नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले विश्वविद्यालय बनाउन र संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बाटोमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले सरकार सुल्टो बाटो नभइ विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्ने बाटोमा उल्टो भएर हिँडिरहेको बताएका हुन्।
सांसद थापाले संविधानको अनुसूची ५ ले केन्द्रीय विश्वविद्यालयलाई संघले हेर्ने र अनुसूची ६ ले प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई प्रदेशले हेर्ने भनेपनि संविधानअनुसार काम नभएको गुनासो गरे। उनले सरकार शिक्षासम्बन्धी एउटा राष्ट्रिय नीति, त्यसअन्तर्गत संघीय शिक्षा ऐन, त्यससँग जोडेर विश्वविद्यालयको छाता ऐन, छाता ऐनले विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा गम्भीर बनेर लाग्नुपर्ने बताए।
सांसद थापाले संघीय शिक्षा ऐन नल्याएको र अर्कोतर्फ शिक्षा नीति बनाएर प्रस्तुत गर्न नसकेको बताए। सांसद थापााले संघीय शिक्षा ऐन एकातिर र विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा विश्वविद्यालयको छाता ऐन नबनाउने, नयाँ विश्वविद्यालय बनाउँदै जाने हो भने भइरहेका विश्वविद्यालयलाई थप ध्वस्त पार्ने दाबी गरे।
उनले भने, ‘हामी सुल्टो बाटो होइन, उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौँ। हाम्रो संविधानले अनुसूची ९ मा शिक्षा तीनै तहको सरकारको अधिकार हो भन्यौँ। अनुसूची ५ ले केन्द्रीय विश्वविद्यालयलाई संघले हेर्ने र अनुसूची ६ ले प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई प्रदेशले हेर्ने भन्यो। संविधानले यी सबै व्यवस्था गरिसकेपछि हाम्रो यात्रा अघि बढाउनुपर्ने काममा हाम्रो संघीय विश्वविद्यालय थिए, छन्। केही विश्वविद्यालयको अवस्था थिए, केही समस्या थिए, अवसर पनि हामीलाई प्राप्त भएको थियो। समग्र नेपालको विश्वविद्यालयको शिक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? हाम्रा कमी, कमजोरी अपर्याप्ततालाई सम्बोधन गरेर कसरी अघि बढ्ने? एउटा अवसर हामीलाई आएको थियो। हामी हिँड्ने बाटो भनेको शिक्षासम्बन्धी एउटा राष्ट्रिय नीति, त्यसअन्तर्गत संघीय शिक्षा ऐन, त्यससँग जोडेर विश्वविद्यालयको छाता ऐन, छाता ऐनले विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? भइरहेकोलाई के गर्ने? नयाँ कसलाई खुल्न दिने, कसलाई नदिने?'
थप उनले भने, 'केन्द्र र प्रदेशले के गर्ने भनेर बाटो देखाउँथ्यो। हामीले त्यो गरेनौँ। एकातिर संघीय शिक्षा ऐनपनि ल्याएनौँ। शिक्षा नीति बनायौँ, प्रस्तुत गर्न सकेनौँ। हामीले अहिले विद्यमान भएको त्रिभूवन विश्वविद्यालय लगायतको ऐनलाई संशोधन गर्यौँ। अहिले धमाधम प्रदेशले प्रदेशका विश्वविद्यालयको ऐनहरु बनाउन थालेको छ। अहिले पनि हामीले संघीय शिक्षा ऐन एकातिर र विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा विश्वविद्यालयको छाता ऐन नबनाउने र कहिले एउटा, कहिले अर्को विश्वविद्यालय बनाउने हो भने यसले हाम्रो विश्वविद्यालयलाई थप ध्वस्त बनाउँछ। विश्वविद्यालय बनाउने, संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सरकारको ध्यान जाओस्।’ सांसद थापाले समग्र नेपालको विश्वविद्यालयको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताए।
प्रकाशित: १० श्रावण २०७९ १०:३१ मंगलबार
