प्रतिनिधिसभा महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पदमा रहँदा गरेका कानुनविपरीत कार्यको प्रमाण मागेको छ। समितिले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी तीन दिनभित्र प्रमाण, कागजात र जानकारी पठाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ। महाभियोग लगाइएको २१ आरोपसँग सम्बन्धित विषयमा प्रमाण, कागजात तथा जानकारी समितिमा उपलब्ध गराइदिन सरोकार राख्ने निकाय वा व्यक्ति सबैलाई आग्रह गरिएको छ।

समितिले जबरालाई बयानका लागि उपस्थित हुने व्यहोराको पत्र बिहीबार बुझाएको छ। जबरालाई भदौ १५ गते ११ बजे महाभियोगमा लगाइएका आरोपका सम्बन्धमा बयान दिनका लागि उपस्थित समितिमा हुन भनिएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो। सोही दिनदेखि उनी निलम्बनमा परेका थिए। गत फागुन २२ मा गठन भएको महाभियोग सिफारिस समितिले २०७९ साउन ३१ गतेदेखि काम थालेको थियो। समितिको बुधबारको बैठकले कार्यविधि र कार्यतालिका तय गरेको छ। यसबीचमा महाभियोगमा लगाइएका आरोपसँग सम्बन्धित तथ्य, प्रमाण र जानकारी बुझ्ने पनि समितिले निर्णय गरेको थियो। समितिले भदौ २० भित्र महाभियोगको प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी कार्यविधि र कार्यतालिका तय गरेको छ।

महाभियोग प्रस्तावमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न उनी अक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ। यसैगरी सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिकाभित्रै उनको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको लगायत महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेख छ।

पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज, नेपाल बार एसोसिएसन एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट समेत प्रधानन्यायाधीशका कार्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरी अविश्वास प्रकट गरेको र उल्लिखित बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन सय दिनभन्दा बढी धर्ना, जुलस, सभा–सम्मेलनसमेतका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका थिए।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७९ ०१:३९ शनिबार