काठमाडौं–नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पाँच महिनापछि बसेको पूर्ण बैठकले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार मेडिकल र डेन्टल कलेजहरूको सिट (विद्यार्थी भर्ना संख्या) निर्धारण गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेपका कारण काउन्सिलको बैठक पाँच महिनादेखि बस्न सकेको थिएन ।

काउन्सिलको बिहीबार र शुक्रबार बसेको बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेका मेडिकल र डेन्टलतर्फका २१ कलेजमध्ये मेडिकलमा अधिकत १ सय १५ र डेन्टलमा अधिकत ५० सिट तोकेको छ । यो निर्णयबाट काउन्सिल निष्क्रिय रहेको अवस्थामा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले तोकेको सिट संख्या घटेको छ । काउन्सिलले माथेमा प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार सिट निर्धारण गरे पनि ‘मेरिट’का आधारमा भर्ना र शुल्क निर्धारण भने अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि डा. गोविन्द केसीको पाँचौ अनशनकै समयमा गत वर्ष सरकारले तीन वर्षभित्र अधिकतम एक सय सिटमा झार्ने निर्णय गरेको थियो । सोअनुसार गत वर्ष १ सय ३५ र यो वर्ष १ सय १५ अधिकतम सिट तोकिएको थियो । त्यस्तै डेन्टलतर्फ प्रतिवेदनले अधिकतम सिट ५० सुझाए पनि सम्झौतामा उल्लेख नभएको भन्दै आइओएमले नै सोविपरीत सिट सिफारिस गरेको थियो ।

सिट निर्धारणसँगै आइओएमले यो वर्षको यही कात्तिक २२ देखि ३० गतेसम्म सम्बन्धित कलेजमै गएर भर्ना गर्न सूचना जारी गरेको छ । चालु शैक्षिक वर्षका लागि आइओएमले यो वर्ष पहिलो भर्ना लिन लागेको युर्निभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवाका लागि ७० सिट तोकेको थियो । तर काउन्सिलले सो कलेजलाई ५० सिटभन्दा बढी दिएन ।

नियमअनुसार सिटको अन्तिम टुंगोसमेत काउन्सिलले लगाउनुपर्नेमा आइओएमले एकलौटी रुपमा सिट तोकेर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले हस्तक्षेप गर्दै अख्तियारका कारण रोकिएको काउन्सिल बैठक तत्काल डाक्न निर्देशन दिएका थिए । सिट अन्तिम टुंगो लगाउने अधिकार भएको निकाय काउन्सिलले अन्तिम टुंगो नलगाउँदै आइओएमले कात्तिक १ देखि १२ गतेसम्म भर्ना गर्न कलेजहरूलाई पत्राचार गरेको थियो ।
मन्त्रीले पत्र लेखेर तत्काल बैठक बसाल्न निर्देशन दिएपछि काउन्सिलले भर्ना प्रक्रिया रोकेर कलेजहरूको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । सोही अनुसार काउन्सिलले सिट तोकेको हो ।

काउन्सिलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका सात मेडिकल कलेजमध्ये नेसनल मेडिकल कलेज, चितवन, नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई १ सय १५ सिट तोकेको छ । त्यसैगरी किष्ट मेडिकल कलेजलाई एक सय १०, गण्डकी मेडिकल कलेजलाई ९०, जानकी मेडिकल कलेजलाई ८० र महाराजगञ्ज क्याम्पसलाई ७६ सिट दिएको छ । आइओएमअन्तर्गतका केडिया डेन्टलले ३५ र पिपल्सले ५० सिट पाएका छन् ।

काउन्सिलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका सात मेडिकल कलेजमध्ये नेसनल मेडिकल कलेज, चितवन, नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई १ सय १५ सिट तोकेको छ । त्यसैगरी किष्ट मेडिकल कलेजलाई एक सय १०, गण्डकी मेडिकल कलेजलाई ९०, जानकी मेडिकल कलेजलाई ८० र महाराजगञ्ज क्याम्पसलाई ७६ सिट दिएको छ । आइओएमअन्तर्गतका केडिया डेन्टलले ३५ र पिपल्सले ५० सिट पाएका छन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेज अफ मेडिकल साइन्स, भरतपुर, नेपालगञ्ज, काठमाडौ मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज र युर्निभसल मेडिकल कलेजले १ सय १५ सिट पाएका छन् । लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले एक सय, नोवल मेडिकल कलेज, विराटनगरले एक सय ५, विराटले ७५ र देवदहले २४ सिट पाएका छन् ।
काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. दिलीप शर्माले मन्त्रालयले सहजीकरण गरेपछि बैठक बसेर सिट निर्धारण गरिएको बताए । ‘पहिला अख्तियारको निर्देशनको कारण देखाएर मन्त्रालयले नै बैठक रोकेको थियो,’ उनले भने, ‘पछि नयाँ मन्त्री आएपछि नयाँ निर्देशन आएर प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’

अख्तियारले सरकार मातहतका काउन्सिल, प्रतिष्ठानअन्तर्गतका पाँच सयभन्दा बढी नियुक्ति प्रक्रिया नपुगेको भन्दै बदर गर्न र मापदण्ड बनाएर नियुक्त गर्न वैशाखमा निर्देशन दिएको थियो । त्यसलगतै काउन्सिलले जेठ २ गत तय भएको बैठक रोकेर ३ गते मन्त्रालयसँग लिखित परामर्श मागेको थियो । स्वास्थ्यसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठको मौखिक निर्देशनमा बैठक रोकिएको थियो ।

अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा सम्पूर्ण निकायका काम प्रभावित हुने देखिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ४ मा नियुक्तिसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तत्काल बनाएर लागू गर्न  मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड बनिनसक्दासम्म नियुक्त भएकाको जिम्मेवारी यथावत राख्ने निर्णय पनि पनि गरेको थियो ।
लामो समयसम्म काउन्सिल बैठक बस्न नसक्दा नयाँ शैक्षिक शत्र सुरुसँगै मेडिकल कलेजहरूको अनुगमन र सिट निर्धारणसमेत प्रभावित बनेको थियो । काउन्सिलले मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयको सन्दर्भ टेकेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुनः पत्र लेखेको थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री थापाले नयाँ नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड बन्ने प्रक्रियामै रहेकाले काउन्सिलको बैठक नबस्दा काम रोकिएको भन्दै बैठकका लागि बाटो खोलिदिएका थिए । काउन्सिल निष्क्रिय बस्दा मेडिकल कलेजहरूको क्षमता आधारमा सिट निर्धारणमा मनपरी भएको थियो ।

सिट निर्धारण भए पनि एमबिबिएस अध्ययन शुल्क लागू गर्ने विषय भने अझै अन्योलमा छ । माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार गत वर्ष तोकिएको ३५ लाख शुल्क यो वर्ष पहिलोपटक पुनरवलोकन हुनुपर्नेमा निजी कलेजको चलखेलमा शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको समितिले ६८ लाख पु¥याएपछि विवाद उत्पन्न भएर लागू हुन सकेको छैन् । आइओएमले भर्ना मेरिट सूची बनाएर कलेज छानेर पठाउनुपर्नेमा अनलाइन भर्ना खुला गरेको छ ।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७३ ०४:११ आइतबार