छौँ । कसैले हेरेन ।’ बासको मात्र व्यवस्था भइदिए बाँकी जीवन गुजासा सहज हुने उनले बताए । पहिरोमा परिवारका सबै गुमाएर उनी लामासाँघुस्थित नेपाल म्याग्नेसाइट उद्योगमा विस्थापित भएर एकल जीवन बिताइरहेका छन् । 

२०७१ साउन १७ गतेको जुरे पहिरोले तत्कालीन मांखा, राम्चे र टेकानपुरका गाउँ, बस्ती बगाउँदै ११ घण्टा बर्खाको सुनकोसी नदी टम्म थुनेको थियो । घटनामा ज्यान गुमाएका १ सय ४५ मध्ये ३३ शब मात्र भेटिएको थियो । अरु पहिरोमै बेपत्ता भए । पहिरोबाट २ सय ४० परिवार प्रभावित रहेको सरकारी तथ्यांक छ । परिवारका सदस्य र घरजमिनसमेत गुमाउने मुख्य पीडित मात्रै १ सय ५५ परिवार छन् । 

पहिरोपछि तत्कालका लागि दाताबाट संकलित खाद्यन्न लगायत राहत बाँड्ने तथा मृतकका पीडित परिवारलाई किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति रकम थमाउनेबाहेक बाँचेकाको दीर्घकालीन हितमा सरकारले बेवास्था गरेको उनीहरुको गुनासो छ । पहिरोले सबै जमिन पुरेपछि अधिकांश पीडितसँग घर बनाउने थलो छैन । घटनापछि पीडित म्याग्नेसाइट उद्योगमा आश्रित थिए । पहिरोको पीडा कम नहुँदै आठ महिनापछि २०७२ वैशाख १२ गते निम्तिएको भूकम्पले उनीहरुलाई त्यहाँबाट पनि लखेटेको छ । धेरै पीडित गुजाराको खोजीमा रोजगारी अवसर प्राप्त हुने बनेपा र राजधानीमा विस्थापित छन् । केही पीडित जोखिमपूर्ण पहिरो आसपास फर्केका छन् । 

सवा दुई करोड थन्किएको थन्किएै 

पहिरोपछि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिले गृह मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर जुरे पीडितको सहयोगार्थ विशेष कोष नै स्थापना गरेको थियो । उक्त कोषमा देश, विदेशबाट नगद संकलन भयो । सुरु तीन र पछि तीन महिना गरी खुलाइएको कोषमा २ करोड २४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । उक्त कोषमा घटनाको साता नबित्दै जुरै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्तान्तरण गरेको १ लाख रुपैयाँ सहयोगसमेत छ । 

घटनापछि दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा अध्यक्ष रहेन ६ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन भइसके पनि पीडितको लागि संकलित रकम उनीहरूको हितमा खर्च हुन सकेको छैन । उद्धार समितिले विभिन्न पटक उक्त रकम पीडितको सहयोगमा खर्च गर्ने धेरै निर्णय ग¥यो, तर कार्यान्वयन भएन । जुरेपछि लगातार निम्तिएका भूकम्प, भोटेकोसी बाढी लगायत प्राकृतिक विपत्तिमा खट्नु पर्दा सहयोग रकमको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको जवाफ सरकारी अधिकारीले दिँदै आएका छन् । 

चिन्ता वासकै 

जुरे पीडित सोमबहादुर तामाङले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट आवास बनाउन अनुदानको पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन् । उनले रकम पाएको केही महिना बिते पनि खर्च गरेको छैनन् । त्यसबाट घरै बनाउने उनको धोको छ । तर जग खन्ने जमिन नहुँदा उनले धोको पूरा गर्न सकेका छैनन् । 

जुरेले घरघडेरीसहित सबै ४२ रोपनी जग्गा बगाएपछि उनी सुकुम्बासी जस्तै बनेका छन् । ‘जमिनको टुक्रा छैन । कहाँ घर बनाउनु ?,’ उनले चिन्ता दर्शाए । उनले घडेरी किन्न नखोजेका पनि होइनन् । त्यति रकमले घडेरी किन्न नपुग्ने भएपछि चुपचाप बस्नुको बिकल्प उनीसँग थिएन । ‘घडेरी मात्रै व्यवस्था गर्दिए दुःखसुख गरेर घर बनाउँथेँ,’ उनको आशासहितको रहर छ । 

जुरे मुख्य प्रभावितमध्ये १ सय ३५ ले प्राधिकरणबाट लाभग्राहीमा समेटिएका छन् । केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको निर्णयको आधारमा प्राधिकरणले उनीहरुलाई भूकम्प पीडितको रुपमासमेत स्वीकारेको हो । अनुदान सम्झौता गरिसकेका उनीहरूले पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ पाइसकेका छन् । कसैसँग जग्गाको टुक्रा नहुँदा उनीहरूले घर बनाउन सकेका छैनन् । अनुदान खर्च भएको छैन । ‘दसैं, तिहार आउनै लाग्यो । घर बनाउने पैसा अन्यत्रै खर्च हुने चिन्ता भो,’ पहिरोको बेला भागेर ज्यान जोगाए पनि सबै जग्गाजमिन गुमाएका सने तामाङ भन्छन्, ‘बस्ने वास बनाउन पाए हुन्थ्यो।’

नगदै कि पुनर्वास ?

स्थानीय प्रशासनले कोषमा रहेको रकम नगदै लिनेकी सामूहिक आवासमा जाने दुईमध्ये एक विकल्प रोज्न पीडितलाई बाटो खुला गरेको छ । पीडितको गुनासा सुनेपछि प्रजिअ तामाङले सर्वसम्मतिले दुईमध्ये एक विकल्पमा निर्णय लिन पीडितलाई आग्रह गरे । ‘तपाईँहरुले निर्णय लिनासाथ सहयोग रकमको उचित व्यवस्थापन प्रक्रिया थाल्छौँ,’ उनले आश्वासन दिँदै भने। 

बिपद्का बेला पीडितको सहयोगार्थ रकम संकलन भएकाले त्यो उनीहरूकै भएको र पीडितकै हितमा खर्च हुने उनले बताए । उनका अनुसार पीडितले चाहे एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गरेर पुर्नर्वास गराउन सकिनेछ । ‘सहयोग रकममा प्राधिकरणले दिएको अनुदान थप्दा एकीकृत बस्ती बसाल्न सकिन्छ,’ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको सुझावसमेत सुनेपछि उनले भने । 

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७४ ०३:१९ सोमबार