संसद्को सूचना तथा विकास समितिका सभापति कल्याणी खड्काले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सरोकारवाला निकायको माग सम्बोधन गरिने बताएकी छिन्। उनले समितिमा दफावर छलफल गर्दा सरोकारवाला पक्षको कुराकानी सुनेर मात्रै विधेयक संसदमा पठाउने बताइन।

 ‘सरकारले दफावर छलफल होस् भनेर नै समितिमा पठाएको छ यसमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्नेछ,’ सभापति खड्काले भनिन्। उनले सञ्चारकर्मीबाटै विधेयकमा असहमति प्रकट गरिरहेको बेला सरकारले पनि समितिमा पठाउने सकारात्मक पक्ष भएका बताइन्। कार्यक्रममा पत्रकार हरिबहादुर थापाले मिडिया विधेयक अहिले सरकारले ल्याउँदा नै स्वतन्त्र पत्रकारिताविपरीत रहेकाले त्यसको संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई नै बलियो बनाएर लैजान सकिने धारणा राखेका थिए। ‘सरकार जुनसुकै होस् तर मिडियालाई अंकुश लगाउनेगरी आएको कानुन मान्य हुँदैन। अहिलेको विधेयक पनि त्यसरी नै आएको छ,’ वरिष्ठ पत्रकार थापाले भने।  

प्रेस चौतारी नेपालका उपमहासचिव शुरोजंग पाण्डेले पत्रकारलाई दण्ड सजाय व्यवस्था गर्नु, प्रेस खोस्ने व्यवस्था गर्नु जस्ता प्रावधानले सञ्चारकर्मीहरूको मौलिक अधिकारमाथि नै सरकारले धावा बोलेको बताए।

त्यसैगरी, अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले निर्वाचनको सम्मुखमा सरकारले फाष्ट ट्र्याकबाट विधेयक ल्याएर आफ्ना मानिसहरूको भर्ती केन्द्र बनाउन खोजेको आरोप लगाए। ‘छिमेकी मुलुकहरूको अभ्यासलाई समेत ध्यान नदिई विधेयक ल्याउन खोजियो जुन गलत छ’ उनले भने। त्यस्तै नेपाल प्रेस युनियका उपाध्यक्ष नकुल अर्यालले अहिलेको विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्न खोजे युनियनको आपत्ति रहेको र युनियनको जनकपुरमा सम्पन्न बैठकले पनि यो विधेयकको विरोध गरेको बताए।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७९ ०२:१३ सोमबार