प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशका एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्दा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्।

बुधबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रदेश प्रहरी लगायतका एकल अधिकार प्रदेशको भएपनि कतिपय एकल अधिकार केन्द्र सरकार मातहत राखिएकोले कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको बताएका हुन्।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशले प्रहरी भवन बनाउने योजना बजेटमा अघि सारेर आचारसंहितासमेत लागू भइसक्दा पनि संघ सरकारको स्वीकृति नमिल्दा काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरे। उनले  प्रदेशले संघ सरकारलाई नै सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेशका एकल अधिकार संघलाई दिँदा काम गर्न समस्या उत्पन्न भइरहेको र काम पनि समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको बताए।

उनले संघ सरकारले प्रदेशका अधिकार नियन्त्रण गरेको भन्दै काम प्रदेशमा दिएको जस्तो गर्ने तर बजेट हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको बताए। उनले आधारभुत र माध्यामिक शिक्षा स्थानीय निकायलाई दिने भनिएपनि त्यो अनुसारको बजेट हस्तान्तरण नभएको बताए।

उनले भने, ‘प्रदेशका एकल अधिकार संघको सूची भित्र पनि छ। तर प्रदेश प्रहरी साँच्चिकै एकल छ। यसपाली प्रहरी भवन बनाउने भनेर राखेको, आचारसंहिता पनि लागू भइसक्यो तर स्वीकृति माथिबाट चाहिने भएर रोकिएको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने संघ सरकारलाई सहयोग गरेको हो। त्यही पनि स्वीकृति नभएर काम गर्न पाएका छैनौँ। अफ्ठ्यारो एउटा पाटो भयो, दोस्रो संघ सरकारको अधिकार नियन्त्रित गर्ने पाटो हो। अर्को कुरा काम तल दिने तर माथि हुँदा भएको बजेट आफैँ राख्ने? यसरी कसरी विकास गर्न सकिन्छ। आधारभुत र माध्यामिक शिक्षा स्थानीय निकायलाई भनेको छ, त्यो अनुसारको बजेट पनि त हस्तान्तरण गर्नुपर्छ नि, बजेट छैन।’

मुख्यमन्त्री राईले खरिदार लगायतका कर्मचारीको सरुवामा समेत मन्त्रीको हस्तक्षेप हुने कुरा सिद्धान्ततः गलत नभएको दाबी गरे। राजनीतिलाई सहयोग गर्नको लागि नै कर्मचारी संगठन जन्मिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राईले यो स्वभाविक प्रक्रिया भएको बताए। उनले कर्मचारीको नियुक्ति र सरुवा लगायतका विषयमा तीन तहका सरकार कसैले पनि एकअर्काको मुख ताक्नु नहुने बताए।

उनले एक अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले सरकार प्रभावकारी हुन नसक्ने जिकिर गरे। मन्त्री राईले प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालयमा अहिलेपनि सचिव खालि रहेको भन्दै केन्द्र सरकारले कहिले पठाउँला र पदपूर्ति होला भन्ने आशामा बस्नुपरेको बताए। उनले संघीयता आश्रित नभइ सार्वभौम सत्ता बाँडफाँट हुनु रहेको बताए।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७९ ०९:०७ बुधबार