प्रवलीकरण सकिनै लागेको बबरमहल दरबारमा आफ्नो कार्यालय राख्न सडक विभाग, र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको हानाथाप भएको छ। यही भवनमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पनि आफ्नो कोठा दाबी गरेको छ।

दरबारमा प्रवलीकरणको काम अझै सकिएको छैन। सबै काम सक्न अझै छ महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ। तर सडक विभागले हतारहतारमा बुधबारदेखि आफ्नो कार्यालय सारिसकेको छ। काम नसकिँदै विभागका कर्मचारीहरू बबरमहल सरिसकेका छन। यहाँसम्म कि विभागको साइनबोर्डसमेत बबरमहलमा ल्याइसकेका छन्।

सडक विभाग कार्यालय सरेको थाहा पाउनबित्तिकै महालेखा परीक्षकको कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारी पनि आफ्नो कार्यालयको साइनबोर्ड लगेर बबरमहल पुगेका थिए। तर सडक विभागका कर्मचारी बुधबार बिहानैदेखि त्यहाँ पुगिसकेका थिए। उनीहरूले महालेखा र निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई दरबारको गेटभित्रै छिर्न दिएनन्। बिहानदेखि उनीहरूले दरबारअगाडि गस्ती गरेर बसेका छन्। विभागका कर्मचारीहरू पुजापाठ गर्दै दरबारका कोठाहरू कब्जा गरीसकेका छन्।

प्रवलीकरण सकिनै लागेको बबरमहल दरबारमा आफ्नो कार्यालय राख्न सडक विभाग, र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको हानाथाप भएको छ। यही भवनमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पनि आफ्नो कोठा दाबी गरेको छ।

यता, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कर्मचारीहरूले बबरमहल दरवारमा ३० वटा कोठा दिन सडक विभागका कर्मचारीहरूलाई तारन्ताररसकेका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीहरूले १५/१६ वटा कोठा माग गरेका छन्।

२०७२ सालको भूकम्प जानुअघि बबरमहल दरबारको आधा भाग सडक विभाग र आधा भाग महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रयोग गरीरहेको थियो। तल्लो तलाको कुमारी चोकका केही कोठा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले प्रयोग गरिरहेको थियो। त्यसबेलासम्म समस्या थिएन। भूकम्पपछि दरबारमा क्षति भयो। त्यसपछि सडक विभागको कार्यालयले ललितपुरको चाकुपाटमा सर्‍यो। सडक विभागको नाममा सानो गौचरणमा रहेको जग्गा महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिने र त्यसबापत महालेखाले बबरमहल दरबार दाबी नगर्ने सहमति भयो। उक्त सहमतिपछि बबरमहल दरवारको लालपुर्जा सडक विभागको नाममा आयो।

यसैगरी, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बिजुलीबजार धोवीखोलानजिकै भाडाको घरमा सर्‍यो। महालेखाले सहरी विकाससँग फेरि सहमति गर्‍यो। सानो गौचरनको जग्गा सहरी विकासलाई दियो र त्यसबापत सहरी विकास मन्त्रालयको नाममा रहेको अनानगरको जग्गाा पायो। अनामनगरको जग्गामा आफ्नो भवन बनायो।

२०७२ सालको भूकम्प जानुअघि बबरमहल दरबारको आधा भाग सडक विभाग र आधा भाग महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रयोग गरीरहेको थियो। तल्लो तलाको कुमारी चोकका केही कोठा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले प्रयोग गरिरहेको थियो।

बबरमहलाई प्रवलीकरण गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले समानान्तर निर्माण सेवालाई ८६ करोड रूपैयाँमा ठेक्का दियो। प्रवलीकरणको काम सकिँदै थियो। त्यसमा सर्न महालेखाले आँखा लगायो। त्यसपछि विवाद सुरु भयो। विवाद बढदै गएपछि एक महिनाअघि सचिवस्तरीय बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्यो।

उक्त बैठकले महालेखालाई केही कोठा दिने सहमति भएको महालेखाका कर्मचारीहरूको दावी छ। उक्त सहमति अनुसार आफूहरूले बबरमहल दरवारको ३० वटा कोठा माग गरेको महालेखा परीक्षको कार्यालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ बहादुर अधिकारीले बताए। ‘हाम्रो कार्यालयमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी सख्या बढ्यो। कर्मचारीहरूलाई बस्ने कोठा भएनन्।

 तत्कालका लागि ३० वटा कोठा चाहियो भनेका हौं,’ अधिकारीले भने, ‘सचिवस्तरीय बैठकमा पनि यही निर्णय भएको हो तर सडक विभागले हामीलाई कोठा दिन मानेका छैन।’

ववरमहल दरबार सडक विभागको निजी नभई सरकारको सम्पत्ति भएको र आफूहरू पनि सरकारकै अंग भएको उनको भनाइ छ। ‘विवाद गर्ने कुरै छैन। मिलेर बसाैं। हाम्रो भनाइ यही हो,’ उनले भने। तर सडक विभागका कर्मचारी तथा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सदस्य उपेन्द्र महराले सचिवस्तरीय बैठकमा बबरमहल दरबारमा महालेखालाई बस्न दिने सहमति नभएको बताए। ‘सहमति भएको हो भने सहमति देखाउनुहोस्। कुनै सहमति भएको छैन। छलफल मात्र भएको हो,’ उनले भने।

बबरमहलाई प्रवलीकरण गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले समानान्तर निर्माण सेवालाई ८६ करोड रूपैयाँमा ठेक्का दियो। प्रवलीकरणको काम सकिँदै थियो। त्यसमा सर्न महालेखाले आँखा लगायो।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख ठाकुर भट्टराईले बबरमहल दरबारका १५/१६ वटा कोठा आफूहरूले पाउनै पर्ने दाबी गरे। ‘हामीहरू त्यहाँ २०५६ साल देखि बस्दै आएका छाैं। भूकम्पपछि तत्कालका लागि भाडमा सरेका हौं,’ भट्टराइले भने, ‘हामीले नयाँ कुरा केही भनेका छैनाैं। पहिले बसेकै ठाउमा बस्न खोजेका हाैं।’  

प्रकाशित: १० भाद्र २०८० ०१:२९ आइतबार