अमेरिकाले ५० करोड डलरको मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था सृजना भएको बताएको छ।
प्रधिनिधि सभाले ध्वनीमतका साथ एमसीसी अनुमोदन गरेपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कुरा जनाएको हो।
‘दुई करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपाली जनतालाई सहयोग गर्ने आशासहित नेपालका ऊर्जा र यातायातका क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेपछि नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो,’ दूतावासले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अब यस पाँच–वर्षीय कार्यक्रमको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ।’
एमसीसी अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सधैँ नेपाल सरकारको हातमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्दै कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने संसद्को निर्णयका कारण नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सिर्जना हुनेछ, विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुनेछ र ढुवानीको खर्च घट्नेछ,’ अमेरिकाले भनेको छ।
आर्थिक स्वतन्त्रता, आफ्ना नागरिकमाथिको लगानी र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँसहितको सुशासनप्रति कटिबद्ध विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग मात्र अमेरिकाले एमसीसी सम्झौत गर्ने विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ।
यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबिचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७५औँ वर्ष पुगेको छ। यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल र अपत्यारिला परिवर्तनहरू भएको अमेरिकाले जनाएको छ। परिवर्तनमा अमेरिका नेपालको साथमा उभिई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा मद्दत गरेको जनाइएको छ।
‘अमेरिका र नेपालबिचको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो छ । हामी नेपाल र नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिलाई निरन्तर रूपमा समर्थन गर्नेछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७८ ०३:३२ सोमबार
