जातीय छुवाछुतका मुद्दाहरू गाउँमै मिल्ने गरेका छन्। न्यायमा पहुँच नहुनु र दलित समुदायका मानिसमा सचेतनाको अभावका कारण विभेदका घटनाहरू प्राय गाउँमै समाधान गरिन्छ। कर्णालीमा विगत चार आर्थिक वर्षमा २० वटा मात्र जातीय विभेदका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन्।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ देखि २०७९-०८० सम्मको चार आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ७ वटा जिल्लामा २२ वटा मुद्दा दर्ता भएको जनाएको छ। सुर्खेतमा ६, जाजरकोटमा ३, सल्यानमा २, जुम्लामा ४, हुम्लामा ३, मुगुमा १, कालिकोटमा ३ वटा जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भएका छन्। दैलेख, रुकुम र डोल्पा तीन जिल्लामा एउटा पनि जातीय विभेदको मुद्दा दर्ता भएको छैन।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ देखि २०७९-०८० सम्मको चार आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ७ वटा जिल्लामा २२ वटा मुद्दा दर्ता भएको जनाएको छ। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका प्रमुख डिएसपी जयस्वर रिमालले जातीय छुवाछुतका मुद्दाहरू प्रहरीकहाँ कम मात्रामा आउने गरेको बताए। उनले भने, ‘उजुरी नै आउँदैनन् प्रहरीमा। प्रहरीमा उजुरी नै नआएपछि विभेदमा परेका नागरिकलाई हामीले कसरी न्याय दिने। आएका मुद्दाहरू पनि कतिपय प्रमाणहरू पर्याप्त हुँदैनन्। कति ठाडा निवेदन दिन्छन्, केही दिनपछि जाहेर नल्याएर मिलापत्र गर्न आउँछन्। पीडित नागरिकहरूले कानुनी प्रक्रियामा आउनुपर्छ। दलित समुदाय आर्थिक,सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका हिसाबले पछाडि छन्।’

अन्तरजातीय बिहेको निहुँमा घर आगजनी  

गत असार १७ गते जुम्लामा अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा दुलाहाको घरमा माइती पक्षले आगो लगाइदिएका छन्। दलित समुदायको केटाले गिरीकी छोरी भगाएर विवाह गरेपछि केटी पक्षका आफन्तले केटाको घरमा आगो लगाइदिएका हुन्।  

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाका नेपाली थरका केटाले स्थानीय गिरी थरकी केटीसँग भागेर विवाह गरेका थिए। भाइले अन्तरजातीय विवाह गरेको र त्यसैको झोंकमा केटीपक्षका आफन्तले घरमा आगो लगाइदिएको केटाका दाइले बताए। आगलागीका कारण घरमा रहेको सबै सम्पत्ति जलेर नष्ट भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा जुम्लामा तिन वटा जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भएका छन्।

स्वरूप बदलियो, विभेद उस्तै

गत साता मात्र कालिकोट जिल्लाको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–१ का वडा सदस्य एवं गाउँ कार्यपालिका सदस्यमाथि कुटपिट भयो। गाउँ कार्यपालिकाको बैठक चलिरहेका बेला गाउँपालिकाले गरेको अनियमितताको कुरा उठाउँदा वडाध्यक्षलगायत ६ जनाले कार्यपालिका सदस्य भरत विकमाथि दलितले ठूला कुरा गर्ने भन्दै अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग गर्दै कुटपिट गरे।

गाउँपालिकाले गरेका अनियमितता र आफन्तलाई गाउँपालिकामा भर्ती गरेको विषयमा आफूले कुरा उठाउँदा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष बैकुण्ठ गिरी, वडा नम्बर २ का अध्यक्ष वसन्त बुढा, लेखापाल परेक बुढा, शिक्षा शाखा प्रमुख महनवीर धामी, प्रशासन शाखा प्रमुख धीरेन्द धामीलगायतले कुटपिट गरेको भन्दै पीडित भरत विकले प्रहरीमा उजुरी गरे। तर, पछि उनीहरूले माफी मागेर घटना मिलापत्र गरियो।  

गत वर्षको भदौ २६ गते जिल्लाको पलाँता गाउँपालिका–९ ठुकेस्थित दलित बस्तिमा रहेको भवानी धल्पुराको थानमा पुरानो संस्कार नमानेको भन्दै दलितहरूको पूजा नै रोकियो। पलाँता गाउँपालिका–९ ठुकेस्थित दानबहादुर विकको घरमा भवानी धल्पुराको पूजा थियो। दलित वस्तीको पूजामा बमका धामी काँप्न (पतुर्न) का लागि दलितका धामीले मुखमा घाँस र पछाडि गोबर च्यापेर बमका धामीका दौराको तुना फुकाल्न लगाइयो। त्यहाँका दलित समुदायहरूले उक्त कु–संस्कार मानेनन्। त्यो प्रथा नमान्दा दलित समुदायका धामीहरूले पनि काँप्न पाएनन्। अन्ततः पूजा नै रोकियो।  

गत वर्ष पूजाकै बेला जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिका–८ निवासी पदम कामीको २२ वर्षीय छोरा पंख विकलाई जातीय विभेद गरी कुटपिट गरियो। शुभकालिका गाउँपालिका–७ मच्चेबारीमा रहेको मस्टो धवलपुराको मन्दिरमा साउन २६ गते पूजा थियो। उक्त पूजामा दर्शन गर्न जाँदा बीच बाटोमा दलित भएर देवताको दर्शन गर्न जाने भनेर स्थानीय ठकुरीहरूले दुव्र्यवहार गरी कुटपिट गरे। दुई वर्षअगाडि जिल्लाको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष रंगराज सार्की नै जातीय विभेदको सिकार भए। उनलाई वडा सचिवले नै दुव्र्यवहार गरे।

विगतमा भएका पञ्चायतविरोधी आन्दोलन हुन् वा तत्कालीन माओवादीद्वारा सञ्चालित १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह होस् वा ०६२-०६३ को जनआन्दोलनमा किन नहोस्। सबै परिवर्तनमा दलित समुदायको भूमिका अन्य कुनैभन्दा कम थिएन। अझभन्दा १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहमा कर्णाली प्रदेशबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ७ हजारभन्दा माथि छ। जसमा करिब १ हजार ९ सय दलित समुदाय छन्। यति मात्र होइन विगतको सशस्त्र विद्रोहको अग्रमोर्चामा लड्ने समुदाय पनि दलित नै थिए। अहिले पनी कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा जातीय विभेद रोकिन सकेको छैन ।  

प्रकाशित: ८ श्रावण २०८० ०१:५६ सोमबार