गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विश्वासको मत पाउन असफल भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभा समक्ष विश्वासको मत मागेका उनले विश्वासको मत पाउन असफल भएका हुन् । योसँगै राजनीतिक उतारचढावका कारण मुख्यमन्त्री पद गुमाउने गुरुङ पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।  

मुख्यमन्त्री गुरुङले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत परेको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले घोषणा गरे । विहीबार लिइएको विश्वासको मतको पक्षमा एमालेका २७ सांसदले मत दिए । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जसपाका २ तथा जनमोर्चाका २ सांसदले बिपक्षमा मत दिए । जनमोर्चाका कृष्ण थापा र स्वतन्त्रका दीपक मनाङेले भने मत हालेनन् ।  

यसअघी प्रदेश नम्बर २, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम सरकारले विश्वासको मत पाइसकेका छन् । लुम्विनी प्रदेशमा भने पहिलो कार्यकालबाट राजिनामा दिएका शंकर पोखरेलले लगत्तै बहुमतको सरकार गठन गरेका छन् । भलै यसमा विवाद कायम छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रभाव क्षेत्र मानिने गण्डकी प्रदेशमा उनकै विश्वास पात्र गुरुङले भने विश्वासको मत लिन नसक्दा प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टी नेकपा एमालेलाई नराम्रो झट्का दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै गत बैशाख २९ गते दोश्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले एक महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक ब्यबस्था अनुसार विश्वासको मत लिएका हुन् । यसअघी उनी नेकपाको दुई तिहाईको नेतृत्व गर्दै करीब साढे ३ वर्ष मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर सर्वोच्चले नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्र बनाई दिएलगत्तै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि अल्पमतमा परेका उनले अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने अघिल्लो दिन पदबाट राजिनामा दिएका थिए । तर बिपक्षीले वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि बहुमत पु¥याउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको मुख्यमन्त्रीमा गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए ।

 विश्वासको मत गुमेसँगै गण्डकी प्रदेशमा अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । यसअघी संविधानको धारा १६८ को उपधारा १, २ र ३ अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले अब सोहि धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बहुमत पु¥याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्नसक्ने प्रदेश सभाका कुनैपनि सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७८ १२:२५ बिहीबार