नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका उपनेता तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले वर्तमान सरकार र सर्वाेच्च अदालतले संविधानविपरीत गतिविधि भइरहेको बताएका छन्।

उनले सर्वाेच्चले सरकार बनाउने, सरकार सञ्चालनका लागि बेग्लै समन्वय समिति गठन गर्ने र अर्बाैं रकम लगानी गर्दा स्रोत नखोज्नेजस्ता विषय संविधानले उल्लेख नगरेको बताए।

गृह जिल्ला इलाममा नवराज शंकरद्वारा लिखित ‘दलित आन्दोलन र अनुुभूतिहरू’ पुस्तक विमोचन तथा नवराज शंकर प्रतिष्ठानको शुुभारम्भ कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै नेम्बाङले प्रश्न गरे, ‘संसद्ले बनाउने प्रधानमन्त्री सर्वाेच्चले बनाउने भनेर संविधानमा कहाँ लेखेको छ?’

सरकारले केही दिनअघि गठन गरेको समन्वय समितिप्रति पनि नेम्बाङले प्रश्न तेस्र्याएका छन्। ‘लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारले देश चलाउनुपर्नेमा सरकार नै सञ्चालन गर्न अर्काे समिति बनाउने भन्ने संविधानको कुन धारामा छ? तर हामीले त त्यसै गरिरहेका छौं।’ केही दिनअघि सत्तारुढ गठबन्धनका दलले नेपाली काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा सरकार सञ्चालनका लागि समन्वय समिति गठन गरेको छ।

नेम्बाङले ‘अघिल्लो दिन संसद् विघटन गरेर भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउनुपर्ने पनि संविधानको मर्म नभएको’ बताए। ‘जनताले बनाएको हाम्रो संविधानमा अघिल्लो दिन संसद् विघटन गरेर भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याउने भन्ने पनि लेखिएको छ त? तर, हामी त त्यसै गरिरहेका छौं नि।’ नेम्बाङले अर्बाैं रुपैयाँ लगानी गर्दा स्रोत नखोज्ने गरी कानुन बनाउने चर्चाको सन्दर्भमा भने, ‘नेपाल अब कुनैपनि बेला ब्याक लिस्टमा प¥यो भनेको सुन्दा अचम्म मान्नुपर्ने छैन।’ 

नेम्बाङले विश्वकै सर्वाेत्कृष्ट संविधान बनेपनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए। ‘संविधानमा व्यवस्था गरेरमात्र हुँदैन, बुद्धि–विवेक र क्षमता हामीले नै देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘समाजमा पछाडि पारिएको क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदायको सम्बोधन नहुनुको कारण पनि यही हो।’

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७८ १०:०८ बिहीबार