विराटनगर- युवाको वैदेशिक रोजगारीमा जाने अहिलेकै अवस्था कायम रहे १० वर्षसम्ममा देशमा भयावह अवस्था आउन सक्ने आँकलन सरोकारवालाले गरेका छन्। विदेशमा रहेका नेपाली युवाको संख्या, दिनहुँ विदेश गइरहेकाको संख्या र अकास्मात् उनीहरू एकैपटक फर्किनुपरे निम्तिन सक्ने जटिलता निकै चुनौतीपूर्ण हुने विश्लेषक बताउँछन्।
आप्रवासी कामदारको मानवअधिकारलाई प्राथमिकता दिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले रोजगारीका लागि विदेशिने युवाको संख्या निकै निरासापूर्ण भएको जनाएको हो । आयोग सदस्य सुदीप पाठकले अहिले भारतबाहेकका देशमा करिब ३५ लाख नेपाली रहेको बताए । भारतमा पनि ३५–४० लाख नेपाली रोजगारीका लागि गएको उनको अनुमान छ । ‘ती देशमा कुनै तलमाथि हुनेबित्तिकै सबै युवा एकैपटक नेपाल फर्किनुपर्यो भने नेपालले कसरी धान्छ होला,’ उनले भने, ‘बेरोजगारी एकैपटक चुलिन्छ, अपराध, चोरी–डकैतीजस्ता घटना थामिसाध्य हुने छैनन् ।’
उनले कतार र साउदीमा मात्र अहिले १२ लाख नेपाली रहेको भन्दै ती दुई देशमा भएका नेपाली मात्रै घर फर्किनुपरे आउने समस्याबारे बताए । ‘१२ लाख मानिस ती दुई देशबाट नेपाल ल्याउन प्लेनबाट डेढ वर्ष, भारत भएर पानीजहाजबाट ल्याउन ९ महिना र हाम्रो अहिलेकै प्रक्रियाबाट चाहिँ ८ वर्ष लाग्नेरहेछ,’ उनले हिसाब सुनाए, ‘मैले मन्त्रीसम्मलाई वैदेशिक रोजगारीबारे ५ प्रश्न सोधेको छु, जवाफ सजिलै आउन सकेको छैन ।’ विदेश गएका नेपाली नफर्किंदा के होला, उनीहरू विदेश गएका कारण यहाँको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायत क्षेत्रमा परेको प्रभाव कस्तो छलगायतका प्रश्न आफूले राखेको पाठकले जनाए ।
विराटनगरमा सोमबार सुरु ‘आप्रवासी कामदारको मानवअधिकार’ सम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनमा आयोग सदस्य पाठकले ५ देशसँग श्रमसम्झौता, १ सय १ देशमा कामदार पठाउन सकिने अवस्था नेपालको रहेपनि अहिले २ सय देशमा नेपाली कामदार पुगेको जानकारी दिए । उनले ५ देशमा नेपाली कामदारको अवस्था आयोगले अनुगमन गरिरहेको पनि जनाए । ‘नेपाली कसरी–कसरी विदेशसम्म पुग्छ भन्ने पनि अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
सम्मेलनमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपछि डा. घनश्यामलाल दासले केही वर्षअघिसम्म विज्ञहरू विदेश जाने गरेपनि अहिले सबैखाले जनशक्ति विदेशिने भएकाले उनीहरूको मानवअधिकारको अवस्था दयनीय रहेको बताए । ‘हामी विदेशतिर गएका बेला त्यहाँ भेटिएका नेपाली कामदार युवा धेरैपटक रोएका छन्, आफ्नो गम्भीर समस्या बताएका छन्,’ उनले भने, ‘विदेश पठाउनेले सेवा–सुविधा बाचा गर्ने तर पठाइसकेपछि दिन चाहिँ नदिने समस्या छ ।’ उनले सरकारले नेपाली कामदारको अधिकार सुरक्षा हुनेगरी नीति बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
प्रदेश नम्बर १ का उदयपुरबाहेक १४ जिल्लाका प्रशासन, प्रहरी, जिल्ला समन्वय समिति, मानवअधिकारकर्मी र पत्रकारका प्रतिनिधि सहभागी सम्मेलनमा उद्योगी, व्यापारी र अधिकारकर्मीले कामदारको अवस्था ज्यादै दयनीय भएको औंल्याएका थिए । उनीहरूले देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने पनि बताएका थिए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोजना गरेको सम्मेलनको उद्घाटनसत्रमा पूर्वाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक रामेश्वरमान सिंह, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुली, मुकेश उपाध्याय, मानवअधिकारकर्मी सोमराज थापा, प्रहरीका डिआइजी रमेश भट्टराई, नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखा अध्यक्ष बन्धु पोख्रेललगायतले वैदेशिक रोजगारीका चुनौती र सम्भावनाबारे मन्तव्य राखेका थिए । मंगलबारसम्म चल्ने सम्मेलनले ‘विराटनगर घोषणापत्र’ जारी गर्ने आयोगका पूर्वाञ्चल प्रमुख झंकरबहादुर रावलले जानकारी दिए ।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७४ १४:०६ सोमबार
