सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेबाट टुक्रिएर गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र सो दलमा गएका १४ सांसदको पद तत्कालका लागि जोगिने गरी आइतबार आदेश गरेको छ। यस विषयमा परेको मुद्दामा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न राखिएको माग अस्वीकार गर्दै चैत २० मा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश गरेको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा एसको दर्ता र पार्टीले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद बदरको मागसहित २०७८ भदौ १८ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। ओलीले माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरेको हो। एमालेबाट चोइटिएर माधवकुमार नेपाललगायत १४ सांसदले नेकपा एस गठन गरेका थिए।

पाँचपटक हेर्न नभ्याइने र एकपटक स्थगितमा परेको मुद्दा ६ महिनापछि पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश भएको हो। ‘निवेदकबाट उठाइएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूको निरूपण छिटोछरितो रूपमा पूर्ण सुनुवाइको सन्दर्भमा हुनु मनासिब देखिएको हुँदा २०७८ चैत २० का लागि पेसी तोकी पूर्ण सुनुवाइका लागि नियमानुसार पेस गर्नू’, आइतबार जारी आदेशमा भनिएको छ।

पूर्ण सुुनुवाइमा दुवै पक्षका तर्फबाट विस्तृत रूपमा बहस गरिनेछ। आइतबार अन्तरिम आदेशका लागि सुनुवाइ भएको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। मुद्दाको सबै विवरण आइसकेकाले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्दै अन्तिम पूर्ण सुनुवाइ गर्नेगरी आदेश भएको हो। पूर्ण सुनुवाइको कानुनी प्रक्रिया लामो हुने भएकाले पनि नेकपा एसका सांसदको पद केही समयका लागि सुरक्षित देखिएको छ। सर्वोच्चले गत भदौ २२ मा लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो।

ओलीले पार्टीबाट कारबाही गरिएका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त नगरी नयाँ पार्टी खोल्न सघाएको दाबी रिटमा गरेका छन्। ओलीले सभामुख सापकोटालाई समेत कारबाहीको माग गरेका छन्।

ओलीले रिटमा निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, संघीय संसद् सचिवालय, नेकपा एस, एमालेबाट निष्कासित माधवकुमार नेपालसहित १६ सांसद, लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलगायत दुईजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पनि विपक्षी बनाएका छन्।

एमालेले आफ्नो दलका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई २०७८ साउन २५ मा पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गत भदौ १ मा संघीय संसद् सचिवालयमा सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएको थियो। एमालेबाट निष्कासन गरिएका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले नयाँ दल गठन गर्नु गैरकानुनी भएको रिट निवेदकको दाबी छ। ‘नयाँ दल गठन गरी पत्राचार, निर्णय गैरकानुनी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आवश्यक परमादेश प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ’, रिट निवेदनमा उल्लेख छ। रिटमा १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिनेगरी निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णय बदरको माग गरिएको छ। 

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७८ ००:२४ सोमबार