प्रदेश १ को सरकारलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। गत पुस ५ गते प्रधानमनत्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि सरकारबाट बाहिरिएर आन्दोलनमा उत्रिएको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो।  

आइतबार माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा  गराएका हुन्। माओवादी केन्द्रको चैत १६ गते बसेको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अधिकार दलको नेतालाई दिएको थियो।

सरकारका गतिबिधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदमको स्वागत, समर्थन र सहयोग गरेको, अविश्वास प्रस्तावलाई सामना गर्नुको साटो संसदलाई छलेको, संसदीय मूल्य मान्यताप्रति अनुत्तरदायी भएको, सरकार संचालनमा पूर्ण असफल भएको, कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार तथा सुशासन कायम गर्न असफल भएकोले समर्थन फिर्ता लिएको माओवादी केन्द्रले दर्ता गरेको पत्रमा उल्लेख छ।

केन्द्रीय नितिअनुसार नै समर्थन फिर्ता लिइएको माओवादी केन्द्रका सांसद कुलप्रसाद साम्बा( लिम्बु)ले बताए।  प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १५ सांसद छन्। सरकारले आह्वान गरेको प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको अघिल्लो दिन माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन जेठ २४ गते २ बजेलाई बोलाइएको छ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७८ ११:४९ आइतबार