काठमाडाै महानगरपालिका अन्तर्गत न्यायिक समितिमा अधिकांश उजुरीहरू पसलहरू बन्द गर्न, सटर खालि गरिदिन, कोठा खालि गराइदिन लगायतका रहेका छन्। 

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले न्यायिक समितिमा पछिल्लो समय उजुरी दिनेहरूको संख्या बढेको बताइन। उनले पसलहरू बन्द गर्न, सटर खालि गरिदिन, कोठा खालि गराइदिन माग गर्दै उजुरीहरू पर्ने गरेको उल्लेख गरिन।

 उनले न्यायिक समितिको इजलासमा प्रत्येक १० उजुरीमा ८ वटा उजुरीहरू बन्द गराइदिन र खालि गराइ पाउँ भन्ने किसिमको पर्ने गरेको बताइन। न्यायिक समितिमा आएका उजुरीलाई हेर्दा काठमाडौंमा यस किसिमका संकेत देखिनु राम्रो नभएको बताइन। यस्ता घटना बढ्नु भनेको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नु रहेको धारणा उनले व्यक्त गरिन। 

उपप्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाले बजार अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई तीव्रता दिने बताइन। उनले नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अनुगमन र मूल्याङ्कन अत्यावश्यक भएकाले बजार र योजना अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन। 

उनले महानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य खाद्यान्नसँगै योजना अनुगमनको पाटोलाई पनि प्रमुख विषय बनाएर अघि बढिरहेको उल्लेख गरिन। उपमेयर डंगोलले स्थानीय सरकारले हरेक उपभोक्ताले उपभोग गरिरहेको कुरा ठिक छ भन्ने विश्वास गर्ने वातावरण दिन सक्नुपर्ने बताइन। 

प्रकाशित: २८ श्रावण २०८० ०८:१४ आइतबार